अन्ततः दर्ता भयो कोरोना बीमा सम्बन्धी मुद्दा, बीमक संघले हारे कम्पनीको थाप्लोमा पर्नेछ साढे नौ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघको तर्फबाट कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । बीमक संघको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरिएको र सो कार्यमा नेपालमा १२ वटा बीमा कम्पनीहरु सहभागी भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको थाप्लोमा साढे नौ अर्बभन्दा बढि भार थोपरिनेछ ।
गत सातादेखि दर्ता गर्ने भनिएकाे मुद्दा बल्ल आज दर्ता भएकाे हाे । दर्ता नंं ०८१-डब्लुओ- ०२६० नम्वरकाे मुद्दामा काेराेना बीमाकाे दावी भुक्तानी नेपाल सरकारबाट भराउन भनिएकाे छ । नेपाल बीमक संघकाे तर्फबाट महासचिव अशाेक खड्काले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
२०७७ साल माघबाट सुरु भएको कोरोना बीमामा करिब १६ अर्ब बीमा दावी परेको थियो । सुरुमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी व्यवस्था नगरी सुरु गरिएको कोरोना बीमा नेपालकै तत्कालिन अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको १९ वटा बीमा कम्पनीहरुले सामूहिक रुपमा दावी व्यहोर्ने शर्तमा अघि बढाइएको थियो । २०७७ साल माघमा सुरु भएको कोरोना बीमाको दायित्व बढ्दै गएपछि २०७८ साल भदौंमा कोरोना बीमा मापदण्ड सुरु भएको थियो ।
२०७८ साल भदौं २९ गते कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएको साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था गैर कानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म फैसला गर्न सकेको छैन ।
अहिले फेरि बीमक संघले कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिमको दावी सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सरकारबाट दावी भराउन मुद्दा दर्ता गरिएको हो । नेपाल बीमक संघले दर्ता गरेको मुद्दा अब लगाउमा पुरानै मुद्दामा मिसिन पुग्नेछ ।
सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत दर्ता भएको कोरोना बीमा मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दाका किनारा लागेसँगै बीमक संघको मुद्दाको पनि एकै पटक छिनोफानो हुनेछ । हाल बीमितहरुको चर्को दवावलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै पर सार्न मुद्दा दर्ता गरेको बीमक संघ अन्ततः कोरोना बीमामा नराम्ररी फस्ने देखिन आएको छ ।
कोरोना बीमाको दावी माग्दै सरकारकाविरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरेका बीमक संघले मुद्दा हारेमा भने बीमितहरुलाई आफैले रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको काँधमा साढे नौ अर्बभन्दा बढि दायित्व थपिने जोखिम बढ्न पुगेको छ ।
