बीमा कम्पनीले शाखाबाटै दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने, समयसीमा तोकियो

काठमाडौं । बीमा कम्पनीका प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयबाट तोकिएको सीमासम्म दाबी भुक्तानी पाइने भएको छ ।नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार ‘बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि सबै प्रकृतिका दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई मात्रै थियो ।देशभर बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालय विस्तार हुँदा पनि उनीहरूलाई दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार थिएन । साना–साना रकमको दाबी भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय कार्यालयमै भर पर्नुपर्ने कारण बिमितलाई समेत निकै झन्झट थियो ।

‘कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, कति रकमसम्मको दाबी भुक्तानी प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयबाट गराउने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन मौन छ । तर, साना–साना रकमको भुक्तानीमा भने यसले पक्कै पनि सहजता प्रदान गर्छ ।’ अहिले देशभर जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको संख्या एक हजार ८२० छ । यसैगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय संख्या एक हजार १४० छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ७७ जिल्लामै बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय पुगेका छन् । उनीहरूले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय पनि स्थापना गरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार दिँदा बीमा सेवा थप सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।मार्गदर्शनअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने अधिकार कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले दाबी भुक्तानीसम्बन्धी काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिवाट दाबी भुक्तानी उपसमिति गठन गर्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीले साना आकारको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ । साथै, त्यसमा साना दाबी रकम भुक्तानीसम्बन्धी पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जीवन तथा निर्जीवन बीमातर्फ दुई लाख रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दाबीमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, बाली, पशुपक्षी, कृषि तथा लघु बीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दाबीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ । सो बराबरको दाबी भुक्तानी न्यूनतम प्रमाण प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।