मोदीका विशेषदूत रञ्जित रे काठमाडौंमा, महाकालीको पानीमा चासो

काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमा फेरि पानीमाथि राजनीति सुरु गरेको छ । भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु कै पालादेखिको नेपाल-भुटानका ठूला केही नदीलाई घुमाउने योजनालाई पुनरावृत्ति गर्ने संकेत भारतले गरेको हो ।

नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छिमेकी भारतले नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रे’लाई विशेषदूतका रुपमा काठमाडौं पठाएर भारतले यस्तो रणनैतिक दबाब बढाएको यसमामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।

ललितपुरमा नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन एण्ड इन्गेजमेन्ट नामक अनुसन्धान संस्थाले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उनले पूर्वराजदूत रे’ले मुखै फोडेर भने, ‘नेपालका नदीबाट बग्ने पानी प्रयोग गरेबापत भारतले आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी गरिएको तर्क हामीलाई स्वीकार्य छैन । यसले अराजकता निम्त्याउँछ ।’

नेपाल माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएको र त्यहाँबाट तल बग्ने पानी नेपालकै रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने तल्लो तटीय राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ९ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले नेपाल भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा भारतले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्दा नियमित हुने पानीबाट भारतले लिने फाइदाको हिसाब नगरिएको भन्दै उक्त सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

जलाशयमा थुनेर राखिएको पानी तल्लो तटीय राष्ट्रले बाह्रै महिना एउटै फ्लोमा नियमित पाउने र त्यसको उपयोगबापत नेपाललाई शुल्क दिइनुपर्ने माग जलस्रोत अध्ययताहरुले राख्दै आएका थिए । यसै मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सर्वोच्च न्यायालयबाट उपयुक्त आदेश हुनुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

पूर्वभारतीय राजदूत  रे’ले भारत र पाकिस्तान हुँदै बग्ने इन्दुज नदीको उदाहरण दिएर उक्त नदीको माथिल्लो तटीय राष्ट्र भारत भएका कारण पाकिस्तानले क्षतिपूर्ति नदिए दिँदैनौ भन्दा अराजकता फैलँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले नेपालबाट बग्ने नदी अन्तरदेशीय भएकाले माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएकै आधारमा नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

अधिकांश प्रान्तले खेपिरहेको खडेरी एवं काकाकुल दिल्ली मै न्यून पानी आपूर्तिको सामना गरिरहेको भारतले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको प्रलोभन बाँडेर सित्तैमा पानी लैजाने अर्थात् नदी घुमाउने दाउ खोजिरहेको छ ।

पूर्व भारतीय राजदूत रे’ले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई लिएर खास यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । जुन परियोजना महाकाली सन्धिको एउटा महत्ववूर्ण अंग मानिएको छ । नेपालका लागि राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धिअनसार हाल उपयोगमा रहेको पानीको कुनै हिसाव नगरी बाँकी पानी मात्रै आधा-आधा गर्ने भनी सम्झौता गरिएको छ । भारतले महाकालीको पानी अहिले पनि अधिकतम उपयोग गरिरहेको र अब बाँकी हुन आउने थोरै पानी मात्रै आधा-आधा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै निकै आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा पञ्चेश्वरबारे कुनै कुरा नउठाएको भारतले केपी ओली सत्तामा आउनासाथ इपीजी र महाकाली सन्धिको जगमा गरिएको पञ्चेश्वर सम्झौताको बखेडा झिकेको हो । र, यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिनुपर्ने बताइँदै छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदर मोदीले पूर्व भारतीय राजदूतलाई विशेष दूतका रुपमा पठाउनुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु संकटमा रहेको संकेत गरिरहेको नेपाल-भारत मामिलाका एक जना जानकारले बीमापोष्टलाई बताएका छन् ।

सत्ताकै आयुको प्रयोजनार्थ न्युयोर्कमा हुन लागेको राष्ट्र संघको ७९ औँ महासभाका दौरान भारतीय समकक्षी मोदीसँग साइडलाइन वार्ताको ण्पहल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले मोदी–ओली भेटवार्ताका लागि आग्रह गरिसकेको भए पनि जवाफ आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्र संघको महासभा भदौ २५ देखि सुरु हुँदैछ भने उच्चस्तरीय छलफल असोज ८ देखि १२ गतेसम्म चल्ने तालिका छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिमण्डलसहित असोज पहिलो हप्ता न्युयोर्क जाँदैछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भने (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया)सम्मिलित क्वाड बैठकमा सहभागि हुन असोज ५ मै वासिङ्टन जाँदैछन् ।