चेकलाई तमसुकमा परिणत गर्ने विधेयकमाथि अर्थ समितिमा आज छलफल हुँदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डाफ्ट गरेर अर्थमन्त्रालयले अघि बढाएको एउटा विवादित विधेयकमाथि अर्थ समितिमा लगातार छलफल भइरहेको छ । तर आश्चर्य लाग्दो कुरा केछ भने अन डिमाण्ड क्यास (माग्ने वित्तिकै नगद भुक्तानी दिनुपर्ने) चेकलाई तमसुसमा परिणत गर्ने बैंकिङ कसुर सजाय ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि अर्थ समितिमा आज पनि छलफल हुँदैछ ।
नेपालको राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी, अर्थमन्त्रालयका सचिवदेखिका कर्मचारीहरु, कानुन मन्त्रालयका विधेयकको मस्यौदामाथि सहमति जनाउनेहरु र अर्थ समितिका सांसदहरुको सैद्धान्तिक हैसियतलाई ऐना देखाउन उक्त विधेयकको सम्बन्धमा हालसम्म नेपालका कुनै पनि बैंकरहरुले औचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । साथै महालेखा परिक्षकको कार्यालय समेत मौन छ ।
चेकलाई तमसुक जस्तै महिनासम्म भुक्तानीको लागि मोहलत दिइने प्रस्ताव संसदसम्म पुगेर छलफल भई पास हुने अवस्थासम्ममा पुग्दा पनि नेपालका कुनै पनि मिडियाकर्मीहरुको ध्यान पुग्न नसकेको देखिएको छ ।
बैंकिङ कसुर सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयकमा मागेका बखत तत्कालै भुक्तानी दिनुपर्ने चेकको सैद्धान्तिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दै चेक खिच्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि महिनादिनसम्म समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा (३.क) उपदफा ३ मा चेक अनादर प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले खातावाललाई ३० दिनको समयसहितको सूचना दिनुपर्नेछ र त्यस्तो सूचना दिएको ३० दिन पुरा भएपछि मात्रै थप तीन दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखामानको सिद्धान्त अनुसार चेक भनेको बैंक समक्ष पेश गर्ने वित्तिकै नगदमा परिवर्तन गर्ने भुक्तानीको माध्यम हो । विनिमय पत्र ऐन, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत यही रुपमा चेकलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
तर, नेपालको हाल मस्यौदाको रुपमा रहेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०८० विधेयक हुबहु पारित भएमा नेपालको समग्र भुक्तानी प्रणाली नै बिथोलिने विज्ञहरुको भनाई छ । अडिटर तथा पूर्व प्रशासक यादव प्रसाद शर्माले चेक अनादर प्रमाणित गराउन ३० दिने समय दिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र भुक्तानी प्रणाली नै बिथोलिने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘चेक अनादर गर्न ३० दिन समय दिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘भुक्तानी प्रणाली सुदृढ बनाउन’ भन्ने मूल उद्देश्य र मर्म विपरित हुनेछ ।’
चेक बाउन्सको लागि ३० दिनको समय दिनुपर्ने विषय लागू भएमा बैंकले समेत थप जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकका सिईओ सुन्दर प्रसाद कँडेलले भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भिर सोच विचार गरेरै नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेकोले आत्तिन नहुने बताउँछन् ।
यति ठूलो विषयमा नेपाल राष्ट्र, अर्थमन्त्रालय र संसद समेत चुक्न पुग्नु देशमा बैद्धारिक र सैद्धान्तिक बहस शून्य अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
-फाइल तस्विर
