ओलीमाथिको प्रहार, बालेनलाई ‘व्याक फायर’ : सरकारले ८ महिनामै टुटायो ‘युवा’ जोडी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख अर्थात् मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)लाई अफ्ठेरो पर्ने गरी संघीय सरकारले बालेन स्वयंले रोजेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई सरुवा गरिदिएको छ । ३२ वर्षको उमेयर मै सहसचिव बनेका प्रदीपलाई आठ महिना अघि (२०८०, माघ ३ गते) बालेन आफैंले रोजेर काठमाडौं महानगर लगेका थिए ।

हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिव परियारलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने उनको ठाउँमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सरोज गुरागाईँलाई काठमाडौँ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।

सरकारले काठमाडौंसहित ३ ठूला पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गरेको छ भने कुल ४० सहसचिवको सरुवा गरेको छ । यस्तै, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गृहमन्त्रालय पुगेका छन् भने जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले प्रदीपलाई कम्तिमा पनि दुई वर्ष एकै ठाउँ बसेर काम गर्नेगरी भित्र्याएका थिए । तर, संघीय सरकारले ८ महिना मै सरुवा गरिदिएको छ । अघिल्लो लटमा सरुवाबाट सुरक्षित भएका प्रदीपलाई बालेनको सञ्जाल छुद्रताले समेत चाँडै सिंहदरबार धकेलेको अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन् । बालेन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रदीपसहित ४० जना सहसचिवको सरुवा गरेको सरकारले यसअघि दुई साता मै ७७ जना उपसचिवको सरुवा गरिसकेको छ ।

बालेनसँग बसेर के गरे प्रदीपले ?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौं महानगरको विनियोजित बजेट २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब भन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । जुन पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा उच्च बजेट खर्च हो । जुन खर्च आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सिङ्गो विनियोजन भएको रकम बराबर हो, जसले महानगरको खर्च क्षमता र प्रगतिको संकेत गरेको बताइन्छ ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ प्रदीपको ८ महिने कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । खर्चमा सुधार आएको र बेरुजु न्यूनीकरणमा योगदान गरेको राजश्व विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार
परियारले कानून तर्जुमा र महानगरको आन्तरिक कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याएको बताइन्छ । यो बीचमा कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, फोहोरमैलाई सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यविधि, साथी महानगर कार्यविधि, सुलभ फार्मेसी सञ्चालन कार्यविधि र भवन निर्माण मापदण्ड जस्ता कानूनी सुधारहरु आएका छन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रदीपको कार्यकालमा एसओपी (स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर)को वृहत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भएको छ ।