सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी रणनिति तयार: बीमा, बैंक र पुँजीबजारको नियमन सम्बन्धीत निकायको जिम्मेवारीमा

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहिते रणनीति तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१÷०८२–२०८५÷०८६)’ लाई आफ्नो वेभसाइडबाट सार्वजनिक गरेको छ ।

यस रणनीतिमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार जस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका विषयलाई समेटिएको छ । लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कसुरमा नेपालका विभिन्न १४ वटा निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको थियो । सो व्यवस्था परिमार्जन भएर प्रहरी अख्तियार, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले सहित १४ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

उक्त ऐन संसोधन भएर चैत ३० गते २०८० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सो पश्चात् अन्य निकायहरुलाई पनि अनुसन्धान गरेको बिषयमा अनुसन्धान गर्न पाउन भएको हो ।

ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा यसअघि यस्तो अपराधको सूचना प्राप्त भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मात्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको सट्टा अन्य निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ।

उपदफा १(क)मा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसुर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने भनिएको छ। आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयमा निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने भएकाले विभागको यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिइएको छ।

सोही उपदफाकोे ‘ख’मा ‘सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा’ उजुरी दिने भनिएको छ।

प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ वटा निकायले सम्बद्ध कसुरका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धीसमेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

विभागको मात्र अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य निकायलाई पनि अधिकार दिइएको छ। विभागले वर्षमा एक दर्जन पनि मुद्दा दायर गर्न नसकेको अवस्था छ । सो कारण पनि सम्बन्धित निकायलाई नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिँदा थप प्रभावकारी हुने हेतुले यो व्यवस्था संसोधन गरिएको हो ।

संशोधनअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ ९१० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्ने उल्लेख थियो ।

संशोधनपछि भने आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हात हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित कसूर भएमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।