नेको इन्स्योरेन्ससँग १३ करोड क्षतिपूर्ति भराउने मुद्दालाई वाणिज्य इजलासमा पठाउने आदेश

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले कमला पुल निमार्णमा नेको इन्स्योरेन्सको बीमा विवाद वाणिज्य इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ। लुम्बिनी बिल्डर्सले नेको इन्स्योरेन्सविरुद्ध यो सबै क्षतिबापत बीमा कम्पनीबाट कम्तिमा १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम आउनुपर्ने दाबी सहित उच्च अदालत पाटमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आईतबार खडानन्द तिवारी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी बिल्डर्स र नेको इन्स्योरेन्सको विवाद समाधान गर्न पूर्ण सुनुवाईका लागि वाणिज्य इजालसमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

बाढीले ४ सय ७० मिटर लामो कमला पुलमध्ये एक सय ६० मिटरमा क्षति गरेको छ । यस्तै, २ सय मिटर लामो ‘एप्रोच रोड’ र ५ सय मिटर नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएको पर्खालका विभिन्न भागमा क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी बिल्डर्सले यो सबै क्षतिबापत बीमा कम्पनीबाट कम्तिमा १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम आउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

तर, नेको इन्स्योरेन्स यसमा सहमत छैन । लुम्बिनी र नेको इन्स्योरेन्सबीच कुरा नमिलेपछि यो विषय अहिले बीमा प्राधिकरण हुँदै यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ ।

बीमा रकमको विवाद लम्बिँदै गएकाले पुल निर्माण कार्य अलपत्रजस्तै बनिरहेको छ । अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शर्माका अनुसार बाढीले पुलमा पुयाएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न कम्तिमा पनि १५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । बीमाको नियमअनुसार कम्पनीले १३ करोड रुपैयाँमात्र क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । त्यसअनुसार रकम नआएकाले पुल निर्माणको गति सुस्त भएको हो ।

बीमाबाट रकम प्राप्त भए तत्कालै पुल निर्माणले गति लिने र चाँडै निर्माण पूरा भन्दै यसअघि प्राधिकरणमा उजुरी दिएको थियो । प्राधिकरणबाट चित्त बुझदो फैसला नआएपछि उनी पाटन उच्च अदालत पुगेका हुन् ।सरकारले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सबै आयोजनाको अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसमा निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा संयुक्त बीमा पोलिसी बनाइन्छ ।

यसका लागि सरकारले पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा वा त्यसपछि बिग्रने वा भत्किने जोखिम जहिले पनि रहन्छ । यस्तो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

आयोजनामा कुनै पनि जोखिम आए बीमाको क्षतिपूर्तिबापत आउने रकमबाट त्यसलाई सुल्झाउने गरिँदै आएको छ ।

कुनै प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगे वा बिग्रे–भत्केमा बीमाको रकमबाट बनाउने गरिँदै आएको छ । तर, कमला नदीमा बनिरहेको पुलमा बाढीका कारण क्षति पुग्दा पनि बीमाको क्षतिपूर्ति विवाद लामो समयसम्म सुल्झन सकेको छैन । यही कारण पुल बन्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

सरकारले २०६८ सालमा यो पुल बनाउन ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । जेभीमा भने लुम्बिनी बिल्डर्स रहेको थियो । पुल निर्माण २०७३ मंसिरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मुलुकका अन्य भागमा जस्तै पप्पुले यो पुललाई पनि अलपत्र पारेपछि जेभीमा नाम रहेका कारण लुम्बिनी बिल्डर्सले जिम्मेवारी लिएर पुल बनाएको थियो ।

कमला नदीमा लामो समयसम्म पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् । तर, कसैले सुनेको छैन । सिरहा र धनुषा दुवै जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा यसबाट समस्यामा छन् ।

पुल अभावमा एक जिल्लाका बासिन्दालाई अर्कोमा जान घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले कमला नदी पार गर्न स्थानीयवासीलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
समयमा पुल निर्माण नहुँदा आवतजावतका साथै यो क्षेत्रको आर्थिक विकाससमेत अवरुद्ध बनेको छ । विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार बन्नु पहिलो शर्त हो । यो नदीमा करिब ९ महिनासम्म सर्वसाधारण वारपार गर्न नसक्ने किसिमले पानी बग्ने गर्छ ।