१५ लाखभन्दा तलका चेक बाउन्समा कैद बस्नु नपर्ने, अर्थसमितिमा छलफल जारी

२३ भाद्र २०८१, आईतवार १६:४५

काठमाडौँ । चेक बाउन्समा एकमहिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति रहेको तर्क राखे ।  १५ लाखभन्दा तलका चेक बाउन्समा कैद सजाय नहुनु पर्ने सांसदहरुको माग रहेको छ ।

छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताए । उनले संशोधन विधेयक माथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘समितिमा विधेयकमा विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्छ । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको छ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । चेक अनादर प्रमाणित भए पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सांसहरु सहमत भएपनि छलफल जारी नै रहेको छ ।

सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । उनले चेक अनादर हुनै नदिनुका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । चेक अनादर गराउने र कानुनी रुपमा अघि जाने प्रवृत्ति समेत रहेको बताएँदै यता तिर समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । महतले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए । चेक अनादरमा सीमा तोकेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । अनादरको सजायका लागि आंकडा तोकेर १५ लाख रुपैयाँबाट सुुरु गर्नुपर्ने बताए ।

 

 

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*