नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक संस्थानको नियुक्तिमा अदालतले खोज्यो भाग !
काठमाडौं । कुनै समय सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश नेपालको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष समेत नियुक्त भएर काम गरे । उतिबेलादेखि कार्यकारी अधिकारी सम्पन्न सरकारमा परेको न्यायालयको छाँया अझै हट्न सकेको छैन । नयाँ सरकार निर्माणसँगै सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा अनौपचारिक रुपमा अदालतले समेत भाग खोज्न थालेको छ ।
धेरै वटा सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखहरु नियुक्तीको चरणमा रहेको अवस्थामा नेपालको न्यायालयका केहि व्यक्तिले समेत आफ्नो भाग खोजेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमार्फत केहि व्यक्तिको त नाम नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुयाइसकेका छन् । स्मरणरहोस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार गठनको नेपालको संविधानको २०७२ को धारा ७६ (२) बमोजिम भएकोमा सो विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधिन अवस्थामै छ ।
पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि लगानी बोर्डसम्मको कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त छ र सो पदहरुमा नयाँ नियुक्ती हुँदैछ । अझै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको संस्थाहरुमा त धेरै वटा नियुक्ति प्रक्रिया अपनाइएको छ । हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल परवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायतको कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त रहेको छ ।
यी कम्पनीहरुमा अदालतका केहि व्यक्तिले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्तिको लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ । दलमा आबद्ध व्यक्तिहरुले दलबाट र केही व्यक्तिहरुले बिचौलियामार्फत न्याय क्षेत्रको कोटामा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ती लिने पहल गरिरहेका छन् । न्याय क्षेत्रबाट समेत कोटागन्तीको रुपमा सरकार समक्ष नाम प्रस्ताव हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा दलहरुको भागबण्डाको हिसाब किताब घट्ने भएको छ ।
यी सबैमा नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा समेत पुर्याइएको छ । तर, न्याय क्षेत्रबाट समेत आफ्नो हिस्सा खोज्दै भटाभट नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्न थालेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक उच्च अधिकृतलाई माध्यम बनाएर अदालतले आफ्नो भाग खोजिरहेको छ । कम्पनीका उच्च अधिकारी नजिकका व्यक्तिहरु अदालतमा रहेको बुझिएको र उनीकै माध्यमबाट अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेडको सीईओमा ‘लविइङ’ भैरहेको बुझिएको छ । सो कम्पनीमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचरीहरु अख्तियारको फन्दाम व्यक्तिहरु हुन् । सेवा सुविधा लिँदा पाउनु पर्ने नियम भन्दा बढि लिएको, खाद्यान्नको ठेक्कामा कमिसन माग गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै लागेको थियो । तर, ति कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रहेका एक आफन्त न्यायाधिशमार्फत सेटिङ हानेर उन्मुक्ति पाएका थिए ।
उनै भ्रष्ट चरिका व्यक्तिहरु अहिले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तीका लागि न्यायलयको समेत भाग हुनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका चोटाकोठा चहारिरहेका छन् । अहिले उनी नै माध्यम भएर खाद्य कम्पनीको सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ । एकातिर मुद्दा बिचाराधिन अर्कोतर्फ न्यायालयको नाममा सरकारसँग सार्वजनिक नियुक्तीमा हिस्सा खोजिनुले स्वतन्त्र न्यायालयकै धज्जी उडेन र ? प्रधानन्यायाधीश ज्यु ! *सम्पादन गरिएको ।
