आईपीओ अनुमति तत्काल धितोपत्र बोर्डले नदिने, लेखा समितिको निर्देशनको कारण निर्णय गर्न नसकेको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अन्तिम पटक पाँच महिना अघि सेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएको थियो।तर, पाँच महिना बित्दा पनि अहिले कुनै कम्पनीले आइपिओ, हकप्रद सेयर जारी गर्न पाएका छैनन्।
गत पुस १९ गते अन्तिम पटक कम्पनीहरूलाई सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको थियो। अन्तिम पटक गत पुस ३ गते सर्वोत्तम सिमेन्टले सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको थियो।
त्यस्तै, पुस १९ गते रिडी हाइड्रोपावरले हकप्रद ल्याउने अनुमति पाएको थियो। त्यसयता कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिइएको छैन।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सकेर निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल बिदा भएयता सार्वजनिक सेयर निष्कासनको लागि पर्खाइमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले अनुमति पाएका छैनन्।
त्यसयता अर्थमन्त्रालयबाट दुई जनाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। दुई साता अघि मात्रै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको रूपमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र कुमार राणाले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
त्यसअघि केही महिना अर्थमन्त्रालयबाट गएका सहसचिव रितेश शाक्यले करिब डेढ महिना जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
तर पनि सेयर निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले पनि यो प्रक्रिया कहिलेबाट खुल्ने हो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
मुख्यतः सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते दिएको निर्देशनकै कारण अर्थमन्त्रालयबाट अध्यक्षको रूपमा गएकाहरूले यस्तो निर्णय गर्न नसकिरहेको बुझिएको छ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा। नवराज अधिकारी भन्छन्, ुपछिल्ला दिनमा लेखा समितिको निर्देशनलाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भएको छ, सम्भवतः केही दिनमै अनुमति प्रक्रिया सुरू हुनसक्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते निर्वतमान अध्यक्ष रमेश हमाल बैठकमा उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
सो बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरिएकोमा चलखेल भएको आशंका गरेको थियो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत सो बैठकमा यसबारेमा आफूहरूलाई समेत जानकारी नभएको र कम्पनी ऐनमा भने तीन वर्षकै अवधि रहेको समितिलाई जानकारी गराएको थियो।
समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने, प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी नगरेर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
बीमा ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न नमिल्ने देखिएकोले बीमा प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउन समेत निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशन आएकै महिना अन्तिम पटक रिडी हाइड्रोले हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिले हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन। तर, यो कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कुनै कम्पनीले यस्तो अनुमति पाएका छैनन्।
अहिले बोर्डमा ६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्न कम्पनीहरू अनुमति प्रक्रियामा छन्।
त्यस्तै, समितिको निर्णयपछि पनि पुस १९ गते नै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले पनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको छैन।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा २७ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको आइपीओ अनुमति प्रक्रियामा छन्। यसरी अनुमति माग्ने ३५ वटा कम्पनीमा चार वटा कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने गरी अनुमति मागेका छन्। बाँकी २९ वटा (रिलायन्स स्पिनिङ बाहेक) ले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्ने गरी अनुमति मागेका छन्।
यी कुन कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ समितिले तोकेको ९० रूपैयाँभन्दा कम छ भन्ने कुरा भने खुल्दैन।
