बीमा प्राधिकरणमा लघुबीमा कम्पनीका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार, बीमा क्षेत्र नै बदनाम बन्ने जोखिम

काठमाडौं । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय सुनिश्चित हुने गरी कम्तीमा आधा दर्जनबढि निर्णयहरु गरेको पाइएको छ । गत वर्ष लाइसेन्स दिएसँगै बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरुलाई तेस्रो पक्ष बीमा तथा म्यादी जीवन बीमा जस्ता अनिवार्य गरिएको क्षेत्रमा जबरजस्ती हिस्सा दिने निर्णय गरिएको छ ।

लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यातायात कार्यालय अगाडि काउन्टर राखेर सरकारले अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा तेस्रो पक्ष बीमा गर्न पाउने व्यवस्था बीमा प्राधिकरणबाटै निर्णय भएको हो । तेस्रो पक्ष बीमा लघु निर्जीवन कम्पनीहरुमार्फत गराउँदा जोखिम बहन गर्ने क्षमता नभएकोले कोरोना बीमा जस्तै बन्ने जोखिम छ ।
बीमा प्राधिकरणले जोखिम विश्लेषण भन्दा पनि लघुबीमालाई व्यवसाय खोजिदिने हिसाबले तेस्रो पक्ष बीमा गर्न छुट दिइएको छ । लघुबीमा कम्पनीहरुले तेस्रो पक्ष बीमाको दावी भुक्तानी दिन नसक्ने आशय देखाइसकेका छन् । यसअघि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक बीमितलाई तेस्रो पक्ष बीमाको दावी भुक्तानी नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले जनआन्दोलनपछि सडक दुर्घटनामा मृत्यु तथा अंगभंग हुने नागरिकको आर्थिक क्षतिपूर्तिको लागि भनेर तेस्रोपक्ष दुर्घटना बीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सवारी नविकरण तथा नामसारीमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ ।

उता, सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बीमामा बीमा प्राधिकरणले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै जोखिम बहन क्षमता नै नभएका लघुबीमा कम्पनीलाई दिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले समेत असन्तुष्टी जनाएको छ । अनिवार्य गरिएको तेस्रो पक्ष बीमाको दावी भुक्तानी ढिलाई वा विवादित बनाएको खण्डमा सडकमा विगतमा जस्तै तमासा भोग्नुपर्ने स्थिति आउने विभागको बुझाई छ । विभागका एक उच्च अधिकारीले प्र्राधिकरणबाट निर्णयले यातायात क्षेत्रमा गम्भिर अवस्था ल्याउनेतर्फ औपचारिक च्यानलबाट सरकारसँग डिल गर्ने छ ।

त्यस्तै, जीवन लघुबीमालाई पनि व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिन बीमा प्राधिकरणले बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमालाई पुलमा राखेर लघुबीमालाई पनि समान हिस्सा दिन प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले चर्को दवाव दिइरहेका छन् ।

प्राधिकरणको चार वर्षे कार्यकालमा पटक पटक नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेका प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालमाथि लघु बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणबाट गराइएका निर्देशिका निर्णयहरु समेत छानविनको दायरामा पर्ने देखिएको छ । नियामकको काम नियमन मात्रै हुनुपर्नेमा नियमनमा चासो नदिने, आफ्नै पालामा गैर कानुनी तरिकाले लाइसेन्स वितरण गर्ने र आफैले लाइसेन्स बाडेका कम्पनीहरुलाई व्यवसाय खोजिदिने प्राधिकरणको निर्णयहरुले अध्यक्ष सिलवाल मात्रै नभई संलग्न कर्मचारीहरु समेत विवादमा तान्ने जोखिम बढेको छ ।