अन्तत: संशोधन भयो बजेट, कर छल्ने माफियाको योजना असफल
काठमाडौँ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेको ठुला कम्पनीले कर छल्न सहयोग पुग्ने आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन नहुने भएको छ । ठुलो कम्पनीलाई लाभ हुने गरी पुनको योजनाअनुसार ऐन संशोधन नहुने भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती न्यौपाने गरेको संशोधन स्वीकार गरिएको छ । सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ मा आर्थिक विद्येयकमार्फत थप खोजिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सुधार गरेको हो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको सांसदले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गरेसँगै नयाँ प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । अब कर छुटको सुविधा स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउने छन् । आर्थिक विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरेको यो सम्भवत पहिलो घटना हो । एनसेल र कोकाकोला जस्ता ठुला कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ल्याएको प्रस्ताव असफल भएको छ ।
उक्त प्रस्तावले माफियाहरुले कर छलि गर्ने सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आइरेका थियो । आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा गरेको भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाको वैठकमा पेश भएको छ ।
