बैंकहरूको पुँजी कोष दबाब कम हुँदै, तीन बैंकलाई लाभांश बाड्न नपाउने
बैंकहरूको पुँजी कोषमा रहेको दबाब केही कम हुँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकले बैंकहरूको पुँजी कोषमा रहेको दबाब केही कम हुँदै गएको देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा करिब आधा दर्जन बैंकहरू यस्तो दबाबमा देखिएकोमा अहिले दुइटा बैंक मात्रै यस्तो दबाबमा छन्।
कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंकलाई पुँजी कोषमा केही बढी दबाब देखिन्छ। यी बैंकको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात क्रमशः ८।५६ प्रतिशत र ८।४४ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८।५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
यस्तो अनुपात एक आर्थिक वर्षको कुनै पनि त्रैमासमा तोकिएकोभन्दा कम भएमा बैंकहरूको लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाएको छ।
यस आधारमा कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंकले यो वर्ष लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्।
कुमारी बैंकको गत चैतमा यस्तो अनुपात ८।०३ प्रतिशत र प्रभु बैंकको गत पुसमा यस्तो अनुपात ८।१२ प्रतिशत थियो।
एनआइसी एसिया बैंकको भने यसअघि अहिले पनि यस्तो अनुपात तोकिएभन्दा तलै छ।
त्यस्तै, जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपातसमेत जोडिने कुल पुँजी कोष अनुपातमा समेत अन्य केही बैंकलाई दबाब छ। यस्तो कुल पुँजी कोष अनुपात भने हाल कम्तीमा ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस आधारमा भने प्राइम कमर्सियल बैंकलाई समेत केही दबाब छ। यो बैंकको कुल पुँजी कोष अनुपातमा कम्तीमा ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ११।९० प्रतिशत छ। सरदर १२ प्रतिशत माथि यो अनुपात रहेका बैंकहरूलाई यस्तो दबाब हुँदैन।
एनआइसी एसिया बैंकको भने यस्तो पुँजी कोष अनुपात पनि ११।१८ प्रतिशत मात्रै छ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो पुँजी कोष अनुपातमा यस पटक अतिरिक्त कोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेकोले समेत थप सहज भएको छ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरको नामको यस्तो अतिरिक्त कोषमा थप रकम राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र र कर्जाको वृद्धिदरको आधारमा निकालिएको अनुपातको आधारमा अतिरिक्त कोषमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको वृद्धिदर न्यून रह्यो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र तर्फ जाने कर्जा ५।८ प्रतिशतले बढेको थियो।
पछिल्लो समय केही बैंकले प्राथमिक पुँजी कोषमा गणना हुने अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर समेत जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
परिपक्व अवधि नतोकिएको र कुनै वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसकिए अर्को वर्ष दिन नपर्ने खालको सेयरलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर भनिन्छ। तर, लाभांश दिँदा पहिलो प्राथमिकता भने अन्य सेयरधनीले भन्दा यस्ता सेयर हुनेले पाउनेछन्। यसले दबाब थप कम हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले हालै पुरक पुँजीकोषमा असल कर्जामा प्राप्त हुन बाँकी पाकेको ब्याज पनि राख्न सक्ने सुविधा दिएको छ।