प्रधानमन्त्री नबन्दै केपी ओलीको पद धरापमा
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा सत्ता समिकरण थप रोचक बन्दै गइरहेको छ । असार १७ गते राति संसदका ठुला दुई दल एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सहमति भयो । सहमति अनुसार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने लिखित सम्झौता गरियो । तर, उक्त प्रक्रिया त्यति सजिलो थिएन ।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्डलाई राजिनामा दिन वा संसदको सामना गर्न समय दिनुपर्दथ्यो । आखिर जे नहोस् भनेको त्यही हुनेतर्फ परिस्थिति अघि बढिरहेको छ । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने झै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना क्रमशः क्षयिकरण हुँदै गइरहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि ओलीलगायत एमाले पार्टी नै छटपटिएको छ । नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (२) मा कुनै पनि एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेको खण्डमा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने ब्यवस्था रहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन ।
संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजिनामा दिएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र राजिनामा नदिई संसदबाट विश्वासको मत लिन असफल भएको अवस्थामा उपधारा ३ मा जाने संविधानविद तथा कानुनविदहरुको भनाई छ ।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । जसमा भनेको छ ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
उक्त धारा अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउने मौका पाउने छ । सरकार आउन तमतयार भएर खुट्टा उचाली रहेका ओली संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नबन्ने पक्का पक्की जस्तैछ । कांग्रेस र एमालेका बीचमा सहमति भएपछि एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाटै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन आह्वान हुने सहमति पनि गरेको थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार राष्ट्रपतिले कुरा फेर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ अनुकूलको दौडधुपले वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चा भइरहेका केपी ओलीको पद प्रधानमन्त्री नबन्दै जाने हो कि भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ओलीलाई पद छोड्नु भन्दा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई दिन तयार छन् । एमालेलाई प्रतिपक्ष बनाई पुरानै समिकरणमा सरकार बनाउन तिर प्रचण्ड अग्रसर भएका छन् ।
अब एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमा नीहित हुन पुगेकोछ । राष्ट्रपति पौडेलले मात्रै चाहेर पनि हुन्न । संविधान विपरित हुने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पुगेर विश्वास गुमाएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले समेत धारा ७६ को उपाधारा २ बमोजिम पुनः सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्दैनन् । यदि अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपति संविधान मिलेर उपधारा ३ को प्रयोग नगरे अदालत जाने चेतावनी हिजो प्रकाशित भारतीय सञ्चार माध्यम दि हिमालयन टाइम्समा दिइसकेका छन् ।
अतः प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भइसकेका केपी ओली पद नपाउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने योजना धरापमा पर्न गएको छ । त्यति मात्रै होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले मत दिई समर्थन गरेको खण्डमा एमाले पुनः प्रतिपक्षमा नै फर्कनु पर्नेछ ।
के गर्नु हुन्छ त बा युवाहरूले गर्दै थिए गर्न दिएकाे भए भै हाल्थ्याे नि हतार के काे थियाे ? यत्राे वर्ष भाेट हालेकाे ए मालेलाइ अब त मन लाग्न छाेड्याे ।