कस्तो मौद्रिक नीति चाहान्छ लघुवित्त क्षेत्र?, मर्जरलाई थप प्रभावकारी र सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्छ : यादव
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र मौद्रिक नीति ल्याइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क लागिरहँदा लघुवित्ततर्फका विभिन्न संघठनहरुले पनि सुझाव दिइसकेका छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स सघंका अध्यक्ष तथा नेशनल माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम बहादुर यादवले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि विशेषगरी मर्जर र लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजमा लगाएको क्याप हटाउनु पर्ने माग रहेको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको ब्याजमा लगाएको क्याप (सीमा) हटाउँनु पर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगाएको उक्त क्यापका कारणले लघुवित्त कम्पनीहरुको व्यवसाय वृद्धिमा प्रभाव परेको उनको धारणा रहेको छ ।
दोस्रो नम्बरमा राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत समावेश गरी थप सहुलियत र प्रभावकारी बनाउन समेत माग गरेका छन् । लघुवित्तहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै लघुवित्त छ वटा संस्थाहरु मर्ज भएका छन् । उक्त लघुवित्त संस्थाहरु पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने सहुलियत तथा सेवा सुविधा लिन मर्ज भएका हुन् ।
शेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको राम्रो कारोबार भइरहेको र राष्ट्र बैंकले लाभांशमा लगाएको सीमाका कारण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएकाले उक्त लाभांशको सीमा पनि हटाइदिन सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष यादवले बताए ।
एक संस्था एक ग्राहक नीतिलाई केही समयको लागि अलि लचिलो बनाउने तथा आवश्यक ग्राहकलाई रेस्ट्रक्चर ४ वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न पाउने लगायतका सुझावहरु संघले दिएको छ ।
संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले देशका विभिन्न दुरदराजमा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा लघुवित्तहरुलाई पनि सम्पूर्ण बचतकर्ताको बचत बैंकिङ्ग माध्यम मार्फत संकलन गर्न पाउने माग समेत राखेका छन् ।
संघले लिखित रुपले मौदिक नीतिमा समावेश गर्न बुझाएको सुझावका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले छलफलको लागि बोलाएको अध्यक्ष यादवले बताए ।
