इन्साइडर ट्रेडिङ गरेमा ३ वर्ष कैद र ३ करोडसम्म जरिवाना, अन्य के–के छन् धितोपत्र विधेयकका नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौँ । धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । विधेयक अनुसार अब धितोपत्र बोर्डले पनि बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा थप गरिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाखदेखि तीन करोडसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

झुटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा तयार गरेमा बोर्डले ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।