बैंकहरुको निष्क्रिय सम्पति व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नितिले चाल्यो पहिलो कदम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय सम्पति तथा गैर–बैंकिङ सम्पति व्यवस्थापन गर्न कदम चाल्ने भएको छ ।
यसका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ। कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
यसबाहेक विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमालाई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टायर २ क्यापिटल गणनामा पनि राष्ट्र बैंक लचक भएको छ ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
