मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको समस्या समेटेको छ, कार्यदलको प्रतिवेदन चाँडो लागु हुनुपर्छः मनिराम ज्ञवाली
काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त पीडितहरुको माग सम्बोधन गरेको बताएको छ । समितिले साउन १५ गते एक प्रस विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्कालिन चैत २ गते, नेपाल सरकार र संघर्षरत पक्षबिच ६ बुदामा बार्ता भई बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन १ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै, समितिले सोही विज्ञप्ती मार्फत मौद्रिक नीति लघुवित्त पीडितको हितमा रहेको बताएइको हो ।
‘चैत्र २ गते नेपाल सरकार र हामी संघर्षरत पक्षबिच बार्ता भई ६ बुंदे सहमति पश्चात् नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिन्सिना को नेतृत्वमा नेपाल सरकार को तर्फबाट ४ सदस्यीय र हाम्रो तर्फबाट ३ सदस्यीय गरी ७ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन कार्यदल गठन गरि ३ महिना को अन्तरालमा २०८१ असार २६ गते प्रतिवेदन तयार गरिएको अवस्थामा हालै नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक निति मा हाम्रो आन्दोलन को बलमा स्थापित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि केही बुदाहरू उल्लेख गरिएको अन्य बुदाहरू क्रमश कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्वता जनाएकोमा लघुवित्त क्षेत्र सुधारको लागि केही सकरात्मक रहेको देखिन्छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन १ महिनाभित्र लागु गर्नुपर्छ।’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्ती :
