निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छः चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउँखा लगानी निरुत्साहित हुने बताएको छ।चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सोबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।

साथै उसले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन पनि भनेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा विधेयक सच्याउन भनेको छ ।

साथै उसले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने बताएको छ ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्वन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याईएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित हुनेछ, ।’

चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा समेत जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुख्यसचिव अर्याललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भनिएको छ, ‘नेपालको बैकिक क्षेत्रको विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने निश्चयनै लगानीमा यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्नेछ ।’

यद्यपी, भ्रष्टाचार घटनाको अनुसन्धान गर्ने नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र भन्नु हुँदैन ।