बीमा प्राधिकरणमा अर्को घोटाला, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ९० लाख कित्ता आईपीओ जारी नगरी हकप्रद स्वीकृत

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र बेथितिमा चुर्लुम्म डुबेको नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अर्को गम्भीर घोटाला काण्ड मच्चिएको तथ्य प्राप्त भएको छ । साबिक महालक्ष्मी लाइफले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्ने ९० कित्ता आईपीओ जारी नगरी हकप्रद वितरण गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ ।

अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवाल सहितका उच्च तहका कर्मचारीहरू के कसरी प्रभावित भए भन्ने स्पष्ट भएको छैन । तर, मर्जर सम्झौतामै उल्लेख भएको आईपीओ जारी नगरी हकप्रद जारी गर्न दिने कार्य गैर कानूनी भएको सेबोनका उच्च अधिकारीहरूको भनाई छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका अधिकारीहरू समेत बार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको तथा मर्जर सम्झौतामै उल्लेख भएको ९० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी हकप्रद जारी गर्न दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत साता मात्रै प्रभु महालक्ष्मी लाइफलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर तथा १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ । बीमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा दिएको अनुमतिको आधारमा कम्पनीले आगामी असोज २३ गते बार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ स्रोतले नियामक बीमा प्राधिकरणले हकप्रद तथा बोनस शेयर वितरण गर्न अनुमति दिएको पुष्टि गरेको छ ।

साबिक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफका बीचमा मिति २०८० जेठ ३ गते भएको मर्जर सम्बन्धी सम्झौतामा पनि सर्वसाधारण र संस्थापक शेयरधनीबीचको रेसियो मिलाउन ९० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने उल्लेख छ । उक्त मर्जर सम्झौतालाई बीमा प्राधिकरणबाट २०८० जेठ ३ गते नै स्वीकृति प्रदान गरिएको समेत खुलेको छ । प्रभु लाइफका सुभास अमात्य र महालक्ष्मी लाइफका मनोरञ्जन शर्माले हस्ताक्षर गरेको मर्जर सम्बन्धी सम्झौतामा सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर महालक्ष्मी लाइफले लाइसेन्स लिँदाका बखत ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने कबूल गरेको शेयर जारी नगरी गत साता बीमा प्राधिकरणले १७ प्रतिशत हकप्रद तथा १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कसरी स्वीकृति दियो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । कानून बमोजिम काम नगर्ने, लगानीकर्ता, शेयरधनी, बीमितको पक्षमा भन्दा पनि सेटिङका काम सबैभन्दा पहिले अघि बढाउन बानी परेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरू अहिले अख्तियार, महालेखादेखि अर्थमन्त्रालयको समेत कडा निगरानीमा परेका छन् ।

त्यसो त बीमा प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि सुशासन कायम गर्ने तथा बीमा कम्पनीहरूमा कानुन कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध देखिदैनन् । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको हकप्रद शेयरलाई स्वीकृति दिनुअघि नै बीमा प्राधिकरणका एक निर्देशकलाई बीमापोष्टले जिज्ञाशा राख्दा भनेका थिए, ‘कस्तो अप्ठेरो प्रश्न ल्याएको, यस्तो प्रश्न नल्याउनू न ।’

चरम बेथिति र भ्रष्टाचारमा डुब्दै गरेको बीमा प्राधिकरणमा पछिल्लो चार महिनादेखि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सञ्चालक समेत उपस्थित भएका छैनन् । भर्खरै नियुक्त भएका मदन दाहालले आफू बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुने बताएका छन् । तर त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सफल होलान् वा आफैँ दलदलमा फस्छन्, त्यो समयले बताउनेछ ।

यस अघिका अर्थबाट आएका सञ्चालकहरूलाई झुक्याएर भ्रष्टाचारजन्य निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन सक्ने अनि करिअर दाउमा लाग्न सक्ने भन्दै पछिल्लो तीन वर्षदेखि बीमा प्राधिकरणमा सञ्चालक भएर आउने अर्थका कुनै पनि सञ्चालकहरूले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । चाहे झक्क प्रसाद आचार्य हुन्, चाहे शोभाकान्त वा नारायण रिसाल नै ।

बीमा क्षेत्रमा अहिले चर्चा चलिरहेको छ, बीमा प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई कति पैसाले पुग्छ ? एउटा पनि अनैतिक कार्य नरोकिने र जनताको पक्षमा र बीमितको पक्षमा कुनै निर्णय गर्दा सीईओको अनुहार हेर्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण बन्न सफल भएको छ, नेपाल बीमा प्राधिकरण । सर्वसाधारणको ९० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था नै लागू नगरी बोनस तथा हकप्रद वितरण गर्ने प्रभु महालक्ष्मी काण्डमा ठूलै रकम सेटिङ गरेको चर्चा बीमा क्षेत्रमा फैलिएको छ ।