नेपालमा कर प्रणाली र यसको बर्तमान अवस्था

१. विषय प्रवेश

प्रचलित कानून बमोजिम ब्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले राज्य कोष वा सरकारी कोषमा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नै कर हो । कर राज्य तथा सरकारको आम्दानी हो भने व्यक्ति तथा व्यवसायको लागि खर्च हो । कर राज्य वा सरकारको अधिकार क्षेत्र हो भने नागरिक वा व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो । कर सम्बन्धी नीति, नियम, निर्देशिका, बिधि, पद्दति, उपकरण, संस्था वा व्यवहारहरुको समस्टिगत रुपलाई कर प्रणाली भनिन्छ । कर प्रणाली यर्थाथमा निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । सामाजिक न्याय कायम गर्ने र स्रोत तथा साधनको बितरण गर्ने औजरको रुपमा समेत यसलाई लिईन्छ । यसलाई कर व्यवस्थापनको नामले पनि चिनिन्छ । यो राज्य, सरकार र सार्वभौमसत्तासंग सम्बन्धित छ । विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा करको सुरुवात अमेरिका र भारतमा सन् १८६० को दशकवाट विकास भएको पाईन्छ । नेपालमा भने किराँत कालमा कुथेर, सुल्ली, मापचोक लगायतका शिर्षकबाट राजश्व असुली हुनेवाट कर लगाउने र उठाउने सुरुवात भएको पाईन्छ ।

नेपालको संघीयता संरचनाले अवलम्बन गरेको नीति, नियम, बिधि, निर्देशिका, वा व्यवहारको पद्दतिलाई नेपालको कर प्रणाली भनिन्छ । करको प्रकृति, कर संरचना तथा यस सम्बन्धी कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था, सांगठनिक व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधनहरुको व्यवस्था, सोको परिचालन, पर्यावरणीय अनुकुलन, करका बिवादहरु निरुपण गर्ने संरचना आदिको समाष्टिगत स्वरुपलाई कर प्रणालीको रुपमा बुझिन्छ । नेपालको कर प्रणालीले संघीय कर प्रणाली, प्रदेश कर प्रणाली र स्थानीय कर प्रणालीलाई अंगालेको छ । नेपालमा वि.स. २००७ साल पूर्व भएको कर प्रणालीलाई परम्परागत कर प्रणालीको रुपमा बुझिन्छ भने वि.स. २०५० सालको दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ जसलाई आधुनिक कर प्रणाली भनिन्छ । वि.स. २०५४ मंसिर १ गते देखि नेपालमा आधुनिक करको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएको दिनलाई राष्ट्रिय कर दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस २०८० मनाइएको छ जस्को नारा “स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्रि कर प्रशासनः सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन” रहेको थियो । नेपालको कर प्रणालीलाई अध्ययन गर्दा स्वंयम कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ जस्मा कारोबारको हिसावकिताब तोकिएको विधि नियम बमोजिम संस्था वा व्यवसायिक स्वंयमले राख्ने तथा सो बमोजिम हिसाव गणना गरि तोकिएको समयमा कर दाखिला गर्ने पहिलो जिम्मेवारी करदाताको रहने व्यवस्था छ । करदाताले पेश गरेको विवरणमा केहि गल्ती नभएको खण्डमा त्यसैलाई कर प्रशासनले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । सोह्रो योजनाको अवधारणा पत्रले पनि राजश्वको आधार र दायरा विस्तारसंगै अनुमान योग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।

२. नेपालमा कर प्रणालीमा बिद्यमान व्यवस्थाहरु

संबैधानिक व्यवस्था

– नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाईने छैन भनि धारा ११५, २०३ र २२८ मा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरको छ । यसै अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिन वटै अंगले कनूनको परिधिभित्र रहि मात्र लगाउन पाउने छन र कानून बमोजिम बाहेक कर सम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् । साथै यसै संविधानको अनुसूचि ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साँझा अधिकारको रुपमा करारोपण गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही अनुसूचिको आधारमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिन वटै अंगले कर राजश्व संकलन तथा सदुपयोग गर्नेछन ।

कानूनी व्यवस्था

– अन्त शूल्क ऐन २०५८, अन्तशुल्क नियमावली २०५९,
– भन्सार ऐन २०६४ तथा भन्सार नियमावली २०६४,
– आर्थिक ऐन २०८०,
– आयकर ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ र आयकर निर्देशिका २०६८,
– मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२, मूल्य अभिबृद्धि नियमावलि २०५३,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,
– वार्षिक वजेट, योजनागत निर्णय, नीति, निर्देशिका तथा अन्य नीतिगत निर्णयहरु ।

संरचनागत व्यवस्था

– नेपालमा वर्तमान संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय स्तरमा भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु आन्तरिक रजश्व विभाग र सो अन्तर्गतका ठूला करदाता सेवा कार्यालय १ वटा रहेका छ, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १ वटा रहेका छ, आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु ४३ वटा रहेका छन् र करदाता सेवा कार्यालयहरु ३९ वटा रहेका छन् र यी कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत विभिन्न किसिमका करहरु प्रशासन हुने गर्दछ । भन्सार विभाग अन्तर्गतका मुल भन्सार कार्यालयहरु ४० वटा रहेका छन्, छोटी भन्सार कार्यालयहरु १३३ वटा रहेका छन् र त्यसवाट भन्सार प्रशासन सम्बन्धी कार्य हुने गरेको छ ।
– प्रदेश अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयवाट करको प्रशासन हुने गर्दछ भने स्थानीय तहमा बहालकर, मालपोत कर, सम्पत्ती कर लगायतको कर प्रशासन भईरहेको छ ।

नेपालको विद्यमान कर नीतिले जोड दिएका मुख्य विषयहरु

–  WTO संग गरिएका प्रतिबद्धता, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले करको दर घटाउने नीति अभिव्यक्त गरेका छन ।
– कर योग्य नयाँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी कर लगाउने, सबै किसिमका कारोवारलाई कारको दायरामा ल्याउने ।
– सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग, कार्यविधिमा सरलिकरण, संस्थागत क्षमता विकास मार्फत कर प्रशासनको दक्षता अविवृद्धि गर्ने ।
– कर छुटको दायरालाई घटाउने ।
– विभिन्न किसिमका कर सम्बन्धी शिक्षामूलक कार्यक्रम संचालन र सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
– स्वंयम कर निर्धारण प्रणालीको प्रयोग, कर छुट, विधुतीय भुक्तानी प्रणालीको अवलम्बन आदिले करदातामैत्रि व्यवस्थापन प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने ।
– कर सम्बन्धी नियमन र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने ।
– दोहोरो करको भारवाट व्यवसायी तथा नागरिकलाई मुक्त गर्ने ।
– कर चुहावत तथा छलीको समस्यालाई हटाउने ।
– निर्यात मैत्रि कर प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने ।
– मौलिक उत्पादन तथा साना व्यवसायीलाई कर छुट दिई संरक्षण गर्ने ।
– करको नियम, कानून उल्लङघन गर्नेलाई कडा दण्डानीय व्यवस्था गर्ने

३. करका मुख्य प्रकार

कर नेपाल सरकारको राजश्वको मुख्य स्रोत हो । कर संकलन गर्ने कार्यालयको रुपमा देशभर कर संकलन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र विस्तारित छ भने प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता संरचनाहरु निर्माण हुने क्रममा छन । करका विभिन्न प्रकार भएपनि यसलाई मुख्य रुपमा दुई प्रकारमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । ति हुन १० प्रत्यक्ष कर र २० अप्रत्यक्ष कर जसलाई निम्नानुसार व्याख्य गरिएको छ ।

१) प्रत्यक्ष कर

कर लगाईएको व्यक्ति वा संस्थाले स्वयंम कर तिर्दछ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस्तो करको भार व्यक्ति वा संस्था स्वंयमले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ अरु कसैलाई सार्न मिल्दैन । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तबिक करदाता एउटै व्यक्ति हुन्छ । यो कर सामान्यतया व्यक्तिको आय तथा सम्पत्तिमा लगाइन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा आयकर, सम्पत्ती कर, पूँजीगत लाभकर, आदिलाई लिन सकिन्छ ।

२) अप्रत्यक्ष कर

कर एउटा व्यक्तिलाई लगाईएको हुन्छ तर करको भार आर्को व्यक्तिले बहन गर्नु पर्दछ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस्तो करमा करको भार आर्कै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । यस्तो कर सामान्यतया वस्तु तथा सेवाहरुमा लगाईन्छ । उदाहरणको रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्त शुल्क, बिक्री कर आदिलाई लिइन्छ । तसर्थ अप्रत्यक्ष कर एउटा व्यक्तिलाई लगाईन्छ तर त्यसको पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी आर्कै व्यक्तिले गर्नु पर्दछ ।

४. नेपालको संघीय संरचनाले लगाउन सक्ने कर तथा गैर करको स्वरुप 

हाल नेपालको शासन प्रणाली संघीयता बमोजिम संचालनमा रहेको छ । सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका विभिन्न तहमा बाँड्ने पद्दतिनै संघीयता हो । नेपालको कर प्रणालीको क्षेत्रमा देशको संघीयता बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तथा गैर कर निम्नानुसार लगाउन सक्ने अधिकारलाई निम्न टेवल मार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करमा मूल्य अभिवृद्धि, भन्सार महासुल कर, अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आय कर, संस्थागत आय कर र भूमि तथा रजिष्ट्रेसन कर तथा गैर करहरू राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, शिक्षा स्वास्थ्य शुल्क, सडक दस्तुर र दण्ड तथा जरिवाना रहेका छन् ।

ख) प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने करमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर तथा गैर करहरूमा सेवा शुल्क कर, पर्यटन शुल्क, दण्ड तथा जरिवाना र अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य गैर कर रहेका छन् ।

ग) स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने करमा सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर तथा गैर करहरू सेवा शुल्क कर, पर्यटन शुल्क, दण्ड तथा जरिवाना र अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य गैर कर रहेका छन् ।

५. नेपालमा कर प्रणालीको मुख्य श्रोतहरुको तथ्यगत बर्णन

१) मूल्य अभिबृद्धि कर

निश्चित बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा पैठारी देखि उपभोग सम्मका प्रत्येक चरणमा हुने मूल्य अभिबृद्धिमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करलाई मूल्य अभिबृद्धि कर भनिन्छ । मूल्य अभिबृद्धि भन्नाले कुनै पनि बस्तु वा सेवाको खरिद र बिक्री मूल्य बिचको भिन्नता हो । यस करमा प्रत्यक्ष रुपमा उद्योगी, व्यवसायीले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने भए तापनि त्यसको दायित्व उपभोक्तामा सर्ने गर्दछ । तोकिएको स्वदेशमा उत्पादित, आयतित र निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार लाग्ने गर्दछ भने सोही ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालवाट निर्यात गरिने बस्तु तथा सेवामा शुन्य दरले लाग्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर मार्फत २०८० सालको फागुन सम्ममा रु १३३५२.२ करोड रुपैया संकलन गरेको छ । अर्थात कुल संघीय राजश्व २३।८ प्रतिशत हुन गई यो कर नेपाल सरकारको दोस्रो स्थानको बढी कर राजश्व संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको छ ।

२) आय कर

प्रचलित कानून बमोजिम आम्दानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले स्वंयमले तिर्ने करलाई आय कर भनिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानून बमोजिम गरेको रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, लगानी वा आकास्मिक परिघटनावाट प्राप्त गरेको आय वापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य तिरो नै आय कर हो । यो राज्यको आर्थिक विकास सुचक हो । देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय र वितरणको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्दै गरिबी र नागरिक समृद्धिको मानकको आधार आयकरलाई लिईन्छ । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आय कर मार्फत २०८० सालको फागुन सम्ममा रु १६७१२।० करोड रुपैया संकलन गरेको छ । अर्थात कुल संघीय राजश्व २९।८ प्रतिशत हुन गई यो कर नेपाल सरकारको सबै भन्दा बढी कर राजश्व संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको छ ।

३)  अन्त शुल्क

वस्तु तथा सेवामा आधारित आन्तरिक कर तथा शुल्कलाई अन्त शुल्क भनिन्छ । यसलाई आन्तरिक शुल्क पनि भन्ने गरिन्छ । यसको मुलभुत ध्येय प्राकृतिक स्वास्थ्य, तथा मानवीय स्वस्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने बस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसवाट भएको क्षतिको पुर्ति गर्ने र राजश्व समेत संकलन गर्ने रहेको हुन्छ । अन्त शुल्क लगाईने मुलभुत क्षेत्रहरु अन्तर्गत सिमेन्ट, खानी तथा खनिज वस्तु, मदिरा एवंम मदिरा जन्य बस्तु, सुर्ति एवंम सुर्ति जन्य बस्तु, पान गुटखा, सुपारी, ईटा भट्टा, पेट्रोल, डिजल, ग्यास तथा ईन्धन, विलासी वस्तु तथा सेवा पर्दछन । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आय कर मार्फत २०८० सालको फागुन सम्ममा रु ७२२१।४ करोड रुपैया संकलन गरेको छ । अर्थात कुल संघीय राजश्व १२।९ प्रतिशत हुन गई यो कर नेपाल सरकारको चौथो स्थानको बढी कर राजश्व संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको छ ।

४)  भन्सार महसुल

बैदेशिक व्यपारमा आधारित बस्तुगत कर हो । कुनै पनि एक देशबाट अर्को देशमा निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा प्रवेश वा निकासी बिन्दुमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करलाई भन्सार महासुल भनिन्छ । आयात निर्यातको प्रकृयामा भन्सार बिन्दुमा लगाईने निकासी महासुल वा पैठारी महासुलको समष्टि नै भन्सार महासुल हो । यसलाई सीमापार शुल्कको नामले समेत चिनिन्छ । कानूनले छुट दिएको वस्तु वाहेक अन्य बस्तुमा यस्तो महासुल लगाउने गरिन्छ । भन्सार प्रत्यक्ष रुपमा निकासी वा पैठारी कर्ताले भुक्तानी गरे पनि सो कर वापतको रकमको भार मूल्यमा गाभिएर उपभोक्ताको दायित्यमा हस्तान्तरण हुन पुग्छ । यसलाई नेपालमा भन्सार ऐन २०६४ तथा भन्सार नियमावली २०६४, माल वसाली आर्थिक ऐन र भन्सार सम्बन्धी कार्यविधि तथा आदेशद्धारा नियमबद्ध तथा व्यवस्थित तुल्याईएको छ । हालको अवस्थालाई हेर्दा  UNCTAD  द्धारा विकास गरिएको आशिकुडा (ASYUCUDA)  Automated System For Custom Data ) लगायत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत भन्सार महासुल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधि मैत्रि बनाउदै लगिएको छ । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०र८१ अनुसार को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आय कर मार्फत २०८० सालको फागुन सम्ममा रु १०७०८।९ करोड रुपैया संकलन गरेको छ । अर्थात कुल संघीय राजश्व १९।१ प्रतिशत हुन गई यो कर नेपाल सरकारको तेस्रो स्थानको बढी कर राजश्व संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको छ ।

६. नेपालको बर्तमान कर प्रणालीको तथ्याङ्कगत विश्लेषण (स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण २०८०र८१)

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण २०८०र८१ लाई विश्लेषण गर्दा करको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । २०८० फागुन मसान्त सम्ममा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको कुल संख्या ६० लाख ४८ हजार ८ सय ८९ पुगेको छ । यस मध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता ६७।१ प्र्रतिशत र व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता ३२।४ प्रतिशत रहेका छन । साथै कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ०।५ प्रतिशत रहेको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यमा जति बृद्धि हुँदै जान्छ त्यति नै करको दायरामा बृद्धि भई करको पहुँच बढ्दै जान्छ । यसैगरि २०८० फागुन मसान्त सम्म मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख २६ हजार ८ सय ४३ र अन्त शुल्कमा १ लाख २३ हजार ५ सय ८६ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुन सम्म कुल सरकारी आय गत आर्थिक वर्षको सोही आवधिको तुलनामा ७।२ प्रतिशतले बढेर रु ६ खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक बर्षको फागुनसम्म यस्तो आय १४।३ प्रतिशतले घटेर रु ६ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस वर्ष बढी हुनु नै नेपाल सरकारको लागि राम्रो हो । यसले नेपालमा रोजगारी बृद्धि भएको पनि संकेत गर्छ । कुल राजश्व परिचालनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान उच्च रहँदै आएको छ । तर संघीय राजश्वमा भने आयकरको योगदान उच्च रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको फागुन सम्म संघीय राजश्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान २३।८ प्रतिशत रहेको छ भने आयकर र भन्सर महासुलको योगदान क्रमश २९।८ प्रतिशत र १९।१ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन सम्म संघीय राजश्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सर महासुलको योगदान क्रमश २४।३ प्रतिशत, २८।३ प्रतिशत र १८।८ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक र पैठारीमा आधारित कर राजश्वको संरचनालाई विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्म गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वस्तु पैठारी घटेका कारण सो को प्रभाव राजश्व संकलनमा परेको छ । फलस्वरुप वस्तु पैठारीमा आधारित लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन सम्मको कर राजश्व मध्ये पैठारीमा आधारित राजश्व र आन्तरिक तर्फको राजश्वको योगदान क्रमश ४६।१ प्रतिशत, ५३।९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्म पनि यस्तै योगदान रहेको छ । विगत ३ वर्षको संघीय राजश्व करको संरचनालाई निम्नानुसार रकमगत र प्रतिशतमा समेत देखिने गरि टेवल मार्फत स्पष्ट पर्ने प्रयास गरिएको छ ।

माथी उल्लेखित राजश्वको विवरणको तिन वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर आ.व.२०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमश रकम रु १४२४९.० (करोड), १२३४२.८ (करोड) , १३३५२. २(करोड) रहेको देखिन्छ, जुन आ.व.२०७९र८० मा घटेको छ जस्को मुख्य कारण आर्थिक मन्दीको असर हो भने पुन आ.व.२०८०र८१ बृद्धि हुने क्रममा छ जुन नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण नेपलाीको लागि राम्रो हो । यसले देशको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिबिधिहरु बढेको संकेत गरेको छ । अन्त शुल्कको राजश्वलाई विश्लेषण गर्दा आ.व. २०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमश रकम रु ८९००.० (करोड), ७०८५.४ (करोड), ७२२१.४ (करोड) रहेको देखिन्छ जुन आ.व.२०७९र८० मा घटेको छ भने पुन आ.व.२०८०र८१ बृद्धि हुने क्रममा छ । आय करको उल्लेखित तीन वर्षको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आ.व.२०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमशः रकम रु १४९२२.० (करोड), १४४०४.५ (करोड) र १६७१२.०(करोड) रहेको छ । जुनकि आ.व.२०७९र८० मा आयकर घटेको देखिन्छ भने २०८०र८१ म बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आय कर राजश्वमा धैरे सुधार भएको देखिन्छ जुन कि तिन वर्ष मध्ये सबै भन्दा उच्च आय संकलन गर्ने वर्षको रुपमा रहेको छ । भन्सार महाशुल राजश्वको अवस्थालाई हेर्दा आ.व. २०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमशः १३७५६.० (करोड), ९५८४.० (करोड) र १०७०८.९ (करोड)  रहेको छ । जसमा आ.व.२०७९र८० मा राजश्व घटे तापनि आ.व.२०८०र८१ मा बढेको देखिन्छ । जसले अर्थतन्त्र मन्दीवाट सामान्यतिर गईरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गैर कर राजश्वलाई हेर्दा आ.व.२०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमशः रकम रु ५२४६.० (करोड), ५४६५.८ (करोड) र ५८२५.३(करोड) रहेको छ । यसमा पनि आ.व. २०७९र८० मा घटेको छ भने आ.व.२०८०र८१ बृद्धि भएको छ । त्यसै गरि अन्य कर राजश्वको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आ.व.२०७८र७९, २०७९र८० र २०८०र८१ मा क्रमशः २९८३.०(करोड), १९९४.५(करोड) र २२६७.६(करोड) रहेको छ । यस शिर्षकमा पनि आ.व.२०७९र८० मा घटेको छ भने आ.व.२०८०र८१ बृद्धि भएको छ । यसरी यी सम्पूर्ण कर राजश्वका शिर्षकहरुलाई विश्लेषण गर्दा आ.व.२०७८र७९ बढेको, आ.व.२०७९र८० मा घटेको र आ.व.२०८०र८१ मा पुन कर राजश्व बढेको देखिन्छ । जसवाट बीचमा कर राजश्व घट्नुको मूख्य कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी नै हो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ भने आ.व.२०८०र८१ पुन बृद्धि भएको छ जसबाट हामिले अब देशको अर्थतन्त्रको अवस्था विस्तारै सहज वाताबरण तिर गएको र पुन पहिलैकै सामान्य अवस्थातिर फर्किने देखिन्छ ।

७. नेपालको बर्तमान सन्दर्भमा कर प्रणालीमा भएका समस्या वा चुनौतिहरु

– कारोबार गर्दा नियमानुसार बिल, बिजक लिनेदिने बानीको बिकास गर्न र यसवाट हुने राजश्व चुहावट रोक्न,
– उर्जा वाताबरण र हावा जस्ता प्राकृतिक श्रोतमा आधारित करारोपण गर्नु,
– स्वंयम कर निर्धारण प्रणालीको विकास गर्न,
– डिजिटल इकोनोमिका कारण कर प्रणालीमा भएको समस्या समाधान गर्न,
– राजश्व अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्नु,
– कर तिर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउन,
– च्भखष्कभम प्थयतय ऋयलखभलतष्यल अनुसार जोखिम परिक्षण र स्वाचलन प्रणालीमा आधारित भन्सार जाँचपास सरलीकरण गरी बैद्य व्यापारमा सहजीकरण गर्न,
– नेपालको अर्थतन्त्रलाई औपचारिकताको सिमाभित्र ल्याउनु,
– जनसाख्यिक आर्थिक कारोवार बढी हुने क्षेत्रमा राजश्व कार्यालयको स्थापना गर्न,
– संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व संकलन तथा स्रोत पहिचानमा अन्तरअबद्धता कायम गर्न,
– नियमन र कर परिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– करदाता सुचना व्यवस्थापन प्रणाली, आय ट्रेकिङ प्रणाली र बिधुतीय भुक्तानी प्रणालीलाई समयानुल माग बमोजिम बनाउन,
– कर सम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका तथा कानूनलाई बर्तमान परिपेक्ष्यमा संशोधन गर्न,
– कर विभाग तथा कर राजश्व कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवल, उत्प्रेरणा र सदाचारिता कायम गर्न,

८. नेपालको कर प्रणालीमा भएका समस्या वा चुनौतिहरुलाई समाधान गर्ने उपायहरु

– कारोबार गर्दा नियमानुसार बिल, बिजक लिनेदिने बानीको बिकास गर्न र यसवाट हुने राजश्व चुहावट रोक्न अवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– उर्जा वाताबरण र हावा (Air and Space)  जस्ता प्राकृतिक श्रोत समेतलाई करको दायारा भित्र ल्याउने,
– सर्बसाधारण जनताले स्वंयम कर निर्धारण प्रणालीको अवलम्बन गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु,
– डिजिटल इकोनोमि अनुसार कर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने,
– राजश्व अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने,
– कर तिर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई आधुनिक रुपमा प्रभावकारी वनाउने,
– भन्सारमा जोखिम परिक्षण र स्वाचलन प्रणालीमा आधारित भन्सार जाँचपास सरलीकरण गरी बैद्य व्यापारमा सहजीकरण गर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्ने,
– नेपालको अर्थतन्त्रमा धैरे आर्थिक कृयाकलापहरु अनौपचारिक रुपमा भएका छन त्यस्ता कारोवारलाई औपचारिक सिमाभित्र ल्याउने,
– जनताको माग र राजश्व बृद्धि गर्ने अवश्यकता अनुसार ठाउँ ठाउँमा राजश्व कार्यालयको स्थापना गर्ने,
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व संकलन तथा स्रोत पहिचानमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले अवश्यकतानुसार भूमिका खेल्ने,
– कर परिक्षण प्रणालीमा नियमनको कमिकमजोरी देखिन्छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाई सम्पूर्ण कारोवारको कर प्रणालीमा सुशासन कायम गर्ने,
– करदाता सुचना व्यवस्थापन प्रणाली, आय ट्रेकिङ प्रणाली र बिधुतीय भुक्तानी प्रणालीलाई समयानुल अद्यावधिक गर्दै लैजाने,
– कर सम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका तथा कानूनलाई बर्तमान परिपेक्ष्यको माग अनुसार संसोधन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून बनाउने,
– सबै भन्दा महत्वपूर्ण श्रोत कर विभाग तथा कर राजश्व कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवल, उत्प्रेरणा र सदाचारिता कायम गर्न अवश्यकता अनुसारको व्यवस्था गर्ने,

९. निष्कर्ष :

कर प्रणाली अर्थतन्त्रको रक्तसंचार तथा मेरुदण्डको रुपमा रहि कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको संघीय संरचना अनुसार कर प्रणालीलाई एकल तथा साँझा अधिकार भनि संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जसको क्षेत्र अधिकार भित्र रहि कर प्रणाली संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । उल्लेखित कर राजश्व परिणामको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र संगसंगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि क्रोनिक रहेको देखिन्छ । नेपालको कर प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा सुशासन, उच्च प्रविधि मैत्रि तथा माग अनुरुपको संरचना कायम लगायतका विषयहरुलाई व्यवस्थित गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ले कर प्रणाली संचालन गर्न सकेमा माथी उल्लेखित कमि कमजोरी समयमै सुधार भई कर प्रणालीको महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, आय कर, भन्सार महाशुल, गैर कर, लगायत अन्य करहरुमा बृद्धि भई राष्ट्रिय कर दिवस २०८० को नारा “स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्रि कर प्रशासनः सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन” र नेपालको आन्तरिक राजश्व विभागले लिएको सोच:  “फराकिलो कराधार, पारदार्शी एंव न्यानोचित कर प्रणालीमार्फत आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोगी एवम सफल संगठनको रुपमा विकास गर्ने” र लिएको समग्र उद्देश्य (Overall Objective) : “समतामूलक, प्रगतिशील, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली सुनिश्चित गर्नै” भन्ने जस्ता सम्पूर्ण उद्देश्य प्राप्त भई नेपालमा सुशासन कर प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ ।

(अंसारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् । प्रकाशित लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३२औं वार्षिकोत्सव २०८१ को लेख विशेषांकबाट साभार गरिएको हो)