मन्त्रिपरिषद्मा छलफलः एनसेलले सरकारलाई कसरी कर तिर्छ?
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले एनसेल मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता, र ब्याज बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
नवीकरणको दस्तुर २० अर्बको चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुने सरकारी निर्णय छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार एनसेलले तिर्ने पहिलो किस्तामा ब्याज नलागे पनि दोस्रो किस्ताबाट १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नेगरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
गुरुङले भने, ‘१० प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्नेगरी नवीकरण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसै अनुसार दुरसन्चार प्राधिकरणलाई पत्र जान्छ ।’
एनसेलले उक्त मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरमा चार किस्ता र ब्याज बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनसेलको सन्चालन अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा सकिन्छ । उसले तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि दूरसन्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि सरकारले निर्णय लिन समय लगाएको हो ।
एनसेलले भने सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई काखा र आफूलाई पाखा गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सरासर अन्याय गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले कहिल्यै पनि समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पटक पनि नगरेको स्पष्ट देखियो । नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष ढिला हुँदा पनि कुनै शुल्क र जरिवाना र ब्याज नलिई २० अर्व मात्र लिइएको थियो। फेरि पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाइएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो । एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याज लिएर विभेद गरिएको उनको भनाइ छ।
