आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई सतप्रतिशत समानिकरण अनुदान दिन्छौंः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्। बिहीवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छौं । अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता,शिक्षा,स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको छ ।

उनले समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने÷बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रश्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताए। राजश्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको उनले दाबी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पु¥याएको बताए।