बीमक संघका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता डुब्दै, कम्तीमा पाँच वर्ष लाभांश नपाउने !

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका कारण नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरु डुब्ने भएका छन् । अदूरदर्शी नेतृत्वले लिएको बचपना निर्णयका कारण कोरोना बीमाको साढे नौँ अर्बभन्दा बढी दायित्व बीमा कम्पनीको थाप्लोमा थपिएर लगानीकर्ताहरु डुब्ने भएका हुन् ।

कोरोना बीमाको बक्यौता दावी भुक्तानी नेपाल सरकारबाट भुक्तानी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही भदौं २३ गते नेपाल बीमक संघको नेतृत्वमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त मुद्दामा पराजित भएमा कोरोना बीमाको बक्यौता बापतको सबै रकम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्नै पर्ने दायित्व थप हुनेछ ।

अहिलेसम्म कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले नदिएकाले दाबी भुक्तानी नगरेको भनेर छुट पाउँदै आएका बीमा कम्पनीहरुले मुद्दा हारेपछि भने त्यस्तो छुट पाउने छैनन् । नियामक बीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु कोरोना बीमाको मुद्दामा बीमक संघ पराजित भएमा सबै रकम बीमा कम्पनीहरुले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउने स्वीकार गर्दछन् ।

कसरी हार्दैछ मुद्दा ?
कोरोना बीमा सम्बन्धी मुद्दामा बीमक संघले जित्ने कुनै सम्भावना नै छैन । नेपालको बजेटरी सिष्टमभन्दा बाहिरबाट सिर्जना भएको अर्बौै रुपैयाँको दायित्व नेपाल सरकारले तिर्नेछैन । साथै कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले के बापत तिर्ने ? लगानी, अनुदान, सहायता, विकास निर्माण खर्च ? के भनेर तिर्ने भन्ने कुनै स्पष्टता छैन । नेपालको हालको कानून, पद्धति अनुसार बजेटमा रकम छुट्याएर ल्याएको रकम मात्रै सरकारले भुक्तानी गर्न बाध्य हुनेछ । कुनै मन्त्री, सचिव वा तत् निकायका व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेकै भरमा उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्व सरकारी खाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानूनमा छैन ।

अर्को कुरा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७८ नै गैर कानुनी भएको भन्दै २०७८ साल भदौं २९ गते तत्कालीन अधिवक्ता भाइराजा राई सहितका व्यक्तिले नेपाल सरकारको विरुद्धमा दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै बिचाराधीन अवस्थामा छ । अहिले दर्ता गरेको मुद्दा लगाऊमा जोडिएर सोही मुद्दामा पुग्नेछ । पुरानो मुद्दाको पालो नआएर अल्झिँदै आएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड गैर कानूनी हुने धेरै आधारहरु रहेका छन् । सो मुद्दाकै आधारमा खारेज भइसक्नु पर्ने कोरोना बीमा मापदण्ड सर्वोच्च अदालतकै कारण अहिलेसम्म अल्झिरहेको छ ।

यसअघि कोरोना बीमाको रकम सरकारले नभई बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निष्कर्ष दिँदै सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँलाई समेत बेरुजुमा राखिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना बीमाको रकम बापत जसले भुक्तानी दिन्छ, उसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत लाग्न सक्नेछ ।

अग्राधिकार पाउँदैमा बीमक संघले जित्न लागेको हो ?
केही मानिसहरुमा भ्रम फैलिरहेको छ । मुद्दाले अग्राधिकार पायो अब छिट्टै सरकारले कोरोना बीमाको पैसा तिर्नेछ । तर होइन, अग्राधिकार पाउँदैमा सर्वोच्च अदालतमा छिटो फैसला हुने होइन । अग्राधिकार यसअघिको कोरोना बीमा मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने मुद्दालाई पनि थियो । तर अहिलेसम्म तीन वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला भएको छैन ।

कोरोना बीमा बापतको दायित्व बीमा कम्पनीहरुको टाउकोमा आउने बित्तिकै बीमा कम्पनीहरुले करीब साढे नौँ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पर्नेछ । त्यसपछि शिखर, सलिको, नेको लगायतका कम्पनीहरु पर्नेछन् । सबैभन्दा कम नेपाल इन्स्योरेन्स र भारतीय बीमा कम्पनीका नेपालस्थित शाखा कार्यालयहरु पर्नेछन् । अर्बौ रुपैयाँ तिर्नुपर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कम्तीमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष मुनाफा वितरण गर्न नसकी थला पर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई ठूलो मार पर्नेछ ।

यसअघि बीमा प्राधिकरणसँग मिलेर कोरोना बीमा जस्तो जुवालाई बीमा भनेर बिक्री गर्ने बीमक संघ अहिले फेरि लगानीकर्तालाई डुबाउने गरी कानूनी उपचारको खोजीमा अघि बढेर आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्ने काम गरिरहेको छ ।