धितोपत्र बोर्डले पठाएको मस्यौदा र सुझावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने गरी थपघट गरेको आशंका

काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार पुँजीबजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पठाएको मस्यौदा र सुझावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने गरी ठुलो थपघट गरेको आशंका गरिएको छ।

सरकारले धितोपत्र ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन नियामकका रुपमा धितोपत्र बोर्डलाई बलियो र सशक्त बनाउने र पुँजी बजारलाई आधुनिक हुन उत्प्रेरित गर्नेभन्दा पनि यसअघि नै विभिन्न नियमबाट चलिरहेको कामलाई ऐनमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थागत सुधार गर्ने, विश्व बजारमा उदाएका नयाँ उपकरणलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून संशोधनको विधेयक तयार भएको भने छैन।

यसअघि नै धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर गरिरहेको नियमनलाई कानूनमा समेट्नेबाहेक यो प्रस्तावको अरु खासै उद्देश्य देखिँदैन। विशिष्टिकृत लगानी कोषसम्बन्धीको व्यवस्था अहिले पनि नियममार्फत भइरहेको छ, केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई पनि ऐनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। जुन अहिले नै सञ्चालित र नियमित रहेको छ। मस्यौदामा बोर्डलार्य स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया फेरिनुपर्ने लगायत सेबोनलाई बलियो बनाउने केही प्रावधान थिए ।

सेबोनले इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिएको थियो । तर विधेयकबाट उक्त प्रस्ताव हटाइएको छ । पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै फेरबेदल गरिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारबाहीको हद पनि बढाइएको छ ।

सेबोनमा सात जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सेबोनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।समग्रमा सेबोनलाई थप कमजोर र शक्ति सिंहदरबारमा बढाउन खोजेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकबारे संसद्मा प्रश्न उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधेयक ‘बाहिर’ तयार पारेको भन्दै बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरिन् । अमुक ल फर्मले विधेयक बनाएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो साँच्चै मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मस्यौदा हो की के हो ? अहिले भर्खर अपलोड भएको छ । हिजो अर्कै थियो । जवाफ पाउँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद सोविता गौतमले पनि विधेयक कहाँ बनिरहेका छन् भनी प्रश्न उठाएकी छन् । ‘यी विधेयकहरू कता ड्राफ्ट भइरहेका छन् । हाम्रा विधेयक सरकारले होइन, बाहिरियाहरूले बनाउँछन् भन्ने सुनेका थियौँ । छर्लङ्ग हुने अवसर मिल्यो,’ बैठकमा बोल्दै गौतमले भनिन्, ‘संसद्को वेवसाइटमा अपलोड भएको धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक डाउनलोड गएर त्यसको प्रप्रोटिजमा गएर हेर्दा एउटा ल फर्मको नाम छ । भर्खरै नयाँ अपलोड भयो भन्ने सुनियो । त्यसलाई जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि सकिँदैन ।’

यो गम्भीर विषय भएको भन्दै सांसद गौतमले बाहिरियाले ड्राफ्ट गरेको विधेयक संसद्लाई मान्य नहुने चेतावनी दिइन् । उनले यसबारे सरकारको जवाफ पनि माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा तयार हुने र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने बताउँछन् । ‘