अर्थमन्त्री र गर्भनरबीचको लामो छलफलपछि शेयर धितोको संस्थागतको २० करोडको सीमा खारेज, व्यक्तिगत सीमामा यथावत्
काठमाडौं । लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि दबाब दिंदै आएको बिषयमा यो बर्ष मौद्रिक नितिले समावेश गरेको छ।
लगानीकर्ताको प्रिय अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबीचको लामो छलफल पछि राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सिमा कर्जा हटाएर पुन लगानीकर्ताको हितमा मौद्रिक नितिले साथ दिएको देखिन्छ ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो सिमा हटाएको बताएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷ ०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिमा लगाएको थियो।
उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवारका लगानीकर्ताले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड मात्रै शेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पूँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सिमा खारेज गरिनेछ जारी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
