‘बजेटमा करको दायरा फराकिलो बनाउने ठोस आधार देखिदैन’
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आफ्नो विषयहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्नको लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गर्नु भएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु। यस बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा, युवा पलायन रोक्ने कुरा, निजि क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा, कृषी दसकको घोषणा, शिक्षातर्फ १ देखि ५ कक्षा सम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने दिवा खाजाको विषय, स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने विषय, प्राबिधिक शिक्षामा छात्रवृति गर्ने विषय, फलफूलका बिरुवाहरु अत्याधिक रोप्ने विषय र सुचना प्रबिधि दसक घोषणा जस्ता विषयहरु प्रशंसनीय छन् र सकारात्मक छन् यसको साथसाथै म केहि मेरा सुझाबहरु राख्ने अनुमति चाहान्छु।
गत सालको बजेटको आकार ठुलो भयो भनेर हामीले पटक पटक समिक्षा गरेका थियौ तर यो सालको बजेटको आकार पनि सानो छैन। यो सालको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सक्षम हुने कुरामा शंकाको सुबिधा प्राप्त भएको छ। कार्यान्वयनका आधारहरु केके हुन? मन्त्रीले जवाफ दिदाखेरि विषय प्रष्ट परिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वाश राख्न चाहान्छु।
करको दायरा फराकिलो बनाउने ठोस आधार देखिदैन। बाकि वक्यौता उठाउने र उठाउने तयारी गरेको योजना छैन तर बाकि वक्यौता उठाउने भन्ने कुरामा ठुलो रकम तोकिएको छ. यसमा कसरी काम गर्ने हो भन्ने कुराको खास कार्यसूची देखिदैन नत कर्मचारीतन्त्रलाई उत्साहित बनाएर काममा लगाउने कुनै योजना छ। त्यसकारण करछली रोक्ने योजना पनि नहुने , कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा पनि पैदा नगर्ने र थोरै समयमा धेरै बाकि वक्यौता उठाउने कुरा कति सम्भव होला? यो विषयमा सम्भावना कमि भयो भने हाम्रो बजेटलाईनै असर पर्ने होकी भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आन्तरिक ऋण उठाउने शिर्षक अन्तर्गत ३ खर्ब ३० अर्ब राखिएको छ। यसो गर्दा बजारमा फेरी तरलता सिर्जनाभै अर्थतन्त्रमा संकट आउने सम्भावनालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? यो तर्फ अर्थमन्त्रिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु। मन्दीले आक्रान्त भएको निजि क्षेत्र र बन्द भएका सटरहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र सुचारु गराउने भन्ने कुराको ठोस योजना कमै देखिन्छ। यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवस्यकता भएको महसुस गरेकी छु।
बजेटको पहिलो उद्धेश्यमानै भने जस्तो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पूर्वाधारको व्यापक लगानी गर्न पर्ने छ। नीतिगत स्तिरता कायम गर्नु पर्नेछ, जुन कुराको ग्यारेन्टी बजेटमा अलमलिएको होकी भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। सामाजीक सुरक्षा भत्ता हाम्रो यो व्यवस्थाकै एउटा सुन्दर पक्ष हो तर हाम्रो आर्थिक अवस्था र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरी आवश्यकताका आधारमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको पुनर्विचार गर्नु पर्ने होकी ? यसका आधारहरु केहि परिमार्जन गर्न पर्ने होकी भन्ने लाग्छ। यो विषय पनि सुझावका रुपमा राख्न चाहान्छु।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि केहि कानुनहरु अनिवार्य रुपमा परिमार्जन गर्नु पर्ने र कार्यविधि बनाउनु पर्ने छ। जस्तै उदाहरणका लागि भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ। जसका लागि वन ऐन लगायतका केहि कानुनहरु परिमार्जन गर्नपर्ने हुन्छ। त्यो विषय उल्लेख नहुदाखेरि यो विषयलाई हामीले सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैनौ की ? यो विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको जवाफको अपेक्षा गर्छु।
बजेटमा उल्लेखित रुपान्तरणकारित योजना क्षेत्र भनेर पर्यटन क्षेत्र र कृषी क्षेत्रलाई राखिएको छ। तर यसको पूर्वाधार निर्माणको विषयमा बोलिएको छैन। जब रुपान्तरणकारित भनिएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छैन भने हामीले कसरी सफलतामा पुग्न सक्छौ? यसमा कार्यविधि र आवश्यक प्राथमिकताका विषयहरुलाई निर्धारण गर्न पर्छ र पूर्वाधारका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ।
नीतिगत सुधारका धेरै योजनाहरु छन् तर यसमा कार्यविधिमा सफलता प्राप्त गर्न अनिवार्य सर्त जस्तै देखिन्छ। यो विषयमा विशेष गरेर ध्यानाकर्षण होस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्छु। आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन, परीणाममुखी बनाउनका लागि हामीले नेपाल बाहिर रहेका नेपाली दुतावासहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहा पठाइने व्यक्तिहरु नियुक्तिका लागि मात्र हैन, एउटा विशेष तबकप दिएर पठाउने, तबचनभत दिएर पठाउने गरियो भने मात्रै हामीले यो क्षेत्र मार्फत, कुटनीति मार्फत आर्थिक कुटनीतिलाई सम्बृद्ध बनाउन खोजेको विषयमा हामी पुग्न सक्छौ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब हामीले राजदुतहरु नियुक्ति गर्दा एउटा निश्चित तबचनभत दिने र त्यो क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय सम्भावनाका हाम्रो देशमा आउने आर्थिक विषयहरु, त्यहाँको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने विषय र देशका पर्यटकीय या अन्य सम्भावनाका विषयमा प्रचारात्मक विषयहरुलाइ निश्चित तबचनभत दिएर पठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
विमानस्थलहरु बनाउने कुरा धेरै गरिएको छ, विस्तार गर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ र संगसंगै जोडेर पर्यटकहरु ठुलो संख्यामा भित्र्याउने भनिएको छ। १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना आफैमा स्वागतयोग्य त छदै छ। तर नेपाल मा व्यवस्थित ढंगले समपन्न भैसकेका भैरहवामा रहेको गौतम बुद्द विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको विषयमा मौन रहनुले यो पर्यटकको महत्वाकांक्षी योजनालाई अलमल बनाएको होकी भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। यो विषयमा पनि विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु।
र अन्त्यमा, सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्वृद्धिको सोच सहितको सोर्हौ योजनाको कार्यान्वनमा सघाउ पुराउदै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई आत्मबिश्वाश र आशा जगाउने गरि भनिएको यो बजेटको सफल कार्यान्वनको शुभकामना संगसंगै मेरो पार्टी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो बजेट वक्तव्यमा समर्थन रहेको कुरा जानकारी गराउदै बिदा हुन्छु।
(बजेटमा सुझाव दिदै मंगलबार संसदमा बरालले बोलेको मन्तब्य)
