सरकारविरुद्धमा मुद्दा हाल्ने बीमक संघको निर्णय, कोरोना बीमाको पैसा नतिर्ने कम्पनीहरुको दाऊ

काठमाडौं । कोरोना बीमितबाट बीमा शुल्क उठाएर खाइसकेर पनि दायित्व तिर्ने बेलामा सरकारलाई देखाउँदै आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अब सरकार विरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले नेपाल सरकारका विरुद्धमा मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको हो । केही समयअघि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बीमक संघका सबै पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सरकारबाट असुल गर्ने र त्यसको लागि सरकारका विरुद्धमा नै मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ । गत साता र हिजो बसेको बीमक संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कोरोना बीमाको रकम नेपाल सरकारलाई थाप्लोमा थोपर्नको लागि बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सरकारका विरुद्धमा मुद्दा हालेर न्याय खोज्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सबै बीमा कम्पनीका सिईओहरुले समर्थन गरेका छन् । सो कार्यको चाँजोपाँजो मिलाउने र सेटिङ हान्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सिईओ डा. शिव श्रेष्ठलाई दिने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । यद्यपि हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सिईओ श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए ।

बीमक संघको बैठकमा केही सदस्यहरुले सरकारका विरुद्धमा मुद्दा हालेर जाने भन्दा पनि वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले मुद्दा नहाली सरकारले टेर्दै नटेर्ने भएकोले यसको विकल्प नभएको भन्दै कहिलेसम्म कोरोना बीमाको अपजसको भारी बोकेर बस्ने भन्दै माहौल तयार पारेको बैठकमा सहभागी एक सिईओले बताए ।
यसैबीच, हिजो साँझ पनि बीमक संघको बैठक बसेको छ । बीमा प्राधिकरणमा अपरान्ह सम्पन्न बैठकपछि हिजो साँझ र्याडिसन होटलमा सम्पन्न बीमक संघको बैठकले कोरोना बीमाको सम्बन्धमा मुद्दा हाल्ने सम्बन्धमा थप निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना बीमाका बीमितहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले करिब १० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कोरोना बीमितसँग बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २० करोडभन्दा बढि बीमा शुल्क उठाएका थिए । सो मध्ये एक एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको लागि भुक्तानी गरे पनि २० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुले मुनाफा बाडेर खाइसकेका छन् । कोरोना बीमितलाई लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरी अटेर गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरुले अब सरकारलाई मुद्दा हालेर १० अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने बाहाना खोजिरहेका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने कोरोना बीमाको दायित्व सरकारको काँधमा आउन नसक्ने र बीमा कम्पनीहरुले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै यसअघि सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँ पनि बेरुजु बनाएर राखिएको छ ।
कोरोना बीमाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारविरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघका प्रबक्ता तथा महासचिव नेको इन्स्योरेन्सका सिईओ अशोक खड्कासँग जिज्ञाशा राख्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।