रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओको अनुसन्धान फाइल सोबेनले प्रहरीलाई बुझायो

काठमाडौं। पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंहगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल नेपाल प्रहरी कार्यालयमा पेश गरेको छ।

बोर्डका एक अधिकारीले उक्त फाइलमा थप अनुसन्धान गनुपर्ने भएको कारण प्रहरीमा पठाएको साथै यस बिषयमा प्रहरी हुँदै यो फाइल सीआइबीमा पुराउने तरखर गरिएको छ।

सेबोनको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम्पनीले झुटो विवरण पेस गरेको देखिएको छ। कम्पनीले आइपीओ निष्काशनको लागि बोर्डमा बुझाएको विवरण झुटो भएको बोर्डको ठहर रहेको छ।

गलत वित्तिय विवरण तयार गरेको पाइएकाले थप अनुसन्धान गर्न रहेको कारण विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने भन्दै बोर्डले उक्त फाइल प्रहरीमा पठाएको उक्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । बोर्डको ऐन विरुद्ध कम्पनीले यो कार्य गरेको कारण थप अध्ययन हुनुपर्ने बोर्डको धारणा रहेको छ।

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०० मा कम्पनीले झुटो विवरण पेश गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ।
बोर्डमा महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएपछि यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) मा उजुरी परेको थियो । सीआइबीले यस बिषयमा थप विस्तृत जानकारीको लागि पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि सीआइबीले यसबारे भएको के हो भनेर असार अन्तिम साता सेबोनमा पत्राचार गरेको थियो ।गत असारको तेस्रो साता सीआइबीमा अस्वाभाविक मूल्य तय गरी आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो।

धितोपत्र ऐनमा पछिल्लोपटक गत चैत अन्तिममा गरिएको संशोधनले सेयरसम्बन्धी चलखेलको अनुसन्धानमा प्रहरीमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरी प्रहरीकहाँ परेपनि सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिएर वा समन्वयमा मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

धितोपत्र बोर्डको ऐनमा भएको व्यवस्था

झुक्याउने विवरणहरू दिनेः कसैले कसैलाई धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले देहायका काम गरेमा झुक्याउने काम गरेको मानिनेछः–
(क) झुट्टो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने,
(ख) बदनीयत साथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने,
(ग) बदनीयत साथ झुट्टा वा भ्रामक विवरण, प्रतिज्ञा वा पूर्व अनुमान बनाउने वा प्रकाशित गर्ने ।
साथै उक्त ऐनको दफा १०१ को (३)मा झुटा विवरण दिएमा एक लाख रुपैयाँ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर बोर्डले यस बिषयमा थप अध्ययन गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सो कारण प्रहरी र सिइबीआईपछि मात्रै बोर्डले कम्पनीलाई थप कारावाही अघि बढाउने तयारी बोर्डको रहेको बुझिएको छ।

रिलायन्समा शशिकान्त अग्रवाल र पवन गोल्याण तथा उनीहरूका पारिवारिक सदस्यको लगानी छ।