विभागद्वारा सहकारीहरुलाई नयाँ निर्देशन जारी, लागु नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सहकारी विभागले नेपालमा सञ्चालन रहेका सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरुमा देखिएको समस्याका कारण उत्पन्न भएको परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्न, ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउँन, लगायतका निर्देशन दिएका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त रहेका सहकारीहरुको समस्या समाधानको लागि पनि नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाको अध्यक्षतामा संसदीय समिती बनाएर पनि काम कारबाही अघि बढाएको छ ।

यस्ता छन् निर्देशन :

१. आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हुने ।

२. ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरूको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्ने।

३. परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरूको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने । पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्करहर्जना लिन नपाइने ।

४. पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने ।

५. आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को ब्याज २०८१ श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आ।व।को आयको रूपमा गणना गर्न सकिने ।

६.यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।