काठमाडौँ । उद्योगहरुले वक्यौता रकम तिर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई जना इमान्दार संचालकलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको निर्देशन विपरित उद्योगहरुले वक्यौता रकम नदिएसम्म लाइन जोड्न नहुने मत राख्ने सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले पदमुक्त गरेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेका हुन् । खड्कालाई लैनचोर स्थिर नेपाल इस्काउको सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । जनतासामु भ्रष्ट गन आउने मन्त्री खड्काले इमान्दार संचालकलाई पदमुक्त गरेका हुन् । भ्रष्ट उर्जा मन्त्रीद्वारा विद्युत प्राधिकरणका इमान्दार संचालकलाई स्पष्टीकरण ७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले भने फरक मत लेखेका थिए । नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।