रिलायन्सलाई आइपीओ स्वीकृत दिँदा घोटाला भएको विषय उठ्यो लेखा समितिमा, बोर्डसँग माग्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक साताको समय दिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग रिलायन्स मिल्सको आइपीओ सम्बन्धमा प्रष्टिकरण माग गरेको छ । आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय विवरण झुक्याएर महङ्गो मूल्यमा बुक बिल्डिङ्गबाट आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको उक्त कम्पनीको आइपीओ अनुमतिदेखिका विषय समेटेर लेखा समितिले बोर्डसँग जवाफ माग गरेको हो ।
मंगलबार बोर्डलाई पत्र लेखेर पाँच ओटा बुँदामा जवाफ माग हो । कम्पनीको शेयर आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रकृया के हो? सो सम्बन्धमा जवाफ माग गरेको छ ।
कम्पनीले वित्तीय विवरणमा गत वर्ष प्रति शेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेकोमा अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी २ रुपैयाँ ८ पैसामा झर्नुमा समेत आशंका व्यक्ति गरेको छ । यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? भने प्रश्न गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट संस्थागत र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आव २०७९।८० मा ५४.३४ रुपैयाँ र आव २०८०।८१ मा ३२.९० पैसा रहेकोे उल्लेख गरेकोमा चैत मसान्तसम्म २.०८ मात्र देखिएको हुँदा प्रक्षेपण र वास्तविकतामा सामञ्यस्यता नदेखिएको भन्दै के भएको हो त्यसका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यस्तै, बुक बिल्डिङ प्रकृयाका लागि बोलकबोल गर्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रिलायन्स र सञ्चालकसँग स्वार्थ बाझिएको–नबाझिएको के हो ? बुक बिल्डिङ्गमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए ? सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षाबारे धितोपत्र बोर्डका धारणा के हो भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
