भ्रष्टाचारी र माफियाबीचको सेटिङ् छानविन नगर्ने सीआईबीमाथि गृहमन्त्रीको एक्सन

१७ भाद्र २०८१, सोमबार ११:२४

काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ निष्कासनमा भएको सेटिङबारे अुसन्धान ‘रि-ओपन’गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक्सन लिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीमा परेको उजुरीमाथि छानविन अघि बढाउने काम होस्, भन्दै ठाडो निर्देशन दिएका हुन् ।

आईजीपी कुँवरलाई गृहमन्त्रालय मै बोलाएर गृहमन्त्री लेखकले, ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जारी गर्न लागेको आइपीओ सम्बन्धमा सीआईबीमा जाहेरी परेको रहेछ, जुन तामेलीमा राखिएको सूचना प्राप्त भएको छ । के कति कारणले अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो । सम्बन्धित निकायमा बुझेर अनुसन्धान अघि बढाउने काम होस्,’ भनेका थिए ।

गृहमन्त्रीले एक्सन लिएसँगै आईजीपी कुँवरले सीआईबीमा यसबारे बुझेको र अनुसन्धान प्रक्रिया ‘रि-ओपन’ गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ । माफिया र भ्रष्टाचारीको प्रभावमा परेर अनुसन्धान तामेलीमा राखेको आरोप लागिरहेका बेला सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले गृहमन्त्रीले आईजीपीलाई दिएको निर्देशन र आईजीपी कुँवरले सीआईबीलाई केरकार गरेको कुरा समेत लुकाएका छन् ।

बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी वा निर्देशन आएको छैन । आईजीसा’वसँग भएको कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’ रिलायन्सले पेश गरेको फर्जी कागजातका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘बुक विल्डिङ’विधिमार्फत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको भन्दै सरोकारवालाबाट सीआईबीमा गएको असार २६ गते जाहेरी परेको थियो ।

जाहेरी परेको एक महिनापछि गत ३२ साउनमा सीआईबीले उक्त जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो, जहाँबाट अनुसन्धान रोकियो । तर, अहिले गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिले छानविन गर्नु भनिरहेको विषयमा सीआईबीले जाहेरी नै नहेर्ने निर्णय लिनु गलत भएको भन्दै स्वयं एक्सन लिएका हुन् ।
सीआईबीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०३ लाई टेकेर जाहेरी तामेलीमा राखिएको जिकिर गरिरहेको छ ।

उक्त दफा अनुसार बोर्डले महिना दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धानका लागि लेखि नपठाएकाले अनुसन्धान रोकिएको सीआईबीको तर्क छ । जाहेरी नै बोर्डविरुद्ध परेकाले सीआईबीले गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न सक्ने जाहेरवाला र कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । जाहेरकर्ता मध्येका घनश्याम पाण्डेले ‘बुक विल्डिङ’आफैंमा सार्वजनिक महत्व वा चासोको विषय भएकाले निष्कासन प्रक्रिया फेयर होस् भन्ने हेतुले आफुहरुले बोर्डविरुद्ध जाहेरी दिएको तर सीआईबीले नियतबस अनुसन्धान गर्नै नमिल्ने जवाफ दिइरहेको बताएका छन् । यो जाहेरी तामेलमा राख्ने निर्णय गर्ने नवनियुक्त सीआईबी प्रमुख एआईजी दीपक थापाले गरेको बताइँदैछ ।

लहरो तान्दा पहरो भने झैँ धितोपत्र बोर्डको नियमन विभाग हेर्ने हर्ताकर्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ माफियाको नाइके हुन् । सारा सेटिङ मिलाउने उनलाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संरक्षण छ । जसको आडमा उनले सीआईबी र संसदीय समितिलाई गुम्राह गर्न सकेका र विवादित ‘बुक विल्डिङ’मा भएको घोटाला सामसुम पार्न लागि परेको बताइँदै छ ।

हालका सीआईबी प्रमुख दीपक थापा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मासँग बढी घुलमिल भएका कारण पनि उनी सीआईबी छिर्नासाथ श्यामलाल ज्ञवालीले अनुसन्धान ओपन गरेको फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । एआईजी थापा हालका आईजीपी कुँवरका पनि प्रिय पात्र हुन् ।
नेपाली धितोपत्र बजारमा ‘बुक विल्डिङ प्रणाली’को चर्चा चलेको एक दशक पुग्दा सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुकविल्डिङमा जाने निर्णय गरेका थिए । यी दुवै विवादरहित बन्न सकेनन् भने यो घटनाक्रमले नेपाली पूँजी बजारमा व्याप्त ‘माफिया राज’को केहीहदसम्म पटाक्षेप गरेको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*