एसईईपछि प्राविधिक शिक्षाका लागि सीटीईभिटी नै किन पढ्ने त ?
![](https://www.beemapost.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-08-at-3.41.44-PM.jpeg)
आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, व्यवस्थापन, सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्थापना भएको हो । परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, संस्था सम्बन्धन, अनुगमन र नियमन, प्रशिक्षकको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता, छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सिकेका सीपको प्रमाणीकरण, प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको प्रशिक्षण, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलगायतका विविध कार्यमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार गर्दै आइरहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको नीति निर्माण, योजना र समन्वयका लागि परिषद् ऐनमा २३ सदस्यीय सभा र नौ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवैको अध्यक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहने, एक उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा परिषद्कै निर्देशकमध्येबाट एक जनालाई सदस्य सचिव नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
विद्यमान ऐन, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तथा मापदण्डहरूका आधारमा परिषद्का क्रियाकलाप, कार्यक्रम तथा गतिविधि व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न केन्द्रमा नौ वटा महाशाखा भएको केन्द्रीय कार्यालय, सात वटा प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय रहेका छन् । परिषद्अन्तर्गत अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्राविधिक प्रशिक्षक र दक्ष व्यवस्थापकको क्षमता विकास गर्न प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९टीआईटीआई०, प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका परीक्षा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हासिल गरेका सीपको परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति क्रियाशील छन् ।
परिषद्अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रदेश कार्यालय मातहत रहने गरी ६५ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ५२ वटा साझेदारी स्वरूपमा सञ्चालित शिक्षालय, ६३६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा ९टेक्स० र ४२९ वटा सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षालय तथा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या १५६० रहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम गरी दुई प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत प्रि–डिप्लोमा तहमा १८ महिने तथा दुई वर्षे अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम र तीन वर्षे डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम रहेका छन् ।
प्रि–डिप्लोमातर्फ कृषि तथा वनविज्ञानमा पाँच, इन्जिनियरिङमा दस, होटेल, पर्यटन र अतिथि सत्कारमा दुई, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ९एप्रेन्टिसिप०मा सात र अन्य विधामा तीन गरी जम्मा २७ वटा पाठ्यक्रम छन् भने डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा कृषि तथा वनविज्ञानमा नौ, स्वास्थ्यमा १७, इन्जिनियरिङमा १७, होटेल म्यानेजमेन्टमा एक र अन्य विधामा पाँच वटा गरी जम्मा ४९ वटा पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन भई परिषद्को वेबसाइटमा राखिएका छन् ।विश्व भरी नर्सिङको माग बढिरहेको बेला विश्व बजार सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सीप युक्त नर्स ऋतभखत ले बर्सेनि उत्पादन गर्दछ ।
त्यसमध्ये प्रि–डिप्लोमाको सात र डिप्लोमा तहका दस वटा पाठ्यक्रमअनुरूप कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छैनन् । त्यसै गरी ४० घण्टादेखि एक हजार ६९६ घण्टासम्मका व्यावसायिक तालिमका लागि २७४ वटा पेसा व्यवसायमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमका पाठ्यक्रम छन् भने सीप परीक्षणका लागि तह एकदेखि तह चारसम्मका २७ वटा क्षेत्रमा ३११ वटा पेसा व्यवसायका सीप प्रामाणिक छन् । विद्यार्थी भर्ना क्षमताको हिसाबले वार्षिक रूपमा प्रि–डिप्लोमा तहमा २९ हजार ९९९ जना, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा ५४ हजार ७१८ जना गरी लामो अवधिका शैक्षिक कार्यक्रममा ८४ हजार ७१७ जना र छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी युवालक्षित विविध प्रकारका सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने गर्छ ।
परिषद्बाट हालसम्म डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा एक लाख १८ हजार ६१७ जना र प्रि–डिप्लोमा तहमा दुई लाख ५६ हजार २६६ जना दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । औपचारिक रूपमा छोटो अवधिका तालिम लिएका वा अनौपचारिक रूपमा सीप हासिल गरेकाको राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिबाट विभिन्न तह र व्यवसायमा सीपको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालीको सङ्ख्या हालसम्म चार लाख ५० हजार नाघिसकेको छ । सीटीईभीटीबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सीपयुक्त जनशक्तिको कुल सङ्ख्या आठ लाख २४ हजारभन्दा बढी रहेको पाइन्छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न किसिमका रोजगारीमा संलग्न भएका वा स्वरोजगारमा रहेका पाइन्छन् ।
हरेक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाको सेवा विस्तार गरिने लक्ष्यअनुरूप परिषद्ले व्यापक रूपमा आङ्गिक तथा सामुदायिक र साझेदारी स्वरूपमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल परिषद् र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राविधिक धारका रूपमा दुई गरी ६५४ पालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रम विस्तार भइसकेका छन् भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहको सङ्ख्या ९९ मात्र रहेको छ । गरिबी ,दलित ,पिछडिएका क्षेत्र,सहिद परिवार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष ५ हजार जना भन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा बहस चल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो । अहिले देशलाई गरी खाने शिक्षा चाहिएको छ । आजका सन्ततिलाई दुई–दुई विषयमा डिग्री पास गरेर झोलामा प्रमाणपत्र बोकी जागिर खोज्न विदेशतिर लाग्नुपर्ने शिक्षा चाहिएको छैन । हो, प्राविधिक शिक्षाले बेरोजगारीको बढ्दो समस्यालाई हल गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेकै छ । यसले व्यावहारिक सिप र ज्ञानका साथै व्यावसायिक सिप सिकेर भावी दिनमा रोजगारीका सम्भावना पहिल्याउन विकल्प दिएको छ । यस आलेखमा प्राविधिक शिक्षा : सिप, रोजगारी र आर्थिक विकासका बारेमा प्रकाश पारिने छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन, उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न, पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउनु र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्राविधिक शिक्षाले पु–याएको योगदान र महत्वलाई कदापि भुल्न सकिँदैन ।
सिप विकास र रोजगारी
प्राविधिक शिक्षाले इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, भेटनरी ,पर्यटन , जडीबुटी प्रशोधन,नर्सिङ ,सामान्य चिकित्सा ,फार्मेसी ,रेडियोग्राफी,फिजियोथेरापी, आयुर्वेदिक ,ल्याब टेक्नोलोजी , होटेल म्यानेजमेन्ट जस्ता धेरै विषयमा र स्थानीय सिपको प्रवर्धन र विकास जस्ता क्षेत्रमा सिपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको बढ्दो मागलाई पूरा गर्दै सिप विकासमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले प्रशिक्षार्थीलाई उद्योगसँग र अन्य व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने व्यावसायिक सिप सिक्न तथा त्यससँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गर्न सक्षम बनाउनुका साथै उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा रोजगारको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत प्रदान गर्छ । यसले व्यक्तिगत विकासका लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुका साथै इच्छुक व्यक्तिलाई समाजमा योगदान गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउँछ । हातमा सिप भएको व्यक्ति स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि सँगै आत्मनिर्भर
सबल र सक्षम प्राविधिक शिक्षा प्रणाली भएका देशले आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । उनीहरूले प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सफल भएमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा योगदान पु–याउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर प्राविधिक शिक्षामा आधारित उद्योगको स्थापना र विकास, आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक बजार स्थापना गर्न सके समाजलाई छिट्टै आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले उद्यमशीलताको विकाससम्बन्धी आम नागरिकको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ, जसका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले उत्पादनमा आधारित रचनात्मक योजना कार्यान्वयनमा ल्याई र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्यमीहरूलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्नुका साथै उनीहरूको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ । यसले नवउद्यमलाई आफ्नै व्यवसायहरू स्थापना गर्न वा अन्य उद्योगमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
प्राविधिक शिक्षाले राष्ट्रको पूर्वाधारको विकास र विश्वका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित जनशक्तिले विश्वका ख्याति कमाएका विश्वविद्यालय, उद्योग, कम्पनीमा रोजगारी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । चाहे त्यो अमेरिकाको नासा होस् वा हार्डवर्ड विश्वविद्यालय । यसले दक्ष प्राविधिक, इन्जिनियर र निर्माण कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ र महìवपूर्ण पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न र पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्।स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित विषयले झन् धेरै अवसर पाउन्छन । प्राविधिक शिक्षाले नागरिकलाई गरी खाने बनाउँछ । नेपाल भूगोलमा सानो भए पनि विश्वमा विभिन्न ओहोदामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एक दक्ष सिपयुक्त सक्षम नेपालीको रूपमा राष्ट्रलाई चिनाउन सक्छ ।
चुनौती सँगै सुधार्नु पर्ने पक्ष
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु–याउने भनिए पनि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने गरी जथाभाबी खोलिएका सामुदायिक प्राविधिक शिक्षालय कति बन्द भइसकेका छन् भने धेरै बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस प्रकारको गलत कार्यले सबै स्थानीय तह समेटिन सकेका छैनन् । भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार विकास कमजोर हुनुका कारण विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा र सिप सिक्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय शिक्षालयमा प्रशिक्षकको कमी छ । सबै शिक्षालयले ओजेटी अनिवार्य गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक रूपमा बजारसँग जोड्न सकिएको अवस्था छैन ।
व्यावसायिक सिपलाई भन्दा डिग्रीलाई बढी मान्यता दिने हाम्रो समाजको कारण प्राविधिक धारभन्दा अप्राविधिक धारतिर विद्यार्थीको आकर्षण भएको पाइन्छ । विकसित देशमा एसइई तहमै ८० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा लिन्छन् । हाम्रो देशमा २० प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा लिन्छन् । अध्ययन पूरा गरेपछि उनीहरूका ९० प्रतिशत शैक्षिक जनशक्तिले रोजगार प्राप्त गर्छन् । हाम्रो देशमा ९० प्रतिशत बेरोजगार हुन्छन् । हाम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली नै गलत छ । नेपालमा पुरानो शिक्षा पद्धति बदल्न ढिलो भइसक्यो । राज्यले शिक्षा र रोजगारीबिच तालमेल मिलाउन नसक्दा देशमा बरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
विद्यार्थीको सिप र योग्यता पहिचान गर्नुको सट्टा शैक्षिक ग्रेडहरू हेरेर हामी विद्यार्थीको क्षमता र स्तर मूल्याङ्कन गर्छौँ, जो आफैँमा गलत छ । हामी त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै स्याबास भन्छौँ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरिनु पर्छ । प्राविधिक शिक्षाका फाइदाका बारेमा विद्यार्थी र अभिभावकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीमा सैद्धान्तिक ज्ञानको आधारको साथसाथै व्यावसायिक सिप प्रदान गरेर उनीहरूलाई स्वरोजगार बन्न र रोजगारीका अवसरहरू सजिलै फेला पार्न सक्षम बनाउन सक्छ भनेर उनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ ।
नेपालमा विभिन्न विषयको प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अध्ययापनको ठुलो अवसर छ । कतिपय विषयको अध्ययन गराउन सुरु भएकै छैन । जस्तै चिया खेती, स्थानीय सिपको प्रवर्धन, जडीबुटी खेती र प्रशोधन, साइबर सुरक्षा, साइबर कानुन, शैक्षिक प्रविधि र सिकाइ विकास, विद्युतीय सिकाइ विकास, विद्युतीय कृषि, ट्राफिक इन्जिनियरिङ, रेलवे इन्जिनियरिङ, रोबोटिक्स र मेकाट्रोनिक्स, सामग्री विज्ञान र इन्जिनियरिङ, फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्चक्रण, डाटा विश्लेषण, मेडिकल टेक्नोलोजी, एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ, नेटवर्क प्रशासन आदि । यी विषयहरूले बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने छन् ।
प्राविधिक शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचसम्म पु–याउनका लागि सरकारले विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास, विश्व बजारको माग अनुसारको पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन, शिक्षक र प्रशिक्षकलाई प्राविधिक र व्यावहारिक तालिम र समय समयमा शैक्षिक परामर्श दिनु आवश्यक छ । उत्पादित जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्न राज्यले छुट्टै निकायको गठन गर्न सक्छ । सरकारले देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थप गर्नुभन्दा भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्नतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेमा नयाँ पुस्ताले अवश्य पनि देशको मुहार फर्ने छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने अवस्थामा कमी आउने छ ।
अन्त्यमा, राज्यले प्राविधिक शिक्षामा निम्न वर्गको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ । नेपालको साथै विश्व बजारलाई चाहिएको सिपयुक्त जनशक्तिको माग पूरा गर्न आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई उद्यमशीलताको नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । नेपालले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । एक व्यक्ति एक सिप, एक टोल एक साना उद्योग, एक वडा एक मझौला उद्योग, एक पालिका एक ठुलो उद्योग स्थापना गर्न सकेमा नेपाली विदेशमा गई मजदुरी गर्नुपर्ने थिएन कि रु राष्ट्रको दिगो विकासका लागि आफ्ना नागरिकको व्यावसायिक सिप विकासका लागि राज्यले बेलैमा कार्यक्रम ल्याउन सकेमा देशको समृद्ध र दिगो आर्थिक विकास त्यति टाढा छैन । विश्वले विकासको फड्को मारी सक्दा नेपालीहरूले गर्न नसक्ने भन्ने छैन तर यसका लागि चाहिएको छ, भिजन र योजनासहितको क्षमतावान् नेतृत्व, जसले प्राविधिक शिक्षाको महìवलाई बुझी त्यसलाई सदुपयोग गरी देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकोस् । देशको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति बिदेसिनु कदापि राम्रो सङ्केत होइन । विकसित देशहरूले शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारी उत्पादनमा ध्यान दिएका कारण आफूलाई सक्षम अनि सम्पन्न राष्ट्रनिर्माण गर्न सफल भए । यहाँ पनि समयमा नै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारमूलक तालिम प्रदान गरी युवालाई रोजगारमुखी बनाउन जरुरी छ । अतः सरकारले नीतिगत रूपमै युवाका लागि सिप विकास र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
(कठायत अनेरास्ववियु सीटीईभिटी राष्ट्रीय कमिटी कोषाध्यक्ष हुन् -प्रस्तुत लेख लेखकको निजि विचार हो, संस्स्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)