बैंकहरुको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीति, साउनभित्र ब्याज उठे लाभांश वितरण गर्ने छुट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै शेयर बजारमा एक दिन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उछाल छाएको थियो । त्यस्तै लाभांशमा पनि राहत आएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक्रुुअल बेसिसमा लेखांकन गरिएको ब्याज २०८१ साउनभित्र प्राप्त भए त्यसबाट लाभांश बाँड्न सक्ने भएका छन् ।
मौद्रिक नीतिका अनुसार १५ साउनसम्म प्राप्त त्यस्तो ब्याजबाट मात्रै लाभांश बाँड्न पाउनेमा यो पटक साउन मसान्तसम्मको थप गरेको छ।
एनएफआरएसका अनुसार उठ्न बाँकी भए पनि पाकेको ब्याजलाई आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ ।सोही आधारमा त्यसबाट आयकर भुक्तानी तथा कर्मचारी बोनस समेत वितरण हुन्छ ।
तर, त्यसलाई लाभांश बाँड्न रोक्दै राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ब्याज उठे पनि भने त्यसलाई सञ्चित मुनाफामा राइटब्याक गर्दै लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । यो पटक गत असारसम्म पाकेको यस्तो ब्याज साउनभित्र उठाए त्यसलाई गत असारको वित्तीय विवरणमा देखाएर गत वर्षको मुनाफाबाट बाँड्न मिल्ने नाफा (सञ्चित मुनाफा) मा लेखांकन गर्न पाउने भएका हुन् ।
केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सहजताको लागि उक्त नीति अगाडि सारेको हो ।
केन्द्रिय बैंकले यो पटक गत असारसम्म पाकेको यस्तो ब्याज साउनभित्र उठाए त्यसलाई गत असारको वित्तीय विवरणमा देखाएर गत वर्षको मुनाफाबाट बाँड्न मिल्ने नाफामा लेखांकन गर्न पाउने भएसँगै लाभांश वितरणमा राहत पाएका छन् । यस्को फाईदा लगानीकर्ताहरुलाई रहेको छ ।
‘आ.व. २०८०/८१ मा प्रोदभावी आधारमा लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबर रकममा प्रचलित नियमानुसार आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
एनएफआरएस लागु नभएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा २०८०÷८१ मा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भए त्यसलाई त्यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८०÷८१ को नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाउनेछन् ।
