११ महिनासम्म जारी भएन बीमा नियमावली, सरोकारवालासँग छलफल नगरी अघि बढाउने अर्थको तयारी
काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ लागू भएको २१ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली बन्न नसक्दा बीमाका कामहरु अलपत्र पर्न थालेका छन् ।बीमा नियमावली नबन्दा बीमा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन, बीमा प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समस्या देखिन थालेको छ । तर, अझै बीमा नियमावली कहिले आउँछ भन्ने अन्योल कायमै छ ।
‘बीमा नियमावली नआउँदा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजत दिने व्यवस्था, बीमा प्रतिष्ठान लगायतको काम पनि प्रभावित बनेको छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बीमा व्यवसायमा अहिले देखिएको मार्केट प्लेयर बाहेक बीमाको पोलिसी डिजाइन गर्ने, बीमाको रिसर्च पेपर तयार गरी बिक्री गर्ने जस्ता अन्य विभिन्न सेवा पनि हुन्छ । नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर, नियमावली मन्त्रालयमा रोकिँदा सबै काम प्रभावित भएको छ ।’
नियमावली नआउँदा बीमा पोलिसीमा विविधीकरण गरी बीमाको दायरा विस्तार नै प्रभावित बनेको बीमा प्राधिकरणको भनाई छ । ‘अहिलेको कानुनले बीमामा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा बाहेक अरु बीमा व्यवसाय चिन्दैन । नियमावलीमा यसबाहेक पनि अन्य बीमा व्यवसायको परिकल्पना छ,’ प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘निर्जीवन बीमामा अहिले ६ प्रकारको बीमा हुँदै आएको छ ।
नयाँ बीमा नियमावलीमा स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा कृषि, दायित्व बीमा र मौद्रिक बीमा थप गरी १० वटा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ नियमावली स्वीकृत नहुँदा यी सबै काम रोकिएको बीमा प्राधिकरणको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बीमा ऐनले बीमा विकास कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । त्यसको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन नियमावली पारित नहुँदा समस्या परेको हो । बीमा व्यवसायमा तेस्रो पक्षको सहजकर्ताको पनि अभ्यास छ । सोही अनुसार नियमावलीको मस्यौदामा प्राधिकरणले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको प्रस्ताव गरेको छ । नियमावली अभावमा उक्त प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
बीमा नियमावली जारी गर्न प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि बीमा नियमावली जारी हुन सकेको छैन । बीमा नियमावली सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा हटाउँदै खोज्दै गर्ने क्रम जारी छ । बीमा नियमावली हराउँदै, भेटाउँदै, सचिवको सरुवा हुँदै फाइल हराउँदै विभिन्न चरण पार गरी बल्ल अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाउने तरखरमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले पठाएको मस्यौदा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएर आवश्यक परिमार्जन पनि भई स्वीकृत हुने प्रक्रियामा अघि बढेको हो । स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी हुँदै गर्दा तत्कालीन सचिव अर्जुन पोख्रेलको सरुवा भयो र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा बीमा नियमावली पर्न सकेन ।
त्यस्तै, बीमा नियमावली एउटा सचिवको हातमा पुग्दै हराउँदै अर्को सचिवले खोज्न समय लाग्ने कारणले गर्दा पनि ढिलाई भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । गत महिनामा मात्रै मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीको फाइल नै हराएको थियो । पुन फाइल भेटाएर नियमावलीको प्रकृया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयमा पनि वेवास्ता रहेको फाइलमा बीमा अभिकर्ता हरुलाई गुपचुप गरेर प्राधिकरणले फाइल अर्थमन्त्रालयमा सुटुक्क फर्काएपछि अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारी सहितको कार्यसमिति टोली नै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
यो टोलीले बीमा प्राधिकरणले गर्ने फलोअपका आफनो माग पूरा नभएको भन्दै बारम्बार नेपाल बीमा अभिकर्ता संघ र सर्भेयर संघले नै सक्रिय भएर आफनो माग संसोधन सहित बीमा नियमावलीको बिषयमा झुक्याएको थियो । तर, अझै कतिपय बीमा अभिकर्ताका मागहरु नियमावलीमा नभएको बुझिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले २८ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बीमा नियमावलीको ड्राफ्टमा बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर लाई छलफलमा बोलाउने आश्वासन दिँदै आएपनि सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले जबरजस्ती अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पठाएको बताउने र संस्थान समन्वय महाशाखाले कानुनबाट नियमावलीको मस्यौदा नै नआएको भन्दै सरोकारवालाई अलमलमा पार्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालयले भने भित्रभित्रै नियमावली स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । नियमावलीमा थप संशोधनका लागि पटक–पटक पहल भए पनि मन्त्रालयमा सकारात्मक देखिएको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी बीमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
प्राधिकरणमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा बीमा नियमावलीमा कैयौं त्रुटीहरु रहेका छन् । त्रुटी नै त्रुटी भएको र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी अघि बढाइएको कारण बीमा नियमावली अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएको ९ महिनापछि मात्रै बीमा प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार बनाएर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाउन भन्दै २८ असार २०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयलाई मौद्रिक नीति, बजेट र संसदमा सांसदको जवाफ र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भ्याई नभ्याई भएको कारण स्वीकृती हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा नियमावलीको मस्यौदा आएपनि अर्थले उक्त फाईल अध्ययन गर्न गर्न नभ्याएको अर्थमन्त्रालयको एक अधिकारीले बताएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल लगायतले नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउन पटकपटक धाउँदा पनि कुनै प्रतिकृया नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसो त पछिल्लो पटक प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल र अर्थमन्त्रालयका बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास हुन सकेको छैन ।
