मिडियालाई २१ लाख भुक्तानी गरेको शिखर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई भने बन्द कोठामा

काठमाडौँ । एक वर्षमा मिडियाहरुलाई २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको फोटो मात्र बाहिर ल्याएको छ । निती नियमको विपरीत उपयुक्त व्यहोरा पालना नगरी अनलाईन विज्ञापन, सूचना प्रसारण, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण लगायतका खर्च लेखि विभिन्न पत्रपत्रिका, एफएम् रेडीयो तथा अनलाइनलाइनलाई एक वर्षमा २१ लाख ७४ हजार ३०८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आम सर्वसाधारणका माझ प्रस्तुत गर्ने चुकेको हो ।

पालिकाले आज अर्थात् असार २८ गते बिहान ११ बजेदेखि शिखर नगरपालिकाको सभाहलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको थियो । सुनुवाई कार्यक्रम हुने सूचना समेत ढिलो निकालेको स्थानियहरुको आरोप छ । पालिकाले असार २८ गते गर्ने लागेको सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना असार २७ गते दिउँसो १२ः१५ तिर समाजिक सञ्जाल तिर पोष्ट गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा पालिकाले आफ्नो आधिकारी बेवसाइट र फेसबुक पेजबाट आम सर्वसाधारण सामु ल्याउनु पर्ने थियो । तर, पालिकाले सीमित ब्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बन्द कोठामा भित्र सार्वजनिक सुुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । अहिले पालिकाले आफ्ना फेसबुक मार्फत सम्पन्न भएको फोटो मात्र प्रकाशित गरेको छ ।

बास्तवमा सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको पालिकाले जवाफ दिनुपर्छ । यदि पालिकाले मिडियामा यति ठुलो खर्च नगरेको भए सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समाजिक सञ्जालमा नआएकोप्रति सर्वसाधारणको आपत्ति हुँदैन थियो । तर, मिडियालाई ठुलो रकम भुक्तानी गरेको पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई मिडियाहरुबाट बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै अहिले सो पालिकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना ढिलो पाउँदा आफु उपस्थित हुन नसकेको सो पालिकाका एक स्थानियले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना असार २७ गते साँझ मात्र प्राप्त भयो । असार २६ गते आइदिएको भए सो दिनका लागि समय अगाडि नै छुट्याउनु पथ्र्या तर हिजो साँझ थाहा पाएपछि घरको काम थाति राखेर जाने कुरा भएन ।’

मिडियाहरुलाई ठुलो रकम भुक्तानी गरेको पालिकाले एक मिडियाबाट लाइभ गर्ने समेत नसक्नु बिडम्बना रहेको अर्का एक स्थानियले बताए । उनले नाम नखुलाउने तर्कमा भने ‘मिडियालाई तेति रकम दिन सक्ने पालिकाले एक मिडियाबाट लाइभ दिन सक्दैन थियो ? ठुलो चलखेल भइरहेको छ । आम जनता गुमहरामा छन् । पालिकाको मनपरी छ ।’

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले मिडीया तथा एजेनसीहरुसँग सम्झौता नै नगरी भुक्तानी गरेको, कतिपय भुक्तानीमा सम्झौता गर्न आवश्यक पर्ने संस्था दर्ता, नवीकरण, करचुक्ता प्रमाउपत्र जस्ता कागजात संलग्न नरहेको, खर्चबमोजिम काम भएको पुष्टि हुने प्रसारण भएका भिडीयो, अडियो क्लिप, छापिएका विज्ञापनका प्रतिहरु समेत पेश नगरेरै भुक्तानी गरेको पाइएको कुरा बाहिर ल्याएको थियो ।