२०८४ सालसम्मको म्यादी बीमाको हिस्सा लघुबीमालाई दिने गरी बीमा पुल निर्देशिका जारी, प्राधिकरणमा अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको कमजोर कार्यक्षमताको फाइदा उठाउँदै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले २०८४ सालसम्मका लागि बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हिस्सा लघुबीमालाई समेत समावेश गरी बाँडफाँड गराएका छन् ।

स्वीकृति मिति नै उल्लेख नगरिएको तर २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू भएको भन्दै बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशिका हिजो राति अबेर जारी गरिएको छ । बीमा प्राधिकरणको वेभसाइटमा हिजो मात्रै प्रकाशित भएको उक्त निर्देशिकाले आगामी २०८४ साल असार मसान्तसम्म लघुबीमा कम्पनीहरुलाई अन्य ठूला बीमा कम्पनी सहर बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हिस्सा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयले हटाउने तयारी गरिरहेका अध्यक्ष सिलवालले सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर बीमक संघ समेतलाई बलपूर्वक निर्णय गराउन लगाएर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा चालु आवमा लघुबीमा कम्पनीहरुको हिस्सा अन्य बीमा कम्पनीहरु मध्ये सामान्य मात्रै कम राखेर देखाउन खोजिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत समान रुपमा वितरण गरेर बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै गत आवको व्यवसायको हिस्साको आधारमा तय गरिएको छ ।

त्यस्तै आव २०८२।०८३ मा ८५ प्रतिशत सबैलाई समान र १५ प्रतिशत मात्रै योगदानमा आधारित हिस्सा कायम गरिएको छ । त्यस्तै, २०८३।०८४ मा ९९ प्रतिशत सबैलाई समान र एक प्रतिशत मात्रै योगदानमा आधारित हिस्सा राखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था गत साउनदेखि लागू गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार साउन महिनादेखिको सबैले गरेको व्यवसाय बीमा पुलमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय बीमा प्राधिरकण बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय ठेक्कामा दिएर कमिशन खाने माफियाको गिरोह जस्तो देखिन पुगेको छ । प्राधिकरणमा नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने कार्यमा अध्यक्ष सिलवाल आफै संलग्न रहँदै आएका छन् । बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा कार्यक्षमता अभिबृद्धि हुन नसक्दा नेपाली बीमा क्षेत्रले स्थायी नीति र बीमाको दीगो विकास सम्बन्धी नीतिहरु पाउन सकेको छैन ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालय बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, चालु आवको बजेटमै पनि बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने विषय बजेटमै उल्लेख छ । सरकारले समयमा बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न नसक्दा सुर्य सिलवालहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत कुम्ल्याउने धन्दा बन्द हुन मुश्किल पर्ने देखिएको छ ।

उता, बीमक संघले सो सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया दिन चाहेको छैन । संघका एक जिम्मेवारी पदाधिकारीले भने, ‘यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।’