लघुवित्तको मर्जरमा राष्ट्र बैंकको जोड, लाभांश र कर्जाको कडाईमा के होला ?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरलाई आगामी आर्थिक बर्षमा पनि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। लघुवित्तमा आयकर छुटको सुविधा हटाएको कारण यो बर्ष पनि मर्जरमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्ने लघुवित्तकर्मीहरुको माग रहेको छ।

लघुवित्तहरुको एशोसियसन संस्था लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नितिको सुझावमा यो बिषय समेट्न पत्र पठाईसकेको संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामप्रसाद यादवले बताएका छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा लघुवित्त संस्था घटाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंैकले सोचेजस्तो प्रतिफल नपाएको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यो गुनासो गर्दै आईरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सोचे अनुरुप लघुवित्तको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि छुट तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

हाल ५३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ३० मा झार्ने थियो । तर ८ मात्रै लघुवित्तहरु मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने र मैद्रिक नितिमा समावेश गर्ने तयारी रहेको बताँउछन् ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्षरामप्रसाद यादव मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले इन्सेन्टिभ थप गरी प्रोत्साहन गनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राष्ट्र बैंकले आयकरमा छुट सुविधा नदिएपछि पछिल्लो समय मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई राहत दिनुपर्ने उनको राय रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल पाँच साना स्तरका लघुवित्तहरु मर्जर भएको खण्डमा काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गर्न पाउने र दुई राष्ट्रिय स्तरका एवं १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको लघवित्त मर्ज भएको खण्डमा काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय खोल्न पाउने सुविधा रहेका छन् ।

‘लघुवित्तका लागि मर्जर अति आवश्यक छ । तर अहिलेको भन्दा सुविधा बढाउनुपर्छ । मर्जरलाई प्राथमितामा राखेर सुविधा बढाउन हामीले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले भने।

यो वर्ष अधिकांश लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जरको एजेण्डा पारित गरेका छन्। ’लघुवित्तका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। सानो पुँजीले संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ यादवले भने, ’पुँजी कोष टाइट भइसकेका कारण व्यवसाय बढाउने ठाउँ छैन । व्यवसाय गर्न नसकेपछि संस्था चलाउन सक्ने कुरा हुँदैन।’

लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद–बोनस) वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको १० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

असार ०८१ भित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले एक वर्षसम्म यसमा छुट पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । । यद्यपि, मुनाफाको एक प्रतिशत रकम भने सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने लघुवित्तले २० प्रतिशतमाथिको लाभांशको २० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, पछिल्लो आर्थिक संकट, लघुवित्त संस्थाहरूको जथाभावी कर्जा लगानी, तथा नाफा कमाउने होडलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न जोखिम देखिएको थियो । सो कारण पनि यसमा राष्ट्र बैंकmे कडाई गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहन गर्दै लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको थियो मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने तथा एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्नसमेत छुट दिने नीतिले पनि यो बर्ष निरन्तरता पाउने देखिएको छ।

आर्थिक संकटलगायतका कारण लघुवित्त क्षेत्र जोखिममा परेपछि राष्ट्र बैंकले गत १० फागुनमा एक निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको थियो । तर, मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सहुलियत दिने गरी राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको संशोधन गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई हेरफेरको बिषयमा भने राष्ट्र बैंकले मैद्रिक निति नै कुनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

अब मर्जरमा जाने लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप रकम छुट्याउनुपर्दैन । एकीकृत कारोबार गर्ने तरखरमा रहेका लघुवित्तलाई यो सुविधा दिने हो वा हैन त्यो बिषयमा निरन्तर छलफलमा लागिरहेको संघका अध्यक्ष राम यादव बताँउछन् ।