नेपालमा बीमा करार र न्यायिक विश्लेषण

अवधारणा र परिभाषा

मानिस एक्लै मात्रको प्रयासले सबै प्रकारका समस्याको सामना गर्न सम्भव हुदैन। नियमित चलि रहेको व्यापार, व्यवसाय वा सम्पत्तिमा कुन बेला कुन घटना घट्छ, कसको जीवनमा के हुन्छ अनुमान गर्न कठीन छ अर्थात यो अनिश्चित हुन्छ। व्यक्तिले भविष्यमा घट्न सक्ने अनिश्चित प्राकृतिक एवम् मानवीय जोखिम, सञ्चालन जोखिम, वातावरण सृजित जोखिम, बजार सृजित जोखिम, कानूनी जोखिम, तरलता सम्बन्धी जोखिम, परिपालन तथा नियमनकारी जोखिम, ब्याजदर जोखिम, ख्यातिसँग सम्बन्धित जोखिम लगायत अन्य विभिन्न जोखिमबाट आर्थिक क्षति पुग्न गएको हुन्छ। व्यक्तिले जोखिमहरुलाई पूर्व आकलन, पहिचान र त्यसको समाधानको लागि प्रयास र थोरै लगानी (प्रिमियम शुल्क तिरेर) गरेर विभिन्न बीमा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी जोखिम हस्तान्तरण गराई आर्थिक क्षतिको पूर्तिको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ। बीमा जोखिम हस्तान्तणको प्रमुख साधनको रुपमा रहेको छ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २२ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही करार गर्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । करारका सम्बन्धमा विधिशास्त्री एसएएलएमओएनडीले  Contract is an agreement  creating and defining obligation between Parties, भनी परिभाषा गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०४ को उपदफा (१) मा “दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता भएमा करार भएको मानिने छ“ भनी परिषित गरिएको छ । यसै गरी ‘करार एक प्रकारको कानूनी सम्झौता हो। जसलाई कानूनी समर्थन प्राप्त हुन्छ, कार्यान्वयन योग्य हुन्छ र पक्षहरुको स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित हुन्छ। करारले यसका पक्षहरु उपर अधिकार तथा दायित्व सृजना गराउँछ र उक्त अधिकार तथा दायित्व प्रति सम्बन्धित पक्षहरु इमान्दार हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्दछ’ भनी न्यायिक विवेचना भएको छ।

बीमा (इन्स्योरेन्स) भनेको आर्थिक नोक्सानी हुँदा दिईने क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता हो । नेपाली कानूनी शब्दकोशमा बीमा भन्नाले ‘कानूनी अर्थमा बीमक र बीमितबीच आर्थिक सहयोग गर्ने पद्धति अन्तर्गत भएको वा हुने एक प्रकारको करार’ भनी र अक्सफोर्ड डिस्नरी मा Insurance is an arragement  in  which you pay money to  Company, and they pay money to you if something unpleasant happens to you  भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ।

यसै गरी, Insurance is a means of Protenction From the financial Loss in which , in exchange for fee, a party agrees to compensate another party in the event of a certain loss, damage or injury. it is a from of risk management, primarily used to protect against the risk of a contingent or uncertaun loss , भनि उल्लेख भएको छ ।

उल्लिखित परिभाषाबाट बीमा कानूनी सम्झौता हो। बीमाकर्ता(बीमित)ले बीमा कम्पनी(बीमक) लाई बीमाशुल्क बुझाउने प्रतिज्ञा गर्दछ भने बीमकले पनि आकस्मिक कारणहरूले गर्दा हुने मृत्यु वा सम्पत्ति क्षति वा आर्थिक क्षतिको लागि बीमाकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिज्ञा गरी जोखिम स्थानान्तरण र जोखिम हस्तान्तरण गर्न स्वतन्त्र रुपमा सहमत भई गरेको लिखित सम्झौतालाई बीमा भनिन्छ। अनिश्चित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्ने सेवालाई बीमा व्यवसाय भनिन्छ।

बीमा करार सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा “बीमा करार“ भन्नाले निश्चित बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमक र बीमितबीच सम्झौता बमोजिम जोखिम बहन गर्ने शर्तमा गरिने लिखित सम्झौता सम्झनु पर्छ । ‘बीमाशुल्क’ भन्नाले बीमा गर्दा प्रतिफलको रुपमा बीमितबाट एकमष्ठु वा किस्ताबन्दी रुपमा बीमकले लिने रकम सम्झनुपर्छ। करारका शर्त अनुसार गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चीजलाई नै करारको प्रतिफल मानिने गरिन्छ। प्रतिफल स्वरुप दुवै पक्षले कुनै कुरा पाउने र कुनै कुरा त्याग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन। ‘बीमक’ भन्नाले इजाजत प्राप्त बीमा कम्पनीलाई जनाउछ। ‘बीमित’ भन्नाले बीमा गर्ने व्यक्ति वा बीमालेखबाट लाभ लिन पाउने व्यक्तिलाई बुझाउछ। ‘ बीमालेख’ भन्नाले बीमकले कुनै जोखिम स्वीकार गरी बीमितलाई जारी गरेको बीमाको लिखत भन्ने बुझिन्छ।

समग्रमा, जीवनमा अप्रत्याशित घटना र परिणामबाट सृजित अनिश्चित जोखिमबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिका विरुद्ध उक्त जोखिम अरूलाई हस्तान्तरण गर्न र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि अपनाइने कानुनी विधि नै बीमा करार हो। अर्को शब्दमा बीमा कम्पनी र बीमितबीच गरिने सम्झौता नै बीमा करार हो जुन जोखिम स्थानान्तरणको लागि एक साधन पनि हो। बीमालेख यसको महत्वपूर्ण प्रमाण हो। भवितव्य आईलाग्दा जोखिम बहन गरी दिने हुनाले यसलाई दुःखको साथी पनि भन्ने गरिन्छ।

बीमा करारका लागि समेत प्रस्ताव र स्वीकृति, कानूनी प्रतिफल, स्पष्टता, स्वतन्त्र सहमति, सक्षम पक्ष, प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया वा कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति लगायतका तत्वहरु विद्यमान रहनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा बीमा व्यवसायको विकास

बीमा वास्तवमा कहिले प्रारम्भ भएको हो भन्ने कुरा यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। प्राचीन कालमा विश्वका धेरै स्थानमा अविकसित स्वरुपका थुप्रै बीमाका अभ्यासहरु हुने गरेका थिए। भारत, ग्रीस, चीन, इटाली जस्ता प्राचीन सभ्यताहरुमा आजकल बीमा भनिने क्षतिपूर्तिको प्रणाली प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पनि बीमा लिच्छबीकाल देखि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। प्राचीन बीमाको एउटा उत्तम अभ्यास नेवारी समाजमा रहेको गुठी परम्परामा देख्न सकिन्छ। नेपाल एकिकरण पश्चात सार्वजनिक सम्पत्तिको वा सर्वसाधारणको सम्पत्ति क्षति भएको खण्डमा त्यस्तो क्षतिको अवस्था हेरी राज्यको तर्फबाट कुमारी चोक अड्डाले क्षतिपूर्ति बहन गर्ने गर्दथ्यो ।

मुख्य रुपमा वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपनि बीमा सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरु नभएबाट भारतीय बीमा कम्पनीहरुको भर पर्नु पर्थ्यो। वि.सं. २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो। वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि. को स्थापना भयो। सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रुपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रुपमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यस संस्थानले वि.सं. २०२९ सालबाट निर्जीवन बीमा व्यवसायका अतिरिक्त जीवन बीमा व्यवसाय पनि शुरु गरेको देखिन्छ। वि.सं. २०४४ सालमा संयुक्त लगानीमा (निजी क्षेत्रको लगानी र विदेशी लगानीमा) जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। २०४६ सालपछिको सरकारले उदार आर्थिक नीतिको योजना अन्तर्गत निजी क्षेत्र समेतका थुप्रै बीमा कम्पनीहरु स्थापना भएको हुनाले सशक्त बीमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता महसुस गरी बीमा ऐन,२०२५ लाई विस्थापित गरी बीमा ऐन, २०४९ जारी गरी सोही ऐन अन्तर्गत बीमा उद्योगलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित र नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यकासाथ स्वायत्त नियमनकारी निकायका रुपमा बीमा समिति रहेको देखिन्छ।

‘बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउ वाञ्छनीय भएकोले’ ३० वर्ष सम्म कायम रहेको बीमा ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गरी बीमा ऐन, २०७९ जारी भै कार्यान्वयनमा रहेको छ।

बीमा ऐन, २०७९ मा २० परिच्छेद, १७२ दफा र १ अनुसूची रहेको छ। साविक बीमा ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन,२०२५ लाई खारेज गरेको यस ऐनले बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण कायम गरेको छ। यस ऐनले परिच्छेद १ देखि २० सम्म क्रमशः प्रारम्भिक, प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इजाजतपत्र, बीमकको पूँजीकोष तथा शेयरको बाँडफाँट, सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुख, बीमा व्यवसाय सञ्चालन, लधुबीमा व्यवसाय, पुनर्बीमा व्यवसाय, बीमकको लेखा तथा लेखापरीक्षण, बीमा मध्यस्तकर्ता वा बीमा सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था, नियमन निरीक्षण तथा अनुगमन, समस्याग्रस्त बीमक, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण तथा बीमक गाभ्ने वा गाभिने व्यवस्था, बीमा कम्पनीको दामासाही, बीमा दाबी, उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन, कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय र विविध शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न नविनतम् व्यवस्थाहरुसमेत गरेको छ। यसबाट बीमा करार तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा साविकमा समेट्न नसकेका प्रावधानहरु समेटेको, थप स्पष्ट व्यवस्था गरेको र एकरुपता ल्याएबाट कानूनको कार्यान्वयनमा सहजता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। आजको विश्वमा देखा पर्ने व्यवसायिक सम्बन्धलाई विश्वास योग्य बनाई गतिशिलता प्रदान गर्न र यस क्षेत्रमा उजागर भएका अन्तराष्ट्रिय मान्यता तथा नविनतम् अवधारणाहरु समावेश गर्न सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

बीमा व्यवसायको किसिम

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६१ ले ३ प्रकारका बीमा व्यवसाय हुने व्यवस्था गरेको छ। जसमा जीवन बीमा व्यवसाय, निर्जीवन बीमा व्यवसाय र पुनर्बीमा व्यवसाय रहेका छन। ‘जीवन बीमा भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा निजको उमेरको आधारमा एकमुष्ठ वा किस्ताबन्दीमा कुनै खास रकम बुझाएमा निज वा निजले अख्तियारी दिएको व्यक्तिले वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिम निजले अख्तियारी दिएको व्यक्ति वा निजले इच्छाएको व्यक्ति वा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी बीमकले बीमितसँग गरेको करार सम्झनु पर्छ’ भनी बीमा ऐन,२०७९ को दफा २(ज) मा परिभाषा गरिएको र ‘निर्जीवन बीमा भन्नाले जीवन बीमा तथा पुनर्बीमा बाहेकको बीमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको जोखिमका सम्बन्धमा बीमाशुल्क लिई बीमालेखमा उल्लेख भए बमोजिमको जोखिम स्वीकार गरे बापत कुनै खास रकम हर्जाना वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बीमकले बीमितसँग गरेको करार सम्झनु पर्छ’ भनी ऐ.ऐ. दफा २(ठ) मा परिभाषा गरेको छ। यसै गरी दफा २(ड) मा ‘पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफुले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले व्यहोर्ने त्यस्तो बीमकसँग गरेको करार सम्झनु पर्छ’ भनी परिभाषा भएको छ।

सम्झौताको उल्लङ्घन र उपचार

सम्झौतालाई पूर्व ईच्छित परिणाममा पु¥याउनु र पक्षहरुको साझा नियतको नजिक पुग्ने प्रयास नै उपचार हो भन्न सकिन्छ। करारका पक्षलाई करारमा उल्लेख भए अनुसार आफूले चाहेको विवाद समाधानका बैकल्पिक उपायहरु अपनाउने छुट रहेको हुन्छ। करारमा क्षतिपूर्ति भराउँदा खास गरी आर्थिक क्षतिलाई हेर्ने गरेको हुन्छ। बीमा कानूनले पक्षहरुलाई आफूले गरेको प्रतिज्ञा अनुसारको कार्य पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्धारण गरेको छ। यसरी प्रतिज्ञा अनुरुपको दायित्व निर्वाह नगरेको कारणबाट अर्को पक्षलाई कुनै प्रकारको नोक्सानी भएको रहेछ बैकल्पिक विवाद समाधानका उपायहरुको अवलम्बन गर्ने गरेको हुन्छ। यसबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा अदालतले सो नोक्सानी भराई दिने लगायतका उपयुक्त आदेश दिनेगरेको देखिन्छ। तसर्थ सम्झौतालाई पक्षहरुको साझा र पूर्व ईच्छित परिणाममा पु¥याई विवाद समाधन गर्नमा अदालतकोसमेत अग्रणी भूमकिा रहको छ। यसै लेखको न्यायिक दृष्टिकोण खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरुको परिचर्चा गरिएको छ।

न्यायिक दृष्टिकोण
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बीमा करार सम्बन्धि विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र ब्याख्यालाई विश्लेषण गरी निम्न बमोजिम चर्चा गरिएको छः

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गरिएका कागजातहरुको नक्कल माग्ने र पाउने हकदैया बीमा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा सरोकार भएका व्यक्तिलाई मात्र हुने14

– निवेदकले आफू बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको वा बीमकको रुपमा दर्ता कारबाही अगाडि बढाइएको विदेशी बीमा कम्पनी वा बीमकको रुपमा दर्ताको कारबाहीको क्रममा रहेका नेपाली बीमा कम्पनीसँग आफु सम्बन्धित भएकोले प्रस्तुत बिषयमा सूचना माग्ने र पाउने बिषयसँग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार भएको कुनै जिकिर लिन सकेको समेत पाइएन। यसैले बीमकको रुपमा दर्ता हुने कार्यको सिलसिलामा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विपक्षी प्राधिकरणमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा उल्लिखित कागजातहरु तथा यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएको स्वीकृति लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु भनि निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन नआउने।

सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तेश्रो पक्ष बीमा नगराएको अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति वापतको रकम दिने दायित्व निज सवारी धनी वा व्यवस्थापकको हुने, तेश्रो पक्ष बीमा गराएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने15

– प्रस्तुत मुद्दामा सवारी धनीले रु.३,००,०००।– (तीनलाख) को तेश्रो पक्ष बीमा गराएको र दुर्घटना भई मानिस मरेमा सो वरावरको रकम बीमा कम्पनीले व्यहोर्न कबूल गरिएको भन्ने बीमालेखबाट देखिएको र सोही रकम वापतको प्रिमियम पनि बीमा कम्पनीले सवारीधनीबाट लिएको अवस्थामा दुर्घटना भई मानिसको मृत्यु भएको देखिएको अवस्थामा त्यति रकम दिन नपर्ने भन्ने पुनरावेदक बीमा कम्पनीको जिकिर बीमाको सिद्धान्त, प्रचलित कानून र बीमालेखको शर्त समेतको प्रतिकूल हुँदा बीमालेखमा उल्लिखित रकम दिन नपर्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर पनि मान्य हुन नसक्ने।

बीमालेख बीमितलाई दिनुपर्ने कर्तव्य र बीमा गराउँदाको अवस्थामा भएको शर्त अनुसार बीमा गराइएको वस्तुको सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हुने16

– अन्तरिम कभरनोटको बीमा कभर गरिएको व्यहोरामा यस कभरनोट अन्तर्गत अग्नी अतिरिक्त हुलदंगा, द्धेषपूर्ण कार्य र आतड्ढवादबाट बीमितको क्षति भएमा समेत थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यहोराबाट अग्नीका कारण भएको क्षति मात्र बेहोरिने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने।

– आतड्ढवादी समूहले लुटपाट गरी दिएको र बीमा वापत प्रिमियम समेत बुझाएको अवस्थामा आतड्ढवादबाट भएको चोरी लुटपाटको सम्बन्धमा बीमा गरेको छैन र आतड्ढवादको बीमालेख जारी भएको छैन भन्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको भनाइसँग सहमत हुन नसकिने।

---

14 अधिवक्ता भरतमणि गौतम विरुद्धश्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत (ने.का.प.२०५८,अंक ५।६, नि.नं. ७००४– प्रतिषेध समेत)
15 यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि.विरुद्धनेपाल सरकार (ने.का.प.२०६३,अंक ७, नि.नं. ७७४०–सवारी ज्यान)
16 राष्ट्रिय बीमा संस्थानविरुद्धहरिशंकर गल्ला भण्डारको प्रोप्राइटर हरीशंकरठाकुर (ने.का.प.२०६४,अंक ५, नि.नं. ७८४७– अग्नी बीमादाबी)

परम्परागत प्रकारको देवानी र फौजदारी मुद्दा बाहेक बीमा सम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने17

– लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन नसक्ने हुँदा विवाद मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरू आफैले रोजेको व्यक्तिहरूबाट विवाद सुनुवाई गरी बधबचम दिनेहुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धि विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवं मान्यता बमोजिम मध्यस्थता ऐन लागू भएको देखिने।

करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने तथा करार दुवै पक्षको सहमति वा आचरणबाट संसोधन पनि हुन सक्दछ

–मूल करार अनुसार एकलाख पचासहजार बीमाड्ढका लागि लाग्ने प्रिमियम लिनुदिनु भई आएकोमा सो रकम पन्ध्रलाखमा बढोत्तरी भई सोही अनुपातमा प्रिमियम लिनेदिने बुझ्ने कार्यलाई करारको संशोधनका रुपमा ग्रहण गरिनुपर्ने।

– करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति आवश्यक हुने, सम्पन्न करार दुबै पक्षको सहमतिबाट संशोधन हुनसक्ने र करार आचरणबाट पनि सम्पन्न भएको मानिने18

– पहिले एकलाख पचासहजार बीमाड्ढ रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमति भई सोहीअनुरूप प्रिमियम लिनुदिनु गरेको कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ। यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदासयतावस बढी प्रिमियम स्वीकारेकोमा झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन नसकिने।

तथ्यसम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्ने। शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकिर लिन बीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने 19

– दुर्घटना बीमा रकम दाबीको सम्बन्धमा शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकिर लिन बीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने। साथै शुरु तहमा प्राधिकरणसमक्ष नउठाएको तथ्यसम्बन्धी विवाद पुनरावेदन तहमा आएर उठाउन मिल्दैन। तथ्य सम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्ने।

– विवादको तथ्यको निरोपणार्थ सबुद प्रमाण शुरु तहमा सामान्यतया बुझिनेहुँदा प्याराग्लाइडिङ्गको क्रममा दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रतिवादी बीमा कम्पनीसँग व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराएको हुँदा दुर्घटना बीमा रकम लिन वादीले नवीकरण गरी प्रमाण सिर्जना गरेको भनी मान्न नमिल्ने।

बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै जानकारी नगराएको भन्ने आधारमा वादीको बीमासम्बन्धी दाबी नलाग्ने गरी गरेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको निर्णय कानूनसम्मत् नदेखिँने20

– निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दाबी गर्दा त्यस्तो दाबी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान नभएको, बीमा नियमावलीले बीमा दाबी गर्ने कुनै हदम्याद निर्धारण पनि नगरेको अवस्थामा मोटरसाइकल लुटिएको जानकारी बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै नगराएको भन्ने आधारमा बीमासम्बन्धी दाबी नलाग्ने भन्ने निर्णय कानून सम्मत् नदेखिने।

---

17 दि ओरियन्टल इन्सोरेन्स कम्पनी लि.विरुद्ध रामकृष्ण रावल (ने.का.प.२०६६,अंक २, नि.नं. ८०७८– करार बमोजिमको बीमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ)
18 राष्ट्रिय बीमा संस्थान, काठमाडौँविरुद्ध श्रीराम शर्मा (ने.का.प.२०६६,अंक १०, नि.नं. ८२४५– लस अफ लाईसेन्स बीमा दाबी)
19 एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. विरुद्धनारायणप्रसाद पराजुली समेत (ने.का.प.२०६७,अंक १०, नि.नं. ८५२९–बीमा रकम व्यक्तिगत दुर्घटना)
20  राष्ट्रिय बीमा संस्थानविरुद्धइन्द्रजीत तिवारी(ने.का.प.२०६९,अंक ४, नि.नं. ८८०५– मोटरसाइकलको बीमा दाबी)

तोकिएको अवधि नपुग्दै बीचमा राजीनामा वा अवकाश प्राप्त भएका व्यक्तिहरूको बीमा कभर नियमानुसार गर्न नमिल्ने21

– कारखाना र बीमा संस्थानवीच भएको सम्झौताअनुसार बीमा संस्थानले त्यस्तो बीमा हरेक बर्षको अप्रिल १४ तारिख (प्रायः बैशाख १ गते) देखि मात्र प्रारम्भ गर्ने गरेको देखिएको र निवेदकको वढुवा भई तलव बृद्धि भएको मिति र अवकाश मितिको अवधिभित्र १४ अप्रिल (बैशाख १) परेको नदेखिएको हुँदा बीमा संस्थानको नियमअनुसार निवेदकले दाबी बमोजिमको बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्था देखिन नआउने।

प्रतिफल बिनाको करार शुन्य हुने। योगदान (इन्स्योरेन्स प्रिमियम)बिना बीमा हुन सक्दैन22 र करारको लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम् अनिवार्य तत्व हो।

– बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदान (इन्स्योरेन्स प्रिमियम) मा आधारित रहेको हुन्छ। बीमा गर्दा बीमकले बीमितलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफल स्वरूप बीमितले पनि निश्चित रकम योगदानको रूपमा बीमकलाई उपलब्ध गराउँछ। बीमा सम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो। योगदान बिना बीमा हुन सक्दैन। प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई बीमित तथा कम्पनीलाई बीमक मानी हेर्दा निवेदकले कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा कम्पनीबाट बीमा बापतको सुविधाको दाबी गर्नु बीमासम्बन्धी आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत रहेको देखिने।

कुनै पनि व्यवस्थामा संसोधन भै लागू भए पश्चात मात्रै लागू हुने, प्रस्ताव पेश भएकै भरमा लागु नहुने23

– कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था बमोजिमको सुविधा नपाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सावधिक जीवन बीमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरि सकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेश भएकै भरमा कानून लागु हुने मिति अगावै संशोधित व्यवस्थाबमोजिमको रकम पाउने भनी दाबी गर्नु विधिसम्मत नहुने ।

---

21 राष्ट्रिय बीमा संस्थानविरुद्धइन्द्रजीत तिवारी(ने.का.प.२०६९,अंक १०, नि.नं. ८ड९९– परमादेश)
22 घनश्याम देव विरुद्ध नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, (ने.का.प.२०७३, अंक १०, नि.नं. ९६९९–उत्प्रेषण)
23 रमेशरत्न बज्राचार्यसमेत विरुद्ध नेपाल औषधी लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौंसमेत (ने.का.प.२०७९, अंक ३, नि.नं. १०८३२–उत्प्रेषणयुक्त परमादेश)

निष्कर्ष

बीमा भनेको कसैको जीवन वा सम्पत्तिको नोक्सानी हुँदा दिने आर्थिक सुरक्षा र जिम्मेवारी हो। बीमाले क्षति रोक्न सक्दैन, आकस्मिक अवस्थामा आइपर्ने आर्थिक भारबाट बचाउँछ। व्यक्तिले भविष्यमा घट्न सक्ने अनिश्चित जोखिम अरूलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि व्यवसायिक संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी बीमा करार गरेको हुन्छ। तसर्थ बीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने एउटा प्रभावकारी प्रक्रिया पनि हो। प्रस्ताव अनुरुपको कार्य सम्पादनको बदलामा प्रतिफल स्वरुप दुवै पक्षले कुनै कुरा पाउने र कुनै कुरा त्याग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको सम्झौता करार हो। करारमा संसोधन गर्ने लगायतका आफ्ना मामिला वा सरोकारहरु व्यवस्थित गर्ने विषयमा पक्षहरुको स्वायत्ता रहेको हुन्छ। कानूनले तोकेको प्रकृया पूरा गरी भएका सम्झौतालाई विश्वश्नीय एवं भरपर्दो बनाउन तत् सम्बन्धी कानूनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

बीमा ऐन,२०७९ ले बीमा करार र बीमा व्यवसायको नियमन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ। यस ऐनले विभिन्न नविनतम् व्यवस्थाहरु गरी बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा प्रदान गर्ने र बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने समय सापेक्ष उद्देश्य लिई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरोकारबाला सबैको समान भूमिका रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत समय समयमा कानून र न्यायको रोहमा बीमा करार तथा बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा व्याख्या भई बीमा कानूनमा एकरुपता ल्याउन, बीमा करार उल्लंघन भएमा कार्यान्वयन गराउन र बीमा करार कानूनको समृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याएको मान्न सकिन्छ।

(पाण्डे सर्वोच्च अदालकका उप–रजिष्ट्रार हुन् । प्रकाशित लेख प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेषांक २०८१, बीमा समाचार र विचारबाट साभार गरिएको हो)

सन्दर्भ सामाग्री
पुस्तक
भरतराज उप्रेती, करार कानून, कानून अनुसन्धान तथा विकास फोरम,(२०६६)।
करार तथा दुष्कर्ति कानूनसम्बन्धि विशेषाड्ढ, २०७८, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान।
बीमा समाचार र विचार विशेषाड्ढ २०८०, नेपाल बीमा प्रधिकरण।
वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।०६६, बीमा समिति।
न्याय बाटिका, अंक ३, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्।
नेपाली कानूनी श्ब्दकोष(नवौं संस्करण,२०७७),पैरवी प्रकाशन.,काठमाण्डौं।
युगराज पाण्डेय,व्यवसायिक कानून(चौथो संस्करण,२०७९),अस्मिता बुक्स पब्लिसर एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स
(प्रा) ली.,काठमाण्डौं।
ऐन
बीमा ऐन, २०७९, कानून किताब व्यवस्था समिति,काठमाडौं।
बीमा ऐन, २०४९, कानून किताब व्यवस्था समिति,काठमाडौं।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन,२०२५, कानून किताब व्यवस्था समिति,काठमाडौं।
मुलुकी देवानी संहित, २०७४, कानून किताब व्यवस्था समिति,काठमाडौं।
करार ऐन, २०५६, कानून किताब व्यवस्था समिति,काठमाडौं।
नियमावली
बीमा नियमावली,२०४९