ईभीले तातिएको अटो बजारः आर्थिक वर्षलाई फर्किएर हेर्दा बिवाईडीको कालो कर्तुतदेखि इन्धन गाडी व्यवसायीको हैरानी

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली अटो बजार ईभीमय भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को विस्तार तीव्र रूपमा बढेको हो । सार्वजनिक अथवा यात्रु बोक्ने ठुला विद्युतीय गाडीको आयात समेत बढेको छ । विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेमा केही मोटरसाइकल र धेरै स्कुटरका ब्रान्ड नेपाल भित्रिएका छन् । जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ अनुसार नेपाली बजारमा ११ हजारभन्दा बढी ईभी गाडि आयात भएका छन् ।

आवश्यक पूर्वाधार बन्दै गएपछि ईभीका प्रयोगकर्ता बढेका बताइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा छिमेकी मुलुक चीन, भारत, कोरिया, जर्मन, अमेरिका र इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट विद्युतीय गाडी आयात हुने गरेको छ । हाल ती मुलुकहरूबाट ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाट तौल क्षमताका ईभि आयात हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा विक्री हुने गाडी मध्ये, बीवाइडी, नेटा, एमजी, सेरेस, ओरा, चिनियाँ ब्रान्ड हुन् । त्यस्तै टाटा, हुन्डाइ, महिन्द्रा, कियालगायत भारतबाट आउने गरेका छन् । नेपालीको सबै भन्दा बढी आकर्षण ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीमा देखिएको छ । सोही हिलो वाटसम्मका ईभि गाडीमा नेपालीको आकर्षण बढ्दो छ । विद्युतीय गाडी आयात वृद्धि हुँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा ठुलो योगदान पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा आएका ईभि गाडिले नेपाली बजारलाई तताएको छ । प्रत्येक ब्यवसायीहरुको नजरमा ईभी गाडि परेको छ ।

इन्धन गाडि ब्यवसायीमा भने हैरानी

ईभी गाडि आयातमा भएको वृद्धिले आम सर्वसाधारण खुसी भएपनि इन्धन गाडि ब्यवसायीहरु भने मारमा परेका छन् । ईभी गाडि सस्तो हुने र बैंकहरुले पनि ऋण सहज रुपमा दिने हुँदा आम ग्राहकहरुको नजर ईभी गाडिमा परेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर इन्धन गाडि ब्यवसायीहरुका परेको हो ।

यस आर्थिक वर्षमा इभी गाडि ब्यवसायी मख्ख देखिए पनि इन्धन गाडिका ब्यवसायमा हैरानी आएको छ । ईभी आयातमा उछाल आएसँगै इन्धन गाडिका ब्यवसायीमा हैरानी थुप्रिएको छ । विद्युतीय सवारीमा आम उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षणका कारण पुराना पेट्रोल र डीजल इन्जिन भएका गाडीहरूको माग व्यापक रूपमा घटेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पेट्रोल र डीजल इन्जिन भएका गाडीहरूका तुलनामा विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताहरूलाई सहजै ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले पनि यो आर्थिक वर्ष इन्धनबाट चल्ने गाडिको व्यवसायमा सुस्तता देखिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा ग्राहकहरुले अहिले आफूले चढिरहेको गाडी बेचेर विद्युतीय सवारी किन्न तम्सिनेहरूको सङ्ख्या समेत बढेको हो । जसले गर्दा इन्धन गाडि ब्यवसायीहरुको ब्यवसाय निरन्तर खस्किदो क्रममा रहेको छ ।

ईभि कर बढ्यो

सरकारले ईभी गाडि आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने केहि सहुलियत दिएको थियो । सरकारले दिएको सहुलियतले गर्दा ईभी गाडि आयातमा ब्यवसायीहरु झुम्मिए । ईभीमा दिएको छुटले राज्यलाई अर्बौ राजस्व घाटा भएको भन्दै यसै आर्थिक वर्षमा ईभी गाडिको कर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) १० प्रतिशतले कर बढाएको हो ।

कुनैमा अन्तशुल्क र कुनैमा भन्सार बढाउदै समग्रमा १० प्रतिशत कर बढाएको छ । ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा सरकारले भन्सार दर १० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत थपेर १५ प्रतिशत पु¥याएको छ। अन्तशुल्क छुट थियो । ५ प्रतिशले बढाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढाइएको छ ।

५१ देखि १०० किलोवाटमा ५/५ प्रतिशत प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त शुल्क थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क पु¥याएको छ । यस अघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तशुल्क २० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटको २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ ।१० प्रतिशत अन्त शुल्क घटेको छ ।

३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ । १० प्रतिशत अन्त शुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ ।

बिवाईडीको कालो कर्तुत

चिनियाँ गाडी बिवाईडीको नेपाली बिक्रेता कम्पनी साइमेक्स इंकको कालो कर्तुत यसै आर्थिक वर्षमा बाहिर आएको हो । किलोवाट ढाँटेर विद्युतीय गाडी आयात गरी अर्बौ राजस्व छलि गर्ने गरेको खुलासा भएको हो । कम्पनीकी संचालक यमुना श्रेष्ठले राज्यको आँखा पट्टी बाध्दै अर्बौ राजस्व छलि गरेको कुरा बाहिर आएको हो ।

आव २०८०।८१ को भन्सार महसुल अनुसार १०० किलोवाट इभी गाडीमा जम्मा १५ प्रतिशत भन्सार १० प्रतिशत अन्तशुल्क मात्रै लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै, सो ईभी गाडीमा १५० किलोवाटको मोटर क्षमता अनुसारको भन्सार महसुल २० प्रतिशत र २० प्रतिशत अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने नियम थियो ।

साइमेक्स इंकको ठगीधन्दा, एउटै बिवाईडी गाडीबाट २२ लाख रुपैयाँ ठगिँदै उपभोक्ता

बिवाईडीको एटिटिओ ३ गाडीमा १५० किलोवाटको मोटर रहेको भएपनि ढाँटेर १०० किलोवाट भन्दै कर छली गरेको थियो । नेपालमा सो गाडी सर्वाधिक बिक्री हुने गाडीभित्र पर्दछ । बिवाईडी गाडिको गुणस्तरमा समेत गम्भिर समस्या देखिएको हुँदा व्यापारमा समेत धक्का लाग्यो । चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम वालस्ट्रिट जर्नलले बिवाईडीको गाडीमा लजिष्टिक समस्या र म्याग्नुफ्याक्चरर समस्या दुवै उठेका रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । जसबाट ढुवानी गरेर सम्बन्धित देशमा पुर्याउन नपाउँदै गाडी कुच्चिएर बिक्री गर्न समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्यो । जसले गर्दा विश्वबजारसहित नेपालमा समेत कम्पनीको व्यापार खस्किदै गएको हो ।

बिवाईडीको गुणस्तरमा समस्या, ढुवानी गर्दा बाटोमा कुच्चिएपछि दुबई र युरोपमा हजारौँ गाडी बिक्री भएनन्

बिवाईडिले मात्र नभई अन्य ईभी गाडि बिक्रेताले समेत यस्तो धन्दा चलाएको खुलासा भइरहेको छ । क–कस्ले ईभी गाडि आयातमा राजस्व छलि गरेको हो भन्ने विषयमा अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी रहेको छ । विभागले बिवाईडी गाडि बिक्रेता साइमेक्सको कार्यालयमा छापा हान्दै केहि महत्वपूर्ण कागजात समेत बरामद गरेको छ ।

बिवाईडीद्धारा करिब दुई अर्ब कर छली, भन्सार विभागद्धारा छानविनमा आनाकानी

ब्यवसायीलाई कसिलो नीतिले धक्का दियो

सम्पुर्ण क्षेत्रलाई नीतिको चेपुवामा परेको बेला अटो क्षेत्र त्यसबाट अछुत रहन सकेन । आर्थिक मन्दि र नीतिगत अस्थिरताले गर्दा अटो क्षेत्रको ब्यवसाय खस्किदै गयो । इन्धन गाडिका ब्यवसायीहरु विदेशिने ओइरो समेत लाग्यो ।

यो आर्थिक वर्ष अटो ब्यवसायीलाई कसिलो नीतिले बेला बेला धक्का दियो । अटोमोवाइल क्षेत्र नेपालको जिडिपिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र भएको भन्दै केहि नीति खुकुलोको माग ब्यवसायहरुले गरेपनि सरकारले भने सम्बोधन गर्ने सकेन । अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जिडिपिमा योगदान गरेको जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय छ तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आइसिइ भेकल, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता हुन्छ । सो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कुनै पनि नीति नआएको आम अटो ब्यवसायीहरुको गुनासो यस आर्थिक वर्ष रह्यो ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेच लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा ऋण र मूल्य अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु गर्ने र पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ब्यवसायीहरुको माग यो आर्थिक वर्षभरी रह्यो ।

कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नुगर्ने माग यो आर्थिक वर्ष अटो ब्यवसायीहरुको रहेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

अटो सेक्टर नीतिगत अस्थिरताको चेपुवामा, व्यवसायीहरू विदेश पलायन भए: नाडा अध्यक्ष चौधरी