मुद्दा दर्ता गरेको चार बर्षपछि मोरङका २९ पत्रकारले पाए कोरोना बीमाको भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका २९ जना पत्रकारले कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउने भएका छन्। कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेका २९ जनाले १र१ लाखका दरले भुक्तानी पाउने भएका हुन्। बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाहरूको रकम बराबरको चेक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङलाई उपलब्ध गराएको छ।
महासंघका सदस्यहरूको कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानीमा अटेर गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका तर्फ सचिव नेत्र पी अधिकारीले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बीमा गरिएको थियो।
बीमा अवधिसम्म संक्रमित भएकामध्ये २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए। बीमा अवधिसम्म संक्रमित भएका र सम्पूर्ण कागजात पुगेपनि अन्य २९ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको थियो।
०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो।
अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता अघि उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख २५ गते आदेश बमोजिम भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। अदालतको परमादेशलाई पनि अटेर गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै गत असार १० गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालत विराटनगरले असार ११ गते अदालतको अवहेलना मुद्धामा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश ममता खनाल र सुर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित ७ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नं ४ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विपक्षी नं। ५ अर्थ मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। उच्चको आदेश बमोजिम बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ अर्थ मन्त्रालयले जवाफ पेश गर्न बाँकी रहेको थियो।
अदालतको अवहेलनामा कारबाही मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी २९ जनाको भुक्तानी पठाएको छ। गत साउन २२ गते नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको समन्वयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग महासंघ कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गराउने काठमाडौं पुग्ने बितिक्कै बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताएका थिए।
