नेपालमा संघीयता र बीमाको परिवेश

संघीयता

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका विभिन्न तहमा बाँड्ने पद्दतिनै संघीयता हो । संघीयता शव्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको Fedus शब्दबाट लिइएको हो जसको अर्थ सन्धी वा सम्झौता भन्ने हुन्छ । संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने पद्दतिको रुपमा बुझिन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोग दुई वा सो भन्दा बढी तहहरुबाट हुने शासन प्रणाली नै संघीयता हो । यो विविध पक्षको व्यवस्थापन गरी राज्य प्रति सबै पक्षको स्वामित्व कायम गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश ७ र स्थानीय तहहरु ७५३ वटा भएको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ वाट संघियता प्रतिको संबैधानिक घोषणा र प्रतिबद्धता गरिए पनि सो संबिधानवाट संघीयता तथा संघीय शासन प्रणाली यथार्थ रुपमा अभ्यास हुन सकेन । बर्तमान संविधान नै नेपाललाई व्यवहारिक रुपमै संघीयतामा पु¥याउने संविधान हो । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनवाट दीगो, शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाबेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि परिभाषित गरेको छ ।

संघीयताका सबल पक्षहरु

संघियता शासन संचालनमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र अपनत्व हुन्छ । जसले बीमा सेवाको पनि शासन संरचनासंगै सबै वर्ग र क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । हालको संघिय शासनमा नागरिकको नजिकको सरकार, जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति रहेको छ र यसै अनुसार नेपाल सरकारले बीमा क्षेत्रलाई पनि नागरिकको नजिकको सेवा र जनताको घरदैलोमा बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको छ । संघियता कार्यान्वयनमा आएसंगै संघियतालाई सफल बनाउनको लागि नेपालको संबिधान, श्रम ऐन २०७४, पन्ध्रौं पञ्च बर्षिय योजना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१, बजेट कार्यक्रम २०८०/८१ आदि विभिन्न ऐन नियमहरु बनाईएका छन । जसमा बीमालाई पनि संघिय संरचना अनुसार विकास गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । यस्ता व्यवस्थाहरुले सरकार, जनता तथा बीमा क्षेत्रबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । राज्य नागरिकमुखि भएसंगै बीमा सेवा पनि नागरिकमुखि हुन जान्छ । बीमा बिषयमा स्थानीय स्तरका समस्याहरु केन्द्रिय कार्यालयमा होईन प्राधिकरणको संघिय संरचना अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमानै केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रिकरण भई समाधान हुन पुग्छ जस्ले केन्द्र सरकार तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यवोझ कम हुन जान्छ । संघियताले नेपालको शासन प्रणाली र बीमा क्षेत्र दुबैमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ ।

मानव जिवनमा पर्न सक्ने विभिन्न किसिमका जोखिमबाट हुन सक्ने वित्तीय नोक्सनीको रक्षावरणको लागि बीमितले आफ्नो जिवन, सम्पत्ती वा दायित्वमा पर्न सक्ने जोखिमको आर्थिक भार बीमकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयानै बीमा हो । बीमा बीमक र बिमितबीचको लिखित सम्झौता, करारनामा हो । राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बैंकिङ र पूँजी बजार जस्तै बीमा क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा(एष्बििच) हो । मानवीय जिवनमा वा मानबीय पक्षले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापमा भोलीका दिनमा आउने आर्थिक जोखिमको बीमक र बिमित बिच किनवेच गर्ने माध्यम नै बीमा हो । दुःख पर्दा साथी, आफन्त तथा नातागोता त्यति काम गर्दैनन् जति बीमाले गर्छ । तसर्थ यसलाई दुःख सुखको साथीको रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । जहाँ जोखिम हुन्छ त्यहाँ बीमाको आवश्यकता हुन्छ त्यसैले बीमाको लागि जोखिम हुनु एक अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । बीमाको प्रकारको रुपमा मुख्यतया जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र पुनर्बीमा रहेका छन् । बैंकिङ् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी, तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको बिकास गर्न, बीमा विकासको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्बसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम बीमा व्यवसायको प्रभावकारी नियमन गरी बिमितको हक हित संरक्षण गर्नका लागि बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

संघियतामा बीमा

बीमाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संचालित उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसायमा सुनिश्चितता प्रदानगर्दछ । नेपाली जनताको स्वस्थ्य उपचारमा बीमाको माध्यमले समयमै उपचार गरी जनता बर्गलाई संघीय स्वरुपमै स्वस्थ र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । जीवन बीमा गर्दा बीमा आवधि भरमा कुनै पनि किसिमको दुर्घटना नभएको खण्डमा बीमा लिमिट भन्दा बढी रकम पाईने हुनाले यो एक बचतको महत्वपूर्ण माध्यम हो जुन आत्म निर्भर हुन मद्दत गर्दछ र यस जिवन बीमामा अवश्यक परेको खण्डमा आफुले तिरेको प्रिमियम रकमको बीमा कम्पनीको प्रावधान अनुसार निश्चित प्रतिशत सम्म कर्जा लिन पाउने समेत व्यवस्था रहेको छ । जीवन बीमा लामो समयको लागि गर्न सकिने हुनाले यो बुढेशकालमा आर्थिक पक्षले सुरक्षित समेत बनाउने देखिन्छ । बीमाले बाल बच्चाको पालन पोषण गर्नमा सहजता तथा शिक्षाको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने महत्वपूर्ण माध्यम समेत हो । नेपालको संघियता अनुसारको सचालन रहेका विभिन्न संघ, संस्था, कम्पनी, व्यवसाय आदि सम्पूर्ण बर्गलाई बीमाको परिधि भित्र ल्याउन सकेको खण्डमा बीमाले लगानीको लागि ठूला पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ जसले देशको आर्थिक बृद्धिदरमा समेत सहयोग हुन जान्छ । बीमा क्षेत्रमा करिब बाह्र हजार (१२०००) को संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेको र करिब तीन लाख एजेन्ट रहेको हुनाले यस क्षेत्रलाई जति संघियताको मर्म अनुसार व्यवस्थापन गरी विस्तार गर्न सकिन्छ त्यति नै बीमा क्षेत्रले रोजगारीको सृजना गर्ने देखिन्छ र यसले नेपालको पन्ध्रौ योजनाले लिएको रोजगारीको दर बृद्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई टेवा पु¥याउने छ । बैंकिङ कारोवारमा गरिने ऋणको प्रकृयामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम व्यापार, व्यवसाय, भवन, गाडी लगायतको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बीमाको माध्यमले ऋणी र बैंक दुबै पक्ष ऋणको कारोवारमा आर्थिक दुर्घटनाबाट सुरक्षित भएका छन । नेपाल सरकारले संघियता अवलम्बन पछि नेपालमा बीमाको बिकास र नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्नको लागि व्यक्तिगत आम्दानीमा चालिस हजार (४०,०००) सम्म कर छुटको प्रावधान गरेको छ । संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अर्थात देशको संघियता व्यवस्थापनको लागि कोष संकलन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बीमा क्षेत्र पनि भएको हुनाले संघीयताको मर्म अनुसार बीमाको महत्वको फाईदा लिनको लागि यसको व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्न अति जरुरी देखिन्छ ।

बीमाको सम्बन्धमा भएका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरु :
नेपालको संबिधान, २०७२

नेपालको संविधानको अनुसूचि–५ संघको अधिकार सूचि अन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति,धितो पत्र, सहकारी नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई नेपाल सरकारले हाल पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० जारी गरेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० मा बीमा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा विकास गर्ने, बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहँच योग्य, विश्वसनिय र समावेशि बनाउने, बीमा सेवालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धि बनाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अभिबृद्धि गर्ने, बीमालाई बित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रुपमा विकास गर्ने र बीमा क्षेत्रलाई दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरण नीतिसंग आबद्ध गर्ने लयागतका नीतिहरु स्पष्ट रुपमा लिईएका छन । यी नीतिहरु कार्यन्वयनमा आएसंगै संघको अधिकारको सदुपयोग तथा बीमा क्षेत्रको संघियताको मर्म अनुसार विकास र बिस्तार हुनेछ । नेपालको संबिधानको अनुसूचि–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचि अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसले के बुझिन्छ भने निकट भविष्यमै संघियताको मोडालिटि अनुसार प्रदेशले पनि यस साँझा अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नेछ र जसले नेपाली जनता बीमा सेवा बिश्वसिलो र भरपर्दो रुपमा आफ्नै घर आँगनमा प्राप्त गर्नेछन । श्रम ऐन २०७४ नेपालको श्रम ऐन, २०७४ दफा ५४ मा औषधि उपचार बीमा गराउनु पर्ने भनि व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक(१) लाख रुपैया बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउनु पर्नेछ र उक्त बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधाआधा ब्यहोर्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यसले काम गर्ने श्रमिक विरामी भएको खण्डमा त्यसको औषधि उपचारको सुरक्षा कवचको रुपमा बीमालाई लिईएको छ । यस व्यवस्थाले व्यक्ति रोजगार हुने वित्तीकै जुनसुकै प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएतापनि संघियता बमोजिम बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । जसले बीमा सेवाको रोजगारी क्षेत्रमा विस्तार गर्नेछ । र दफा ५५ मा दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने भनि व्यवस्था गरेको छ जसमा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात(७) लाख रुपैया बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनु पर्नेछ । उक्त दुर्घटना बीमाको सम्पुर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ । दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यू भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपले पूर्ण असक्षम भएमा निजले बीमा रकमको शतप्रतिशत रकम त्यस्तो श्रमिक वा निजको प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत पाउनेछ । दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग वा असक्षम भएकोमा तोकिए बमोजिम असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी दुर्घटना बीमाले आर्थिक क्षति बहन गर्ने हुँदा संघियताको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । जहाँ श्रमको सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ हरेक कारोवारमा सकारात्मक रुपमा बृद्धि हुन्छ र देशको बृहत्तर बिकास हुन जान्छ । तसर्थ यसलाइ पुर्ण रुपमा गुणस्तरीय तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा संघियता र बीमा क्षेत्र दुबै सफलता तर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले बीमा सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद ८ मा गरेको छ । यस परिच्छेदका दफाहरुमा सवारीको बीमा गराउनुपर्ने, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मि, तथा अन्य कर्मचारीको बीमा, यात्रीको बीमा, यात्रीगुण्टाको बीमा, तेस्रो पक्षको बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । संघियताको एक महत्वपूर्ण पक्ष सवारी तथा यातायात सम्बन्धी विषयमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । जुन कि बीमाबाट मात्र सम्भव हुन जान्छ । यसरी ऐनमै गरिएको व्यवस्थाले यसविषयमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई बीमाको अनिवार्यताले समाधान भएकोले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थालाई पुर्ण रुपमा संघिय संरचनाको सबै निकायले पालना गराउन सकेको खण्डमा तीनै तहको सरकारले जोखिमलाई बीमा मार्फत बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गरि आर्थिक रुपमा सुरक्षित हुन जान्छ भने बीमितहरु पनि सुरक्षित हुन्छन र बीमाको क्षेत्र विस्तार हुन्छ । अर्थात संघियताको यस क्षेत्रको उद्देश्य हासिल हुन जान्छ ।

पन्ध्रौं पञ्च बर्षिय योजना

नेपालमा प्रभावकारी रुपमा संघियता पछि दोस्रो आवधिक योजनाको रुपमा नेपालको पन्ध्रौं पञ्च बर्षिय योजना(आ.व.२०७६/७७/२०८०/८१) रहेको छ । यस योजनामा बीमा सम्बन्धी परिच्छेद ४ को ४.७ मा व्यवस्था गरिएको छ । यस योजनाले देशको संघियताको मोडालिटि अनुसार बीमा क्षेत्रको बिकास गर्ने दुरदृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यनीतिहरु लिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरुप बिमा सेवाको विकास एवम विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक, एवम अन्य कारणवाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बिमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ भने बिमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी तथा दीगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोबारमा बिमा सेवाको पहुँच पुर्याउनु भनि उद्देश्य लिएको छ । यी लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि रणनीति तथा कार्यनीतिहरु पनि तोकेको छ । केहि रणनीति तथा कार्यनीतिहरु पुरा भइसकेका छन भने केहि पुरा हुने चरणमा छन । यस योजनाको बीमा सम्बन्धी अपेक्षित उपलब्धी भने बीमा सम्बन्धी नियामक संस्थाको क्षमता अविभृद्धि भएको हुने, न्यून आय भएका नागरिक, दुर्गम र पिछाडिएका क्षेत्र लगायत हरेक स्थानीय तहसम्म बीमा सेवाको पहुँच बिस्तार भएको हुने, जीवन तथा स्वस्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुगेको हुने कृषि बीमाको पहुँच १० प्रतिशत कृषकमा पुगेको हुनेछ । नेपाल सरकारले यस योजनामा लिएको दुरदृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यनीतिहरुको संघियताको मर्म अनुसार बीमा क्षेत्रलाई बिस्तार र व्यवस्थित गर्नु हो । जसले संघियता र बीमा क्षेत्र दुबैको सफलता साबित गर्नेछ र यस योजनाले लिएको अपेछित उपलब्धीहरु समयमै पुरा हुनेछन ।

नीति तथा कार्यक्रम २०८०–८१

नेपालको संघिय नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ को बीमा सम्बन्धी व्यवस्था बुदा नं.२३ मा गरिएको छ । यसमा देशभर बीमाको पहुँच बिस्तार गरिनेछ । न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तह मार्फत लघु बीमा गराउन सहजीकरण गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले हाल कार्यान्वयनको रुप लिएको छ र कार्य प्रगतिमा छ । लघु बीमाको विस्तारको लागि लघु बीमा कम्पनी पनि सात(७) वटा, सात वटै प्रदेशको लागि खोलिएको छ भने स्थानीय स्तरमा बीमाको बिकास तथा बीमा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु समाधानको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रम करिब ३५० भन्दा बढी स्थानीय निकायसंग गरिसकेको छ भने बाँकी स्थानीय निकायसंग गर्ने क्रममा छ । जसले संघियता अनुसार बीमा सेवाको बिकास सबै क्षेत्रमा समान रुपमा पुग्ने देखिन्छ । देशको शासन प्रणाली संघियताको मर्म अनुसार बिकेन्द्रिकृत भए जस्तै यो नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संचालनमा रहेको बीमा क्षेत्रलाई संघियता अनुसारनै बिकेन्द्रिकृत बनाई देशको पुर्ब, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण सबै क्षेत्रमा बीमा क्षेत्रको सरल पहुँच पुग्नेछ र संघियता र बीमा क्षेत्र दुबैको दिगोपना व्यवस्थित रुपमा कायम हुनेछ ।

नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य २०८०/८१

नेपालको आ.व. २०८०/८१ अर्थात हाल कार्यान्वयन रहेको बजेटमा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था बुदा नं.११७ मा निकुञ्ज तथा आरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरुको दुर्घटना बीमा गरिनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ, बुदा नं.४१५ मा बीमा क्षेत्रको नियामन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाईनेछ । गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दाबी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याईनेछ । बुदा नं.४१६ मा, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासंगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा भएको यस्तो व्यवस्थाले बीमा एक अति आवश्यक र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा हो । यस बीमा क्षेत्रलाई संघियता अनुसार सुगम र दुर्गम सबै क्षेत्रका जनता माझ सहज रुपमा बीमा सेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेको छ । नेपालमा बीमा क्षेत्रको विकास हुनुनै नेपाली अर्थतन्त्र तथा संघियता परिवेशको सफलता हो । यस बजेटले लिएको यी उद्देश्यहरु बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासंगको सहकार्यमा क्रमश पुरा हुदै गएका छन । जति बीमा क्षेत्र सुदृढ हुन्छ त्यत्तिनै संघियता सफल हुँदै गएको मानिन्छ । तसर्थ अब आउने आ.व. २०८१/८२ को बजेटमा पनि बीमा बिकास तथा विस्तार सम्बन्धी नीति लिनु अनिवार्य नै रेहेको देखिन्छ ।

नेपालमा संघीयता र बीमकको वर्तमान अवस्था

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको करिव एक दशक भईसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी पश्चात नेपालमा संघीय सरकार सहित सात (७) प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहहरु गरी हाल मुलुकमा ७६१ सरकारहरु छन । स्थानीय तहहरुमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उप– महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा विभाजित छन । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन आए पश्चात नेपाली जनताले आफ्नो गाउँ घरमा नै सिंहदरवार पुगेको महसुस गर्न थालेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले जनता सामु पुगेर वा घर घरमा पुगेर समेत सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । नेपालले छोटो समयमा संघीयता व्यवस्थापन गरेको छ । संघीयताका संरचनाहरु स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा छन । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोग स्थापना भएका छन । नेपालको संविधान, २०७२ ले अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा अधिकार तथा साझा अधिकार सूचीको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ र संबिधानमा यसरी भएको अधिकारको व्यवस्थालाई सदुपयोग गरीसबै स्थानीय निकायहरु संचालनमा छन ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको करिव एक दशक भएतापनि बीमा क्षेत्र भने धेरैनै पछाडी परेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको संख्यामा जिवन बीमा कम्पनी १४ वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, लघु बीमा कम्पनी ७ वटा र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटा गरी जम्मा ३७ वटा कम्पनी संचालनमा छन । नेपालमा यी बीमा कम्पनीहरुले स्थापना त भए तर देशको संघियता अनुसार स्थापित वा संचालन भएको देखिएका छैनन । धेरै बीमा कम्पनीहरुको संघीयता अनुसारको प्रदेश कार्यालयहरुको उपस्थिती पनि छैन यद्यपि नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रदेश कार्यालय सबै बीमा कम्पनीहरुले स्थापना गर्नुपर्ने भनि निर्देशन दिईसकेको छ । केही पब्लिक कम्पनीहरुले भने प्रदेश कार्यालयस्थापना गर्न सफल भएका छन भने केहीले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयासमा छन । नेपालमा बीमा कम्पनीको रुपमा दुई वटा सरकारी लगानी भएका बीमा कम्पनी छन । ती हुन एउटा राष्ट्रिय जिवन बीमा कम्पनी लि. र अर्को राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. हो । यी दुई वटै सरकारी बीमा कम्पनीको प्रदेश कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा अझै पनि स्थापना भएको देखिदैनन् जबकि सरकारी कम्पनी भएको हुनाले पनि यी दुईवटै कम्पनीलाई संघीयताको मर्म अनुसार पहिले नै अघि बढनुपर्ने हो । अझ यी सरकारी कम्पनीहरुको शाखाको कुरा गर्ने हो भने कुनै प्रदेशमा जति जिल्लाको उपस्थिती छ त्यसको आधा संख्यामा पनि शाखा कार्यालयहरु छैनन । संघीयतालाई अध्ययन गर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरु हरेक स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने हो । तर बीमा कम्पनीहरु बजार स्थित ठाउँहरुमा वा जिल्लाका केन्द्रहरुमा मात्र सीमित भएका छन । पहाडी तथा हिमाली दुर्गम क्षेत्र डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, हुम्ला जस्ता जिल्लाहरुमा हेर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुको उपस्थिती एकदम न्यून मात्रामा छन् । संघीयताको अर्थ खासमा बीमा कम्पनीहरु पनि घर आँगनमा पुगेर सेवा दिने हो तर हाम्रो बीमा क्षेत्रको परिबेश र अवस्था यस्तो छ कि बजार बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु बीमा कम्पनीलाई खोजेर पनि नभेट्ने स्थिति देखिन्छ ।

बैंकिङ् क्षेत्रलाई हेर्दा करिब सबै स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्था छ । संघीयताको मोडालिटि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार देशका हरेक भागमा सुगम तथा दुर्गम सबै ठाउँमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु संचालन भई सेवा प्रदान गरिरहेका छन तर चिन्ताको विषय के छ भने बैंकिङ जस्तै बीमाको पनि कहिले सम्ममा नेपाली जनताहरु संघीयताको मोडालिटि अनुसार बीमा सेवा पाउँनेछन । नेपालमा बीमा कम्पनीहरु नाफामुखि मात्र भएको देखिन्छन् । यस उद्देश्यमा सुधार गरी सेवामुखि पनि उद्देश्य लिनु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने हरेक काम कुराको सुरुवात बीमावाटै हुन्छ तर नेपालमा कानुनी प्रावधानको कमी कमजोरी पनि भएको देखिन्छ र कानुनी रुपमा भएको कमिकमजोरीलाई समयमै सुधार गर्नुपर्ने भनि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई यसै लेख मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा हरेक नगरपालिका र गाउँपालिका समेत बीमा सेवाको छुट्टै काउण्टर हुनुपर्ने देखिन्छ । तर काउण्टर त के केहि दुर्गम क्षेत्रहरुमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका क्षेत्र भित्र बीमा प्रदायकको उपस्थितिनै छैन । हाल २०८० माघ मसान्त सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपाल भरीमा जिवन बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय संख्या जम्मा १,८४१ वटा छन भने यी शाखा संख्या गत वर्षको तुलनामा १६.२८ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा छ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय संख्या जम्मा १०५३ वटा छन् भने गत वर्षको तुलनामा ६.३६ प्रतिशतले बृद्धि भएको अवस्थामा छ । यी शाखा कार्यालयहरुलाई अध्ययन गर्दा अधिकतम शाखाहरु जिल्लाका केन्द्रहरुमा तथा मुख्य वजारहरुमा मात्र केन्द्रीत छन जसलाई संघीयता अनुसार विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अति जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको शासन प्रणाली संघीयता प्रणालीमा गएता पनि बीमा बजार संघीयताको मर्म अनुसार संचालन भएको देखिदैन । बैंकिङ वजार आजको करिव १० बर्ष पहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा लगभग यहि अवस्थामा थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अथक प्रयास पछि यसको उपलब्धि स्वरुप हाल बैंकिङ प्रणाली लगभग संघीयता प्रणाली अनुसारनै संचालनमा रहेको देखिन्छ । जनता जगतमा बैंकप्रतिको विश्वसनियता धैरे बढेको देखिन्छ तर बीमा प्रतिको विश्वसनियता भने कम छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको बिकास र व्यवस्थापनमा लागि परेको देखिन्छ र केहि समय यता बीमा क्षेत्रमा निकै राम्रो सकारात्मक विकास भए तापनि धेरै नै पछाडी परेको बीमा क्षेत्र हालको बर्तमान अवस्थामा पनि यी बीमा कम्पनीहरुको अवस्था हेर्दा निकै पिछाडिएको क्षेत्र जस्तै सावित भएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय हुँदा पनि अहिले सम्म सबै बीमा कम्पनीहरुको प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना भएको देखिदैन । शाखागत रुपमा बीमकको शाखा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम कमै शाखाहरु संचालनमा छन भने क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा बीमा कम्पनीहरु सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र केन्द्रित भएका छन । दुर्गम, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बीमाको पहुँच निकै कमजोर छ । यसलाई बैकिङ् जस्तै विश्वसनिय तथा सबै क्षेत्रमा पहुँच र संघीयताको मर्म अनुसार स्थापित गर्न अति जरुरी रहेको देखिन्छ र संघीयता अनुसार स्थापित भएमा बीकमले सेवाग्राहीको घर आँगनमै बीमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने वाताबरणको सृजना हुनेछ ।

निश्कर्ष

बीमा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको बैंक, बीमा, शेयर वजार तीन खम्बा मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा बीमा क्षेत्र हो । संघिय संरचना अनुसार देशको अर्थतन्त्र संचालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका आर्थिक जोखिमहरु रहेका हुन्छन । ती जोखिमहरु बहन गर्ने महत्वपूर्ण अश्त्र नै बीमा हो । नेपालको संघिय प्रणाली भित्र पर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको संबिधान तथा ऐन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमा नीति, नियमको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै अंगमा भएको आर्थिक जोखिम बीमाको माध्यमले व्यवस्थापन भई संघिय प्रणाली सफल रुपमा संचालन हुन जान्छ । तसर्थ नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरुले जिम्मेवारी र लगनशिलताका साथ बीमाको बिकासमा लाग्नु पर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । यी सम्पूर्ण निकायहरुले जिम्मेवारीका साथ लागेमा आउने निकट भविष्यमै बीमा क्षेत्र पनि विश्वसनिय र व्यवस्थित भई संघीय प्रणालीको अर्थतन्त्र सुरक्षित हुनेछ ।

(अंसारी नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् । प्रकाशित लेख प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेषांक २०८१, बीमा समाचार र विचारबाट साभार गरिएको)