ऋण दिन बैंकहरु डराउने स्थिती आयो: गर्भनर

३२ श्रावण २०८१, शुक्रबार १८:०९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋणीलाई ऋण दिन बैंकहरु डराउने स्थिती आएको बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा बैंकिङ कुसूर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विद्येयक– २०८० को दवाफार छलफलको क्रममा ऋण दिन बैंकहरु डराउने स्थितीमा आएको अवगत गराएका छन् ।

ऋण दिएर आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको उनले अर्थसमितिमा बताए । ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको अधिकारीले बताए ।

बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए । ऋणीलाई ऋण दिँदा बैंकरको मिलोमतो भन्दै जेल चलान गर्ने घटनाले बैंकिङ्ग क्षेत्र संशकित परेको बताएका छन् ।

गर्भनर अधिकारीले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ऋणी र बैंकर नै बैंक जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न छुटै कानुनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा राख्न उनले आग्रह गरे ।

साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउनुपर्ने उनले बताए । गर्भनर अधिकारीले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानको अप्रत्यक्ष असर आजको अर्थतन्धमा पनि परिरहेको हुँदा यसलाई रोक्नतर्फ ध्यान दिन अर्थसमितिमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाइप्रति लछित गर्दै बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेहरुले बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए।

उनले भने, ‘केहि ब्यक्तिहरुले ऋण तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रचार प्रसार गरेका छन् । यसले डेढ वर्षदेखि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसैले यस्तो किसिमको प्रचार रोक्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई फौजदारी कसूर लगाउनु पर्छ।’

उनले भने, ‘एउटा बैंक असफल भयो भने झनै विकराल अवस्था आउँछ, यसबारे बेलैमा विचार पु¥याउनु पर्छ।’

त्यस्तै, उनले चेकअनादार बिषय आफैमा फौजदारी अभियोग भएकाले बैंकिङ कसूर भनिरहन नपर्ने बताए ।साथै उनले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ कुसूर तथा सजाय(दोस्रो संशोधन) विद्येयक २०८०लाई पुरै पुनर्लेखन गनुपर्ने बिषय समेत अर्थसमितिमा अवगत गराएका थिए ।

बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । अधिकारीले पैसा नतिरौं भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानून बनाउने अवसर समेत भएको बताए ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*