कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीबारे सरकारसँग कुरा भइरहेको छः अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीबारे सरकारसँग कुरा भइरहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताएका छन् ।सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिएका छैनन् ।
‘कोरोना बीमा को दाबी भुक्तानीका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको छ’अहिले पनि एक लाख भन्दा बढी बिमितको साढे १० खर्ब रुपैयाँ कम्पनीहरुले भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समय देखि कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएर बीमा कम्पनीहरुप्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढिरहेको बेला प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बाँकी रकम भुक्तानीबारे सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
शुक्रबार बुटवलमा आयोजित बीामा सम्बन्धी छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सरकारबाट पैसा आउनसाथ बाँकी दाबी भुक्तानी गरिने बताएका हुन् ।
‘बीमा कम्पनीले बीमाको पुनर्बीमा गर्ने हुनाले सबै दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरु सक्षम हुन्छन्, प्राधिकरणले पनि नजिकबाट नियमन गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिमितले आफूले लिएको बिमालेख राम्रोसँग पढ्न अत्यावश्यक छ ।’
बीमक, बीमित र अन्यपक्षको साझेदारीबाट नै बिमाको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘प्राधिकरणले सम्बद्ध सबैको भावना समेटेर नीति निर्देशिका बनाउने गरेको छ, उद्योगीहरूको समस्या समाधानगर्न प्राधिकरण सधैं तत्पर छ,’ उनले थपे ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बिमा गर्दा सहज हुने तर दाबी भुक्तानी पाउन कठिन हुने हुनाले त्यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र आफूले रोजेको जोखिमको मात्र बीमा गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा दाबीलाई सरल तुल्याउँदै लगिएको, बीमा कम्पनीमा छिटो प्रतिवेदन प्राप्त होस् भनेर बीमा सर्भेयरलाई सङ्ख्या तोकेर काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनी थप्छन्, ‘बिमादरलाई समयानु कूल बनाउन परिमार्जन गरिएको छ ।’
निर्देशक सुवेदीले हुलदङ्गालगायतका बिमालाई स्वेच्छिक बनाउन र प्रहरी मुचुल्का तथा प्रहरी प्रतिवेदनलाई डिजिटल गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल तुल्याउनु पर्ने, हुलदङ्गा बिमालाई अनिवार्य नगरी स्वच्छिक बनाउनुपर्ने, तेस्रो पक्ष बिमामा दायित्व रकम बढाउनुपर्ने, मोटर बिमामा ह्रास कट्टीलाई न्यून गर्नुपर्ने, प्रहरी मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदनमा देखिएको समस्या समाधानगर्नुपर्ने लगायत धारणा राखेका थिए ।
