सहकारी संस्थाको सफलतामा लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका

समुदायका व्यक्तिहरूद्वारा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउन स्थापित सहकारी संस्थाहरु सामाजिक संस्था हुन् । सहकारीले प्रायः समान आयस्तर भएका व्यक्तिहरू संलग्न रही स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता, सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम तथा सूचना, सहकारी बिच सहयोग र समुदाय प्रति चाँसो जस्ता महान ७ सिद्धान्तमा आधारित भएर आफ्ना क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएका हुन्छन् । नेपाली सहकारी संस्थाहरुले ग्रामीण र शहरी दुबै क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

यी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरूलाई आर्थिक सुरक्षा, रोजगारीका अवसर र सामाजिक एकता प्रदान गरेका छन् । सहकारी वा अन्य संस्था प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी सफलता प्राप्त गर्न त्यसमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

सहकारी संस्थामा आवद्ध सेयर सदस्यहरुको सामुहिक हित एवम् सहकारीको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ मा सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाका मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त अनुसार संस्था चलाउन आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने÷गराउने, सहकारी संस्थाको विधान, नीति, नियमहरु बनाउने, बजेट, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरु तयार गर्ने÷कार्यान्वयन गराउने जस्ता कार्य गर्न÷गराउन संस्थाको साधारण सभाले अख्तियार प्राप्त एक सञ्चालक समितिको चयन गर्दछ । सञ्चालक समितिको क्रियाकलापहरु संस्थाको विद्यमान विनियम, निति निर्देशिका अनुरुप भएको सुनिश्चित गर्न संस्थाको सोही साधारणसभाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन गर्दछ ।

यस समितिले सहकारी संस्थाको वित्तीय तथा गैर वित्तीय पक्षहरुको त्रैमासिक रुपमा लेखापरीक्षण गरी देखिएका सवल पक्ष तथा कमजोरहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, कमजोर पक्षहरुको सुधारको लागि संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सल्लाह सुझाव दिने गर्दछ भने संस्थामा देखिएको विभिन्न पक्षहरुका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक साधारण सभामा पेश समेत गर्ने गर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको सफल सञ्चालन र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । लेखा सुपरीवेक्षण समितिले सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता सुनिश्चित गर्ने काम गर्दछ ।

सहकारी ऐन २०७४को दफा ४८ मा सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४९ मा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जुन देहाय वमोजिम रहेको छ ।

क) प्रत्येक चौमासिक रुपमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने/गराउने,

ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधरभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने/गराउने,

ग) वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने/गराउने,

घ) समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,

ङ) साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,

च) लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,

छ) आफूले पटक–पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,

च) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने ।

त्यसैगरी विद्यमान सहकारी नियमावाली २०७५को दफा २२ मा सहकारी संस्थाको सर्वोच्च निकाय साधारण सभाबाट गठन हुने लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको योग्यता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । जुन यस प्रकार रहेको छ ।

क) सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको तीन वर्ष पूरा गरेको, तर प्रारम्भिक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।
ख) संस्थालाई तिर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने बेरुजु वा भाखा नाघेको कर्जा वा वक्यौता रकम नरहेको,
ग) संस्था आफै वा अन्य निकायको तर्फबाट आयोजना गरिने लेखापालन वा लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित तालिम लिएको ।

यसरी विद्यमान सहकारी ऐन तथा नियमावालीले स्पष्ट गरेका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु निर्वाह÷प्रयोग गर्न सहकारी संस्थाको साधारणसभाबाट अख्तियार प्राप्त लेखा सुपरिवेक्षण समिति सफल छ वा छैन स्वमूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । संस्थाहरुमा सञ्चालक समितिमा चयन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई समेटेर लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन गरिएको प्रशस्त उदाहरण हामी वरिपरी नै पर्याप्त रुपमा रहेको छ ।

यस्ता समितिले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने आस गर्न सकिदैन् । सञ्चालक समितिले गरेका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु नीति नियम सम्मत भए÷नभएको चेक जाँच गर्ने, सहकारी संस्थाको वित्तीय तथा गैर–वित्तीय कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी चुस्त, दुरुस्तका साथ संस्थागत सुशासन कायम गर्न सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने लगायत विशेष साधारणसभा बोलाउन सिफारिस समेत गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त एक प्रभावकारी भूमिकामा यस समितिको हुने भएकाले लेखा सुपरीवेक्षण समिति चयन गर्दा लेखा परीक्षणका लागि योग्य व्यक्तिनै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यको रुपमा चयन गर्नु पर्दछ । लेखा परीक्षणको लागि योग्य व्यक्तिहरू संस्थामा उपलब्ध नभएको अवस्थामा संस्थाको नवगठित अन्य स्वतन्त्र लेखापरीक्षण फर्म मार्फत सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने÷गराउने गर्नु पर्दछ ।

सहकारी ऐन, नियमावाली नीति नियम, विधि, प्रक्रियाका आधारमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका देहाय अनुसार रहेको छ ।
१) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्नु :

सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा हुने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरुको विश्लेषण गरी समयमानै त्यस प्रकारका जोखिमहरु निराकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले समयमानै यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेमा सहकारी संस्थामा हुने÷हुनसक्ने अनियमितता, जालसाजी, लगायतका जोखिमबाट संस्थालाई बचाउन विभिन्न किसिमका आन्तरिक नियन्त्रणका उपायहरुको अवलम्बन गरी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियालाई थप मजवुत् बनाउन सक्नेछ ।

२) वित्तीय तथा गैर–वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता :

सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रमुख भूमिका सहकारी संस्थाको वित्तीय तथा गैर–वित्तीय कारोबारहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरणहरूको चेक जाँच तथा वित्तीय विवरणहरुको समीक्षा गरी सत्यता र विश्वसनीय रहेको पुष्टि गर्नु पर्दछ । यसले सदस्यहरुलाई सहकारी संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउने, कारोवारलाई विश्वसनिय बनाउँदै सदस्यहरूको बचत तथा लगानीलाई सुरक्षण प्रदान गर्नु मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।

३) सञ्चालन प्रक्रियाहरुमा सुधार :

सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन प्रक्रियाहरुको समीक्षा गरेर सुधारका लागि आवश्यक सिफारिसहरु गर्ने÷गर्नु पर्दछ । समितिले संस्थाहरुको कार्य सञ्चालन प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गरेर तिनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी थप प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बनाउन पर्दछ ।

४) वित्तीय जालसाजी, अनियमितता तथा अपराधहरुको पहिचान र रोकथाम गर्नु :

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारी संस्थाको वित्तीय गतिविधिहरुको गहिरो विश्लेषणात्मक अध्ययन गरी हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय जालसाजी, अनियमतिता तथा अपराधहरुको पहिचान र रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । फलस्वरुप सहकारी संस्थाहरुलाई वित्तीय क्षति र प्रतिष्ठामा आँच आउनबाट सजिलै जोगाउन सकिन्छ ।

५) कानून र नियमहरुको पालना गराउनु :

नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने बिभिन्न प्रकारका (स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय) तह तथा निकायहरु रहेका छन । ती तह÷निकायहरुले जारी गरेका ऐन, नियमावाली, मापदण्ड, समय–समयमा जारी गरेका परिपत्रहरुको आधारमा संस्था सञ्चालन भए–नभएको चेक जाँज गरी ती कानुन, नीति नियमहरु, परिपत्रहरूको पालना गराउनु पनि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दायित्व भित्र पर्न जान्छ । नियामक निकाय तथा राज्यका नीति नियमहरुको परिधी भित्र रही संस्था सञ्चालन गरेमा दुर्घटना हुनबाट संस्थालाई समयमा नै रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

६) रणनीतिक योजना र निर्णयमा सहयोग गर्नु :

समितिले सहकारी संस्थाका सवल दुर्वल पक्षहरुको विश्लेषण गर्दै भविष्यको जोखिम तथा अवसरहरुको पहिचान गर्ने काममा सहयोग गर्ने गर्दछ । यसरी पहिचान गरिएका जोखिम तथा अवसरहरुको उचित सम्वोधन गरी संस्थाको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाहरु बनाउँदै संस्थालाई सफलताको शिखर तर्फ अगाडी बढाउन लेखा सुपरिवेक्षण समिति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

७) सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धी गर्नु :

समितिले सदस्यहरुलाई सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको व्याख्याका माध्यमबाट सदस्यहरुलाई संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यबारे सचेत र जागरुक बनाउने दायित्व पनि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको रहेको हुन्छ ।

अतः सहकारी क्षेत्रमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारी संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न, जवाफदेहितामा वृद्धि गर्न, वित्तीय जालसाजी तथा अपचलनमा बन्देज गर्न, कानूनको पालना, विधिको शासन, संस्थागत सुशासन कायम राख्न, रणनीतिक योजना बनाउन, सदस्यहरूको चेतना तथा जानकारीहरुमा वृद्धि गराई विश्वासको वातावारणको सिर्जना गरी पदीय दायित्व वहन गरेको हुन्छ ।

लेखा सुपरीवेक्षण समितिका हरेक सदस्यहरूले सहकारी ऐन, नियमावाली, मापदण्ड अनुसार आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको सफलतामा यस समितिको भूमिका नजरअन्दाज गर्न सकिदैन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सक्रिय तथा प्रभावकारी भूमिका विना विश्वास गुमाउँदै गएका सहकारी संस्थाहरुमाथि आम जनता, सरोकारवाला निकायहरु तथा स्वयम् सहकारीका सदस्यहरूको विश्वास, समर्थन पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ विगतमा जे–जस्तो भएतापनि आउने दिनमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाई कमजोर साविक गरिएको सहकारी क्षेत्रलाई फेरी पूरानै लयमा फर्काउन जरुरी भएको छ । जसका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिले भर्खरैबाट शुरु भएको आर्थिक वर्षमा आफ्ना जिम्मेवारी तथा दायित्वहरु पूरा गर्न लाग्न तर्फ कत्ति पनि ढिला गर्नु हँदैन । तपाई हाम्रा प्रयासहरुबाट सहकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाई सहकारी संस्था तथा आवद्ध सदस्यहरूको उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल गर्नुपर्ने छ ।

लेखक : साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. वरिष्ठ प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।