चालु आर्थिक बर्षमा बीमा क्षेत्रमा के–के भयो सुधार ?

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ ।बीमाप्रतिको सचेतना तथा आर्थिक विकास जोखिम पनि बढ्दै जाँदा बीमाप्रति मानिसको आकर्षण पनि बढ्दै गएको हो ।

बीमा ऐन आएपनि नियामावली भने अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमै अड्केर यो बर्षको अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट पठाउने तयारी भईरहेको बेला नयाँ सरकार आएपछि पुन नियामावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रकृया लम्बिने भएको हो ।

बीमा क्षेत्रमा उपब्धिमूलक कामहरु यो बर्ष भएपनि बीमा प्राधिकरणदेखि अभिकर्तासम्मको पहमा पनि नियामावली मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुराउन भने यो बर्ष सकेन । बर्षको अन्त्यसँगै नयाँ सरकार बनेको छ ।

नेपालमा हाल कुल ३० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् । सोमध्ये १४ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् भने १४ ओटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । त्यस्तै दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् ।

गत बर्षमा बीमा कम्पनीको मर्जर नीतिले यस आर्थिक बर्षमा कम्पनी घटेर ३० मा पुगेको छ । मर्जरको सम्पूर्ण प्रकृया सकिएपनि कम्पनीभित्र मर्जरपछि भएको आन्तरिक द्धन्द्ध भने सकिएको छैन ।
यसै आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले पेपर वर्कलाई घटाएर पेपरलेस समेत बनाएको छ । एक बर्षदेखिको प्रयासले साउनमा निरन्तरता पाउने भएको छ।

साथै बीमा प्राधिकरणको अर्को उपलब्धि भनेको लाइभ डाटा प्रस्तुत गर्ने प्रकृया पनि यो बर्षको अन्त्यमा सुरु भएको छ । असार १५ गतेदेखि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लाइभ तथ्यांक लिन सुरु गरेको छ। औपचारिक रुपमा लाइभ तथ्यांक सर्वसाधारणले पनि हेर्न मिल्ने भने आगामी आर्थिक बर्षमा हुने भएको छ।

बीमा क्षेत्रको लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धी नै हो । वर्ष २०८० ले एक नयाँ लघबीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने काम पनि भएको छ । सो कारण लघुबीमा कम्पनीहरु सबै कारोबार र ग्रोथमा बीमा बजारमा आफनो स्थान बनाउदै लगिरहेका छन् ।

बीमा प्राधिकरणको लाइभ तथ्यांक र पुनर्बीमाको बिषयको कारण यो बर्ष बीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच तालमेल भने मिल्न सकेन ।

बीमाको क्षेत्र व्यापक हुँदै गए तापनि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीचको स्वर भने मिल्न सकेको छैन । यस वर्ष प्राधिकरणले बीमा ऐनको गलत व्याख्या गरेर बीमा क्षेत्रमा स्वार्थप्रेरित नियमन गर्न खोजेको देखियो ।

२०८० मा बीमा बजार कस्तो रह्यो ?

बीमा प्राधिकरणले १० महिनामा मस्यौदा गरेर पठाएको बीमा नियमावलीको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई स्वीकृति दिन अलमल गर्दा ऐन आएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार तथा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित भएको छ ।

बीमा प्राधिकरणले यो बर्ष बीमकको वित्तिय विवरण सम्बन्धी निर्देशिन, २०८० को पहिलो संसोधनदेखि बीमा दाबी भुक्तानीसम्मको बिषयहरुमा प्राधिकरणले कडाई गरेको छ।

प्राधिकरणले लगानीको क्षेत्रको सीमा तोकिदिएको छ भने केही निश्चित क्षेत्रहरुमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गरेको खण्डमा जोखिम व्यवस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।

२०८० को सुरुवातमा प्राधिकरणलाई एक्चुरी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी गाईडलाइन समेत जारी गरेको थियो । त्यस्तै, यो बर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट निगरानी राख्ने अधिकार पनि बीमा प्राधिकरणले पाएको छ।
प्राधिकरणले अनुसन्धान विभाग देखि सम्बन्धीत निकायलाई यसको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमातर्फ देखिएका समस्यामा पनि बीमा प्राधिकरणले कडाई गरेको छ।

बीमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पद लामो समयदेखि रिक्त हुँदा नियामकिय देखि प्रशासकिय कामहरु समेत प्रभावित देखिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमांकी नियुक्ति सम्बन्धी मागर्दशन २०८० को मस्यौदा तयार

यो बर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०२२ , वि.स.२०७९ को दफा १६६ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै यो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बीमा कारोबार गर्न आवश्यक सल्लाह लिन परे पियर रिभ्यु एक्चुअरी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।एक्चुरी एक कम्पनीमा मात्रै कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाईन २०८० को मस्यौदा तयार

नेपाल बीमा प्राधिकरणले यो बर्ष प्रविधिमत्री तथा पारदर्शी बनाउनका लागि प्राधिकरणले डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाईन २०८० को मस्यौदा तयार पारेको छ।
भौतिक रुपमा हुँदै आएको बीमा सम्बन्धी कामहरु अनलाइनबाटै गर्न सकिने गरि प्राधिकरणले गाईडलाइन तयार पारेको हो । बिमितले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने अपेक्षा सहित गाइडलाईन मस्यौदा तयार पारेको हो ।

बीमकको वित्तिय विवरण सम्बन्धी निर्देशन संसोधन

यो बर्ष बीमा प्राधिकरणले बीमकको वित्तिय विवरण सम्बन्धी निर्देशन संसोधन गरेको छ।
यो बर्ष बीमकहरूले वित्तिय विवरण यसै निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक गर्नेछन् ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘बीमकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा सो पश्चातका आर्थिक वर्षहरूको वार्षिक वित्तीय विवरण यो निर्देशकाबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ ।’ निर्देशिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा नाफा घाटाको अवस्था, वितरणयोग्य मुनाफा, शेयर संरचना परिर्वतन, नगदप्रवाह विवरणजस्ता सूचकहरू समावेश गर्नुपर्ने छ । यस्तै कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीको नाफा वितरणमा कडाई

यो बर्षदेखि लागू हुने गरि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको नाफा वितरणमा कडाई गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची १६ मा बीमा कम्पनीले शेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तीन वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसका साथै निर्देशिकामा बीमा कम्पनीले सेयर वा म्युचुअल फण्डमा गरेको लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र बजारको सूचीबाट हटेमा वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, निर्देशिकामा अन्य आयको विवरणमा समायोजन भई सिर्जना भएका कोषहरूको कुल योगफल ऋणात्मक भएमा बीमा कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा सो बराबरको रकम घटाउनुपर्ने भनिएको छ ।

घातक रोग बीमालेखसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी

जीवन र निर्जीवन बीमकको घातक रोग बीमालेखसम्बन्धी मार्गदर्शन मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जिवन र जीवन बीमकको घातक रोज बीमालेख सम्बन्धी बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले जारी गर्ने घातक रोग सम्बन्धी पूरक करार व्यवस्थित कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले बीमा ऐन २०७९ को दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ।

घातक रोगको बीमामा कडाई

बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि घातक रोग वापतको बीमांकमा सीमा तोकिदिएको छ। जसमा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न पाउनेछन् भने जीवन बीमाले १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न पाउनेछन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट तालिम तथा ई–प्रमाणपत्र वितरण

यो बर्ष ण ई–प्रमाणपत्र वितरण पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। साउन १ गतेबाट बीमा कारोबारमा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्न पनि प्राधिकरणले बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्था भोलिदेखि नै कम्पनीहरुले लागू गनुपर्ने हुन्छ ।

दाबी भुक्तानीमा सहजता

यो बर्ष बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मागदर्शन, २०८१ जारी गरेको छ। यस मागर्दशनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी विभाग गठन गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि बीमा कम्पनीहरुले विभागमा विभागीय प्रमुख सहित आवश्यक सङख्यामा कर्मचारी नियुक्त गनुपर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी काम अथवा कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संचालक समितिबाट दाबी भुक्तानी उपसमिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मागर्दशनमा गरिएको छ।
बीमा दाबीका लागि बीमितले आवश्यक कागजात पेश गरेको खण्डमा बीमकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन दर्ता भएको सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

बीमकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुअघि बीमित वा दाबीकर्ताबाट आवश्यकताअनुसार पूर्ण तथा अन्तिम दायित्व भुक्तानी गरेको भर्पाइ पुर्जा लिएर दाबीबापत अग्रिम भुक्तानी गर्दासमेत सोही व्यहोरा खुलाई दाबी फर्छ्यौट पुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।

बीमा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न बीमकमाथि निगरानी

यो बर्षदेखि लागू हुने गरी बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बीमकले अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई कडाई गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले बिशेष गरी ग्राहक पहिचान र शंकास्पद कारोबारको बिषयलाई बढी केन्द्रित गरेको छ।
जसमा बीमा प्राधिकरणले ग्राहकको पहिचान तथा सम्पृष्टि, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्दा थप उपाय अवलम्बन गनुपर्ने, वास्तविक धनी पहिचान, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गनुपर्ने, बृहत ग्राहकको पहिचान, निरन्तर अनुगमन, खास कारोबार र शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन र सो व्यवस्था लागू नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले दश लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेजीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सिईओ र सञ्चालकको योग्यता माथि छानविन

नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकरी अधिकृत(सिईओ) र सञ्चालकको योग्यता माथि छानविन गर्न सुरु गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका २०८० समेतको आधारमा प्रचलित कानून तथा निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई एकीकृत गरी उपयुक्तताको परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनीका सञ्चालक र सीईओको उपयुक्तता परीक्षण फारम भर्न समेत निर्देशन दिईसकेको छ।

पुँजीमा जुटाउन रिर्जभमा भएको रकम गणना गर्न पाउने सुविधा

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी पुराउने विकल्पको रुपमा थप नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले निश्चित समयसम्म पनि पुँजी पुराउन नसक्ने कम्पनीहरुका लागि रिर्जभमा भएको रकम गणना गर्न पाउने सुविधा दिने भएको छ।

बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी जुटाउन नसकेको कम्पनीहरुलाई रिजर्भमा भएको रकम गणना गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणबाट चार कर्मचारीको अवकास

३० बर्षको सेवा अवधि सकेका नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट यो बर्ष चार कर्मचारीले अवकास लिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशक दिनेशलाल कर्ण, उप निर्देशक कुसुम शर्मा र सहायक निर्देशक सुनिता कार्की यो बर्ष अवकाश भएर बाहिरिएका हुन् ।

लाभांश वितरणमा कस्तो देखिए बीमा कम्पनी

निर्जिवन बीमा

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ६ वटा कम्पनीले मात्र आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश वितरण गरेका छन् । जसमा नेपाल इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनश शेयर र हिमालयन एभरेष्टले ८.६३ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गरेका छन्।
सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले भने वार्षिक साधारण सभा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।
जीवन बीमा

समग्र कम्पनीको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई क्षमता अनुसारको प्रतिफल वितरण गरेका छन् । यस इन्डेक्समा कारोबार भैरहेका १२ वटा कम्पनीहरुमध्ये हालसम्म वार्षिक साधारण सभा भएका ७ वटा कम्पनीले लााभांश वितरण गरेका छन् ।
साथै, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई २५ प्रतिशतका दरले बोनश शेयर र १.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । यी कम्पनीहरु बाहेक ४ जीवन बीमा कम्पनीहरु वार्षिक साधारण सभाको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् ।

यो बर्ष तथ्यांकमा कस्तो देखियो बीमा क्षेत्र ?

गत बर्षको तुलनामा बीमा व्यवसाय ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
यो बर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले ३६ अर्ब ५६ करोड कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ।
यो बर्ष ४३.९५ सर्वसाधारणमा बीमाको पँहुच पुगेको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीको कार्यालय घट्यो, निर्जिवनको बढ्यो

यो बर्ष मर्जरको कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय सङख्या ३ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । गत बर्ष १९ सय कार्यालय सङख्या रहेको जीवन बीमा कम्पनीहरु घटेर १८३१ मा सिमित भएको छ।
निर्जिवन बीमातर्फ भने १०।६५ प्रतिशतले कार्यालय सङख्या बढेको छ । १ हजार १४ वटा कार्यालय सङख्या रहेकोमा यो बर्ष वृद्धि भएर ११ सय २२ पुगेको छ।
सम्रगमा बीमा कम्पनीहरुको कार्याल सङख्या २ हजार ९ सय ५३ रहेको छ।

बीमा कम्पनीहरुको कार्यालय सङख्या
बीमा कम्पनीमा आवद्ध कर्मचारीको सङख्या अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ३ दशमलव ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यो बर्ष बीमा कम्पनीमा ११ हजार ६ सय ५८ कर्मचारीहरु आवद्ध छन् ।
जीवन बीमातर्फ ५ हजार ८ सय ३८ कर्मचारीहरु आवद्ध छन् । निर्जिवन बीमातर्फ ५ हजार ८ सय २० कर्मचारीहरु आवद्ध छन् ।