भ्रष्टाचारको सूचना माग्दा बौद्ध प्रहरीको हिराशतमा, राष्ट्रिय सूचना आयोगले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सूचना मागेकै भरमा सूचना माग्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । सूचना आयोगका अनुसार महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना माग्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिराशतमा राखेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगकै बैठकले छानविन गर्न गृहसचिव र प्रहरी महानिरिक्षकलाई आदेश दिएको छ । साथै उजुरी परेको भए अनुसन्धानमा असर नगर्ने गरी उजुरीका प्रतिहरुसहित आयोगमा उपस्थित गराउन भनिएको छ ।

सूचना मागकर्ताले केही समयअघि गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भएका काम कारवाहीको सम्बन्धमा सूचना माग गरेका थिए । त्यसरी सूचना माग गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी परेको भन्दै पक्राउ गरी विगत लामो समयदेखि हिराशतमा राखिएको छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना माग गर्दा (नाम गोप्य) लाई उल्टै प्रहरीमा झुठा उजुरी दर्ता गराई बौद्ध प्रहरीसँगकोसेटिङमा पक्राउ गरी अदालतबाट समेत म्यादथप गरी हिराशतमा राखिएपछि सूचना हक सम्बन्धी राष्ट्रिय महासंघले पहलमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रतिवाद गर्दै सो घटनाको छानविन गर्न भनेको हो । रोचक कुरा त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले यथार्थ विवरण दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई १० दिनअघि निर्देशन दिँदा समेत कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि सो घटनाको आयोग आफैले फाइल मगाएर छानविन गर्न लागेको हो । सूचना मागकर्ताको संरक्षणका लागि आयोगले सम्भवतः पहिलो पटक प्रहरी हिराशतमा राखिएको व्यक्तिको फाइल मगाएर उजुरीमाथि नै अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।

आयोगद्वारा आज प्रकाशित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको मिति २०८१।०३।०४ मा प्रकाशित प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको महासघसँग आवद्ध अभियन्ताहरुलाई सूचना मागेकै कारण बौद्ध महानगरीय प्रहरी वृतबाट खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी हालसम्म पनि हिरासतमा नै राखिएको विषयमा यस अयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस विषयमा सत्यतथ्य छानवीन गरी यस आयोगमा जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०८१/०३/०४ मा पत्र लेखिएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको देखिएन ।

नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्याभुत गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न गराउन प्रत्येक नेपाली नागरिकको संबैधानिक र कानूनी अधिकार भएको विषय हो । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा ३ को खण्ड ख ले सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धी अधिकार प्रयोग गर्न कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई अवरोध वा बंचित गर्न कानूनी रुपमा नै पाईदैन, गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा सूचना माग गरेको कारणबाट सूचना मागकर्तालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको हो भने त्यस्तो कृयाकलाप नेपालको संविधान र कानून विपरित हुन्छ र त्यस्तो कृयाकलाप गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानूनी कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ आयोग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

साथै यस विषयमा अविलम्व छानविन गरी सूचनाको हक प्रयोग गरेकै कारणबाट निजहरुलाई हिरासतमा राखिएको अवस्था भए सम्वन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपर विभागिय कारवाही गरी जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयका सचिवलाई र के कस्को जाहेरीबाट यसरी पक्राउ गर्न परेको भन्ने बारेमा परेको जाहेरीको प्रतिलिपी र अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी अन्य कागजातहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखि पठाउने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।

यस विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न यस आयोगका आयुक्त कमला ओली थापा र उपसचिव सुदर्शन ढकाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत आयोगको आजको बैठकले गरेको छ ।’