दुई पूर्व अर्थमन्त्रीले वेवास्ता गरेको बीमा नियमावली अघि बढाइदै, अन्तिम रुप दिने मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । सिंहदरबारभित्रै हराईरहेकोे बीमा नियामावलीको फाइल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघि बढाउने भएका छन् । करिब डेढ बर्षभन्दा बढी समयदेखि सिंहदरवारमा अल्झिएको बीमा नियामावलीलाई अघि बढाउने पक्षमा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तातो लगाएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र बर्षमान पुनको कार्यकालमा मन्त्रालयभित्रै थन्किएको बीमा नियामावलीकोे प्रस्ताव अघि बढाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुमा नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यससँगै अब छिट्टै नयाँ बीमा नियमावली आउने विश्वास गरिएको छ । बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मस्यौदा बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका कारण बीमा नियमावली रोकिएको थियो । सिमित सरोकारवाला निकायसँग मात्रै छलफल गरी केही बीमा क्षेत्रसँग सम्वद्ध संस्था र संघसँग छलफल नगरि जारी गर्न लागिएकोले विवाद निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवाला, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा, पुनर्बीमा ब्रोकर र बीमा व्यवसायसँग जोडिएका संस्थाहरुसँगको सल्लाह र सुझाव लिएर नौ महिना लगाएर तयार पारेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणले मुख्य स्टेक होल्डर बीमा अभिकर्ता, बीमित र सर्भेयरसँग कुनै छलफल गरेको थिएन । सोही कारण बीमा नियमावली जारी गर्न सरकारलाई समस्या पर्दै आएको छ ।

बीमा ऐन आएपनि नियामावली समयमा नबन्दा नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार र नियामकिय काम कारावाहीमा समेत यसले प्रभाव पारेको छ । बीमा ऐन संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि २३ असोज २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

बीमा प्राधिकरणबाट जेठ २०८० सालमा नियामावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो पश्चात् विभिन्न कमिटि बनाएर छलफल गरी प्राधिकरणले नियामावलीको मस्यौदा तयार बनाएर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतीका लागि असार २० गते २०८० मा अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतीको लागि पठाएको थियो । तर, हालसम्म पनि बीमा नियमावली जारी हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्य योजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । बीमा नियमावली बीमा प्राधिकरणबाटै सबै समस्याको सम्बोधन नगरिएकोले ढिलाई भएको स्वीकार गरे । यस पटक सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विवादरहित तरिकाले जारी गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए ।

‘बीमा नियमावली नआउँदा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजत दिने व्यवस्था, बीमा प्रतिष्ठान लगायतको काम पनि प्रभावित बनेको छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बीमा व्यवसायमा अहिले देखिएको मार्केट प्लेयर बाहेक बीमाको पोलिसी डिजाइन गर्ने, बीमाको रिसर्च पेपर तयार गरी बिक्री गर्ने जस्ता अन्य विभिन्न सेवा पनि हुन्छ । नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर, नियमावली मन्त्रालयमा रोकिँदा सबै काम प्रभावित भएको छ ।’

नियमावली नआउँदा बीमा पोलिसीमा विविधीकरण गरी बीमाको दायरा विस्तार नै प्रभावित बनेको बीमा प्राधिकरणको भनाई छ । ‘अहिलेको कानुनले बीमामा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा बाहेक अरु बीमा व्यवसाय चिन्दैन । नियमावलीमा यसबाहेक पनि अन्य बीमा व्यवसायको परिकल्पना छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन्, ‘निर्जीवन बीमामा अहिले ६ प्रकारको बीमा हुँदै आएको छ ।

नयाँ बीमा नियमावलीमा स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा कृषि, दायित्व बीमा र मौद्रिक बीमा थप गरी १० वटा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ नियमावली स्वीकृत नहुँदा यी सबै काम रोकिएको बीमा प्राधिकरणको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीमा ऐनले बीमा विकास कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन नियमावली पारित नहुँदा समस्या परेको हो । बीमा व्यवसायमा तेस्रो पक्षको सहजकर्ताको पनि अभ्यास छ । सोही अनुसार नियमावलीको मस्यौदामा प्राधिकरणले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको प्रस्ताव गरेको छ । नियमावली अभावमा उक्त प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

त्यस्तै, बीमा नियमावली एउटा सचिवको हातमा पुग्दै हराउँदै अर्को सचिवले खोज्न समय लाग्ने कारणले गर्दा पनि ढिलाई भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । गत महिनामा मात्रै मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीको फाइल नै हराएको थियो । पुनः फाइल भेटाएर नियमावलीको प्रकृया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।

कानुन मन्त्रालयमा पनि वेवास्ता रहेको फाइलमा बीमा अभिकर्ताहरुलाई गुपचुप गरेर प्राधिकरणले फाइल अर्थमन्त्रालयमा सुटुक्क फर्काएपछि सर्भेयर संघ र अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी सहितको कार्यसमिति टोली नै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सो कारण पनि बीमा नियामावलीको विद्येयकको बिषयमा उक्त मन्त्रालयमा चर्चा भएको थियो । । सो पश्चात् एक चरण बीमा नियामावलीको फाइल हेरिएको थियो ।

बीमक संघ र सर्भेयर संघले बीमा प्राधिकरणले गर्ने मन्त्रालयको फलोअपमा आफनो माग पूरा नभएको भन्दै बारम्बार नेपाल बीमा अभिकर्ता संघ र सर्भेयर संघ नै सक्रिय भएर आफनो माग संसोधन सहित बीमा नियमावलीको बिषयमा प्राधिकरणले आफूहरुलाई झुक्काइएको भन्दै कानुन देखि अर्थमन्त्रालयमा पुगेर गम्भिर असहमति जनाउँदै आईरहेका छन् ।