काठमाडौं । नेपाली समाजमा सञ्चालन रहेका सहकारी संस्थाहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को अवधि सम्झिन लायक छैन् । राजनीतिक क्षमताको आडमा केही सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेपश्चात यस क्षेत्रमा हाल भयाभह अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नागरिकहरुलाई सस्तो व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउदै आएका सहकारीहरुको लागि यो आर्थिक वर्ष निकै नकारात्मक रुपले बितेको छ । विभिन्न गरिव, न्यून आय भएका जनता तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका मानिसहरुलाई उच्चतम ब्याजको प्रभोभन देखाएर बचतकर्ताहरुलाई सडकमा ल्याएका छन् ।

बचतकर्ताहरुलाई प्रलोभनमा पारी हजारौ मानिसहरुबाट रकम संकलन गरी विभिन्न सञ्चालकहरुले बिना जोखिम मन परेका मानिसहरुलाई कर्जा वितरण गरेका छन् । कर्जा लिने मानिसहरुले नैै सहकारीहरुको कर्जा त परेको कुरा हो, ब्याज समेत बुझाउन नसक्दा केही सहकारीहरुका बचतकर्ताहरु सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् ।

सहकारी संस्थाहरुको सरकारले उचित रुपले नियमन गर्न नसक्दा झन समस्या बिकराल अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियमन गरी प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले सहकारीहरुलाई त्यस्तो कुनै प्रभावकारी नियमन र उचित मापदण्ड बनाउन नसक्दा सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषित हुने तथा बन्द हुने अवस्थामा पूगेका छन् ।

स्थानीय तहहरुको कुरा गर्ने हो भने, अधिकांश नगरपालिका सदस्य तथा गाउँपालिका सदस्यहरुले नै मनोमानि तरिकाले सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुले गाउँ समाजका सोझा जनताहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी बचत उठाउने र कर्जा वितरण गर्दा आनाकानी समेत गर्ने गरेको स्थानीयबासीहरुको धारणा रहेको छ ।

सहकारी विरुद्ध आन्दोलनः

यो वर्षको पूरै अवधि लगभग बचतकर्ताहरुको आन्दोलन र सरकारको सहमतिकाबीच बितेको छ । बचतकर्ताहरुले ‘सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)’ नामक संगठन बनाएर तेस्रो चरणसम्म आन्दोलन गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक सहमति गरी कुनै पनि प्रकारल लागु नगरेपश्चता बचतकर्ताहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

बचतकर्ताहरुले तत्कालिक भुमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र बलराम अधिकारीसँग पनि पटक–पटक सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गर्दै जाँदा पनि सरकारको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको काम भएको पाइएन् ।

न्याय माग्दै सहकारी पीडितहरू हप्तौंदेखि सडकमा (भिडियोसहित)

यस आर्थिक वर्षमा सहकारी घटनाहरुको कुरा गर्दा मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले पूर्व उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछाने र तत्कालिन गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जिबी राईलाई सम्झने गर्दछन् । यी दुई पात्रका कारण यो भन्दा अगाडीको पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार समेत ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

सहकारीबाट आम बचतकर्ताहरुको बचत रकमलाई गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा अपचलन गरी फिर्ता नगरेपश्चात बचतकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । सोही कुरालाई लिएर तत्कालिन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेश र हाल सरकारमा रहको पार्टीका सांसदहरुले महिनौदिन प्रतिनीधिसभा पनि अवरुद्ध गरेको थियो ।

सहकारीका सञ्चालकहरु पक्राउ

यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश चर्चित तथा अर्बौ रुपैयाँ पूँजी भएका सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरी र केद्रिय अनुशन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले विभिन्न कसुरमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

गरिव, न्यून आयश्रोत भएका नागरिकहरुले नखाई, नलगाई दुःख पसिना गरी कमाएको रुपैयाँ सहकारीमा बचत राखेका थिए । नियत खराव भएका सहकारी सञ्चालकहरुले सोही रकम विभिन तरिकाले अपचलन गरिदिए । बचतकर्ताहरुले आफ्नो बचत फिर्ता माग्दा नदिएपश्चात प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’

सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने भएको छ ।

समितिले सहकारी सम्बन्धि रहेका विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि प्रहरी महानिरिक्षक बसन्त कुवंर तथा गृह सचिवलाई समेत निर्देशन दिएका थिए । समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि छानबिन गर्ने बताएको छ ।